Nashik News : दलित वस्त्यांच्या कामांना 30 टक्के वाढीव निधी; अधिकाऱ्यांनी मागविले आराखडे

Nashik News : दलित वस्ती सुधार योजनांसाठी पुढील पाच वर्षांचे विकास आराखडे तयार करताना २०२१ ची वाढीव लोकसंख्या गृहित धरण्यास राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने परवानगी दिली आहे.

यामुळे २०२३-२४ ते २०२८-२९ या पाच वर्षांचे विकास आराखडे २०११ च्या जनगणनेच्या दोन टक्के दराने लोकसंख्या गृहित धरून वाढीव लोकसंख्येप्रमाणे तयार करण्याचे आदेश जिल्हा समाजकल्याण अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.

या निर्णयामुळे दलित वस्ती सुधार योजनेच्या आराखड्यातील कामांना आता जवळपास ३० टक्के अधिक निधी मिळू शकेल. जिल्ह्यातील एक हजार २३३ दलित वस्त्यांना याचा फायदा होणार आहे. (30 percent increase funding for Dalit habitation nashik news)

राज्यातील दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत दरवर्षी राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागातर्फे लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी दिला जातो. यासाठी दर पाच वर्षांनी विकास आराखडा तयार करून त्या आराखड्यातील कामांना निधी दिला जातो. कोरोना महामारीमुळे सन २०२१ मध्ये जनगणना झालेली नाही.

यामुळे २०२३-२४ या वर्षापासून पुढील पाच वर्षांचा विकास आराखडा तयार करताना कोणती लोकसंख्या गृहित धरावी, असा प्रश्न जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागासमोर होता. जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी योगेश पाटील यांनी याबाबत राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाशी पत्रव्यवहार करून नवीन विकास आराखडे तयार करताना लोकसंख्येबाबत मार्गदर्शन मागितले होते.

यात त्यांनी सन २०११ च्या तुलनेत २०२१ मधील लोकसंख्या वाढली असल्याची बाब निदर्शनास आणून देत त्या प्रमाणात निधी वाढविण्याबाबत विचार करावा, अशी मागणी केली होती.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

सामाजिक न्याय विभागाने त्यांच्या पत्राला उत्तर देत २०११ च्या लोकसंख्येनुसार दरवर्षी दोन टक्के वाढ गृहित धरण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

यामुळे दलित वस्ती सुधार योजनेच्या आराखड्यासाठी वाढीव लोकसंख्येप्रमाणे नियोजन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यानुसार जिल्हा समाजकल्याण अधिकाऱ्यांनी सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून ३० ऑगस्टच्या आत वाढीव लोकसंख्येप्रमाणे विकास आराखडे तयार करून ते जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी कार्यालयाकडे पाठविण्याचे निर्देश दिले आहेत.

"गत १३ वर्षांत दरवर्षी दोन टक्के वाढीव लोकसंख्येचा विचार केला तर प्रत्येक गावात आता जवळपास ३० टक्के निधी वाढीव म्हणून मिळू शकणार आहे. सप्टेंबरअखेरपर्यंत प्रस्ताव मंजूर करून विकासकामे करण्यावर भर राहील." - योगेश पाटील, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जि. प., नाशिक