Dhule Property Tax Scam : वाढीव मालमत्ता करवसुलीचा प्रश्‍न महायुती सरकारच्या पटलावर

Dhule Property Tax Scam : शहरातील वाढीव मालमत्ता करवसुलीचा प्रश्‍न महायुती सरकारच्या पटलावर पोचला आहे. या संदर्भात नगरविकास मंत्रालयाने महापालिका आयुक्तांकडून वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल मागविला आहे. तसेच २ जानेवारीला संयुक्त बैठकही होणार आहे.

त्यामुळे मंत्रालयातील निर्णयाकडे धुळेकरांच्या नजरा आहेत. याप्रश्‍नी सोक्षमोक्ष लागेलच.(issue of increased property tax collection is on agenda of Mahayuti government dhule news)

मात्र, वाढीव मालमत्ता करामुळे धुळेकरांच्या खिशावर पडणाऱ्या बोजामुळे मोठा रोष निर्माण झालेला आहे. यातून एकमेव मालमत्ता कराऐवजी महापालिकेला अन्य उत्पन्नस्रोत वाढवावे लागतील, ते लोकप्रतिनिधींनाही जाणून घ्यावे लागेल. शहरात १९९५ पासून मालमत्ता कराविषयी ‘ॲसेसमेंट’ झालेली नव्हती.

पुढे २० वर्षांनंतर म्हणजेच २०१५ मध्ये मालमत्ता करात वाढ करण्याचा महापालिकेत निर्णय झाला. त्याची आठ वर्षांनी म्हणजेच २०२३ मध्ये अंमलबजावणी करण्याची गरज निर्माण झाली. त्याचे कारण रस्ते आणि पेठ भागासाठी मंजूर भूमिगत गटार योजनेसाठी एकूण ९०० कोटींचा निधी शासन देत आहे. त्यातून महापालिकेला ३० टक्के आर्थिक वाटा पेलायचा आहे.

अर्थात ७० टक्क्यांप्रमाणे शासन ६३० कोटींचा निधी देईल, तर त्यात २७० कोटींचा महापालिकेचा वाटा टाकल्यानंतर ९०० कोटींच्या निधीतून रस्ते, भूमिगत गटार योजनेचे काम मार्गी लागू शकेल. त्यासाठी महापालिकेने मालमत्ता करातून वार्षिक १४० कोटींचा निधी उभारण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यानुसार वाढीव मालमत्ता करवसुलीला सुरवात केली आहे. त्यास धुळेकरांसह राजकीय, पक्ष-संघटनांचा कडाडून विरोध सुरू आहे. या संदर्भात मंत्रालयात काय निर्णय होतो, ते पाहणे उचित ठरेल.

दृष्टिकोन काय असावा?

महापालिकेचे मालमत्ता कर हा एकमेव शाश्‍वत उत्पन्नस्रोत आहे. खरेतर महापालिकेकडे उत्पन्नाचे स्रोत अनेक आहेत; परंतु गैरव्यवहार आणि अनियमित कारभारात बरबटल्यामुळे महापालिका उत्पन्नस्रोत वाढवू शकलेली नाही हे खरे उघड गुपित आहे. त्यात धुळेकरांच्या खिशावर डल्ला मारून महापालिका अर्थकारणाचे गणित जुळविण्यास मोकळी होते. हे दुष्टचक्र नूतन आयुक्त कसे भेदतात याकडेही सर्वांचे लक्ष असेल.

महापालिकेत सत्ता कुठल्याही पक्षाची येवो, त्यांचा दृष्टिकोन महापालिकेला आर्थिक भक्कम करणे आणि नागरी सोयी-सुविधा पारदर्शकतेने पुरविण्याचा असला पाहिजे. त्यातून लोकप्रतिनिधी आणि महापालिकेतील कर्मचारी वर्गाला महापालिका आपली आहे, धुळ्याचे भूषण आहे, असा अभिमान बाळगता आला पाहिजे. जोवर असे शाश्‍वत चित्र अधोरेखित होत नाही, तोपर्यंत दोलायमान स्थिती दिसत राहील.

उत्पन्नवाढीचे पर्याय

महापालिकेचे व्यापारी संकुल हा एक उत्पन्नाचा स्रोत आहे. पूर्वी ते बीओटीच्या नावाखाली देऊन घाट्याचा सौदा महापालिकेने केलेला आहे. पाचकंदील मार्केट, राधाकृष्ण शॉपिंग कॉम्प्लेक्सचा प्रश्‍न भिजत पडलेला आहे. काही व्यापारी संकुलातील गाळे रिकामे पडलेले आहेत. महापालिकेच्या अब्जावधी किमतीच्या जागा नाममात्र एक रुपया, शंभर रुपयांच्या वार्षिक भाडे कराराने देऊन नुकसान करून घेतलेले आहे. कुणाची कराराची मुदत संपली तरी त्याकडे लक्ष देण्यास महापालिका तयार नाही.

महापालिकेच्या जागांवर लाखो रुपये कमावणाऱ्यांना मनधरणीच्या राजकारणाने अभय दिल्यामुळे महापालिका आर्थिक कमकुवत होत गेली. ही स्थिती सुधारून उत्पन्नस्रोत वाढीसाठी महापालिका आयुक्तांना कठोर व्हावे लागणार आहे. त्यासाठी त्यांना नगरसेवक, आमदार, खासदारांसह सरकारकडून भक्कम पाठबळ पुरवावे लागेल.

मालकीच्या रुग्णालयाचा विचार व्हावा

देवपूरमध्ये व्यापारी संकुल उभारताना महापालिकेच्या तिजोरीत अधिकाधिक पैसा कसा येईल यादृष्टीने निर्णय घ्यावा लागेल. विविध कार्यक्रम, सोहळ्यांसाठी शाहू नाट्यमंदिराचा वापर कसा करता येईल, ते स्वतः महापालिका कसे चालवू शकेल, याचाही सांगोपांग विचार करावा लागेल.

मुंबई महापालिकेच्या धर्तीवर मनपाच्या शाळा सुटल्यावर आर्थिकदृष्ट्या रिकाम्या खोल्या खासगी शिकवणीधारक, विविध कार्यक्रमांसाठी कशा देता येतील, शाळांचे आवार विविध कार्यक्रमांसाठी कसे वापरात आणता येईल याचा विचार करावा लागेल.

महापालिकेच्या जुन्या इमारतस्थळी स्वमालकीचे रुग्णालय होऊ शकेल का,‌ त्यासाठी काय करता येईल याचाही गांभीर्याने विचार व्हावा लागेल. असे उत्पन्नवाढीचे वेगवेगळे स्रोत अवलंबिल्याशिवाय महापालिका सक्षम होणार नाही आणि धुळेकरांच्या खिशावरील बोजा कमी होणार नाही.