Nashik ZP News : दुहेरी सत्ताकेंद्रात जिल्हा परिषदेच्या नियोजनाची कोंडी; 3 महिने उलटूनही मुहूर्त लागेना

Nashik ZP News : जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा परिषदेला नियतव्यय कळवून तीन महिने उलटले आहेत. यानंतरही जिल्हा परिषदेच्या एकाही विभागाने अद्याप ताळमेळ पूर्ण करून दायित्व निश्चित करून त्याला मंजुरी घेतली नसल्याचे समोर आले. यामुळे विभागांकडून नियोजन रखडले आहे.

दुसरीकडे राज्य सरकारमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचा सहभाग झाल्याने पालकमंत्री दादा भुसे व अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ अशा दोन सत्ताकेंद्रांमुळे जिल्हा परिषदेच्या नियोजनाची कोंडी झाली असून, ते रखडल्याची चर्चा आहे.

जिल्हा परिषदेला या वर्षी मेमध्ये नियतव्यय कळविल्यावर साधारण जुलैमध्ये नियोजन पूर्ण होणे आवश्यक होते. (Dilemma of ZP Planning in Dual Power Centre nashik news)

मात्र, जिल्हा नियोजन समितीने पुनर्विनियोजनासाठी निधी देताना जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांच्या केवळ दहा टक्के निधी दिला होता. त्यामुळे दायित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला होता.

परंतु, राज्य सरकारमध्ये राष्ट्रवादी सहभागी झाल्यावर तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने ३०५४ या लेखाशीर्षाखालील ३४.८४ कोटींची कामे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. यात ठेकेदार अडकले असल्याने यंदाच्या नियोजनात प्राधान्य देण्याचा शब्द पालकमंत्री कार्यालयाकडून देण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.

असे असतानाच राज्यातील सत्तेची समीकरणे बदलल्याने जिल्ह्यात शिवसेनेचे दादा भुसे पालकमंत्री असले, तरी नेते छगन भुजबळही ज्येष्ठ मंत्री असल्याने त्यांचाही दबदबा आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

यामुळे या वर्षाच्या नियतव्ययाचे नियोजन करताना पालकमंत्री म्हणून भुसे यांच्या संमतीनुसार नियोजन करावे लागणार असले, तरी भुजबळ यांच्याही शब्दाला महत्त्व असेल. यामुळे नियोजन करताना या दोघांच्या वादात आपली कोंडी करून घेण्यापेक्षा जिल्हा परिषदेने नियोजनाच्या बाबतीत चालढकल सुरू ठेवल्याचे दिसत आहे.

...त्यामुळे नियोजन लांबणीवर

जिल्हा परिषदेच्या सर्वच विभागांचा ताळमेळ जूनमध्येच पूर्ण झाला असताना त्यानंतर दायित्व निश्चित करून त्याला विषय समितीकडून मंजुरी घेणे हा केवळ सोपस्कार असतो. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या विभागांनी दायित्व निश्चिती करून ठेवली असून, त्याला मंजुरी घेण्याची फाइल अद्याप संबंधित विभागांकडे पाठविली नसल्याचे दिसत आहे.

याबाबत विभागप्रमुखांशी चर्चा केली असता, दायित्व मंजूर घेण्याचे काम सुरू असल्याचे उत्तर सांगितले जाते. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांना अद्याप पालकमंत्रिपदाचे वाटप झाले नसल्याने ते झाल्यावर जिल्ह्यातील चित्र स्पष्ट होईल. त्यानंतर नियोजन करणे सोपे जाईल, असे प्रशासनाला वाटत असावे. यामुळे नियोजन लांबणीवर पडल्याचे बोलले जात आहे.