Jalyukta Shivar Abhiyan: ‘जलयुक्त शिवार’चा 204 कोटींचा आराखडा! निधी उभारण्याचा प्रश्न

Jalyukta Shivar Yojana : राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळख असलेल्या जलयुक्त शिवार २.० योजनेचा नाशिक जिल्हा आराखडा २०४ कोटींवर पोहोचला आहे. जिल्ह्यातील २३१ गावांमध्ये या योजनेतून दोन हजार ९४३ कामे करण्यात येतील.

सर्वाधिक कामे कृषी विभाग करणार असला, तरी राज्य शासन एवढा निधी देणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. (204 crore scheme of Jalyukta Shivar scheme question of raising funds nashik)

राज्यात महायुतीचे सरकार आल्यावर या वर्षापासून जलयुक्त शिवार योजना राबविण्यास सुरवात केली आहे. या योजनेसाठी सरकारने नवीन अटी व नियम घातले असून, जलयुक्त शिवार योजना न राबविलेल्या गावांमध्ये ही योजना राबविली जाईल.

त्यानुसार जिल्ह्यातील २३१ गावांचा समावेश करण्यात आला. जिल्हास्तरावर या योजनेचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असून, मृद व जलसंधारणचे कार्यकारी अभियंता सदस्य सचिव आहेत. प्रामुख्याने माती बांध व सिमेंट बांध या कामांचा समावेश आहे.

कामांच्या रकमेनुसार विचार केल्यास जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाचा आराखडा सर्वाधिक ६९.४८ कोटी रुपयांचा आहे.

त्या खालोखाल मृद व जलसंधारण विभागाने ६३.८३ कोटी रुपयांचा आराखडा सादर केला. वनपरिक्षेत्र विभागाने ३५.१३ कोटी रुपये, भूजल सर्वेक्षण विभागाने १२ कोटी रुपये व कृषी विभागाने २३.५४ कोटी रुपयांचा आराखडा सादर केला आहे.

१०९ कोटी रुपये येणार कसे?

मृदा व जलसंधारणसाठी जिल्हा नियोजन समितीतून (डीपीसी) काही रक्कम जलयुक्त शिवारसाठी वळविण्याबाबत चर्चा असल्याचे समजते.

‘डीपीसी’मार्फत मृद व जलसंधारणसाठी कृषी विभागाला सहा कोटी रुपये, वन विभागाला २७.५ कोटी रुपये, जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाला ३३ कोटी रुपये, स्थानिक स्तर १५ कोटी रुपये असा ८१.५ कोटी रुपये निधी जलसंधारणाच्या कामांसाठी मंजूर केला आहे.

त्यात जिल्हा परिषदेच्या ३३ कोटी रुपयांपैकी दायित्व वजा जाता कामांसाठी २८ कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत. तसेच, आदिवासी विकास विभागाकडून मृद व जलसंधारणच्या कामांसाठी २० कोटी रुपये निधी उपलब्ध होऊ शकतो.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

याचा विचार केल्यास जलसंधारणच्या कामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून या वर्षी ९५ कोटी रुपये उपलब्ध होऊ शकणार आहेत. यामुळे या आराखड्यातील उर्वरित कामांसाठी १०९ कोटी रुपये कसे उभे करायचे, याबाबत संभ्रमाची स्थिती असल्याचे दिसत आहे.

"जलयुक्त शिवार योजनेचा आराखडा तयार झाल्यावर प्रत्येक विभागाकडून कामनिहाय अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम सुरू आहे. यानंतर या समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेनंतर पुढील कार्यवाही करतील."

- हरिभाऊ गिते, कार्यकारी अभियंता, मृद व जलसंधारण विभाग, नाशिक

कृषी विभागाची सर्वाधिक कामे

विभाग................ कामांची संख्या

कृषी...................१३१९

मृद व जलसंधारण.......१८३

जि. प. जलसंधारण......३२५

भूजल सर्वेक्षण..............३००

वनपरिक्षेत्र.............७३६