Nashik News: केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांचे शोषण करू नये : आमदार दिलीप बनकर

पिंपळगाव बसवंत : महाराष्ट्रातील ५० टक्के कांद्याचे उत्पादन नाशिक जिल्ह्यात होते. केंद्र शासनाच्या कांदा उत्पादकविरोधी धोरणाच्या झळा नाशिक जिल्ह्याला अधिक बसतात. मागील वर्षी दुष्काळाने शेतकरी होरपळला.

राज्य शासनाने ३५० रुपये प्रतिक्विंटलप्रमाणे मागील वर्षी कांद्याला अनुदान दिले. कांद्याचे दर वधारले, की केंद्र शासन कांदा निर्यातबंदीच्या जोखंडात बांधून भाव पाडण्याचे पाऊल उचलते. केंद्र सरकार असे निर्णय का घेते, हेच कळत नाही.

केंद्र शासनाने ग्राहकांना फुटक कांदा द्यावा, आमची काहीही हरकत नाही, पण शेतकऱ्यांचे शोषण करू नये, अशी व्यथा आमदार दिलीप बनकर यांनी केंद्रीय समितीसमोर मांडली. (MLA Dilip Bankar statement Central government should not exploit farmers Nashik News)

कांदा पिकाची स्थिती, उपलब्धता व बाजारभाव यांचा अवलोकन करण्यासाठी दिल्ली मंत्रालयातील केंद्रीय समितीने दौरा केला.

त्यावेळी आमदार बनकर यांनी शेतकऱ्यांच्या वेदना मांडल्या. लासलगाव बाजार समितीचे सभापती बाळासाहेब क्षीरसागर, केंद्रीय समितीत ग्राहक व्यवहार विभागाचे संचालक सुभाष चंद्रा मीना, उदित पालीवाल, कृषी मंत्रालयाचे फलोत्पादन संचालक मनोज के. उपस्थित होते.

आमदार बनकर म्हणाले, की निर्यातीला खोडा घालून नाफेड व कंपन्यांमार्फत कांदा खरेदीची घोषणा केंद्र सरकार करते, पण या संस्था बाजार समितीत खरेदीसाठी येत नाहीत.

नेपाळमधून टोमॅटो आयात केल्याने चार महिन्यांपासून दर कोसळले आहेत. प्रत्येक शेतकऱ्याला कांदा चाळीसाठी अनुदानाची मागणी त्यांनी केली.

लासलगाव बाजार समितीचे सभापती बाळासाहेब क्षीरसागर म्हणाले, की शेतकऱ्यांना गुदामासाठी ५० टक्के अनुदान द्यावे.

बाजार समितीला कांदा चाळीसाठी अनुदान द्यायला हवे. व्यापारी सोहनलाल भंडारी म्हणाले, की नाफेड व एनसीसीएफने खरेदी केलेला कांदा व ग्राहकांना न विकता व्यापाऱ्यांना विकला जातो.

लोकप्रतिनिधींनी कांदा उत्पादकांच्या व्यथा मांडल्यानंतर केंद्रीय समितीने गुळगुळीत उत्तर दिले. केंद्रीय समितीचे सुभाष चंद्रा म्हणाले, की साठवता न येणाऱ्या लाल कांद्याचे भाव दोन ते तीन रुपये किलोपर्यंत आले, तेव्हा केंद्र सरकारने नाफेडच्या माध्यमातून कांदा खरेदी केला. त्यामुळे दरवाढीला मदत झाली.

केंद्र शासन शेतकरी, ग्राहक व व्यापारी यांचा विचार करून निर्णय घेते. केंद्र शासनाने नाफेड व एनसीसीएफला सांगितलेल्या सात लाख टन कांदा खरेदीपैकी पाच लाख टन खरेदी झाली असून, उर्वरित दोन लाख टन कांदा लवकरच खरेदी करणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांचे शोषण करू नये

दरम्यान, कांद्याच्या दरवाढीनंतर महाराष्ट्राची आठवण येते. भाव कमी झाले, की शेतकऱ्यांचा विसर पडतो. आगामी निवडणुकाच्या तोंडावर कांद्याचे दर नियंत्रित ठेवण्याच्या हेतूने पथक आल्याचे चर्चा उपस्थितांमध्ये होती. कांद्याच्या दरावरून केंद्र सरकारला धडकी भरली आहे.

पिंपळगाव बाजार समितीत झालेल्या या आढावा बैठकीला कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाचे पंकज कुमार, पणन आणि तपासणी संचालनालयाचे बी. के. पृष्टी, एनएचआरडीएफचे सहाय्यक संचालक डॉ. आर. सी. गुप्ता, ए. के. सिंग, संजय पांडे, बी. पी. रायते, एस. वाय. पुरी, जिल्हा उपनिबंधक फय्याज मुलाणी, शेतकरी प्रतिनिधी निवृत्ती न्याहारकर, अरुण न्याहारकर आदी उपस्थित होते