मनरेगाच्या विहिरीला क्रिटिकलची साडेसाती! चुकीच्या धोरणामुळे येवलेकर वंचित

येवला (जि.नाशिक) : ‘घर पाहावे बांधून, लग्न पाहावे करून अन्‌ विहीर पाहावी खोदून...’ असे जुने लोक म्हणत! कारण ही कामे करणे सोपी गोष्ट नाही. आता तर महागाईच्या जमान्यात विहीर खोदण्यासाठी लाखोंचा चुराडा होतो. त्यामुळे शासनाच्या निधीतून अनेक गरीब व गरजूंना विहिरीचा लाभ दिला जातो. पण, भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेने येवल्यातील सर्वच गावे ‘क्रिटिकल झोन’मध्ये दाखवल्याने तालुक्यात वैयक्तिक विहिरीचा लाभ देण्यासाठी अडथळे निर्माण झाले आहेत. यामुळे आता शेतकऱ्यांना तिघांमध्ये एकत्रित विहीर खोदण्याची नामुष्की ओढवली आहे. 

मनरेगाच्या विहिरीला क्रिटिकलची साडेसाती! 
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून नवीन सिंचन विहीर खोदण्यासाठी सुमारे तीन लाखांच्या आसपास निधी मिळत असल्याने गरजूंना या योजनेतून विहीर खोदून शेती बागायती करणे सोपे जाते. त्यातच आता लोकसंख्यानिहाय गावांना विहिरी देण्याचा निर्णय घेतल्याने अनेक गरजूंना याचा लाभ झाला असता. मात्र, भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेने या विहिरींच्या लाभासाठी आडकाठी घातली आहे. या विहिरींचा लाभ घेण्यासाठी भूजल मूल्यांकन करावे लागते. त्यानुसार येवल्यातील सर्वच गावे ‘क्रिटिकल’ व ‘सेमी क्रिटिकल झोन’मध्ये येत असल्याचा अहवाल या यंत्रणेने दिला आहे. अर्थात, २०१७ मध्ये हे मूल्यांकन झाले असून, आता त्याचा संदर्भ देऊन विहिरी नाकारणे हास्यास्पद ठरत आहे. 

हेही वाचा - क्रूर नियती! अखेरच्या क्षणी बापाला खांदा देणंही नाही नशिबी; कोरोनाबाधित मुलाचे व्हिडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे अंत्यदर्शन

चुकीच्या धोरणामुळे येवलेकर वंचित
विशेष म्हणजे तालुक्यात अनेक शेतकरी स्वखर्चाने विहिरी खोदत असून, त्यांना पुरेसे पाणी लागत असताना भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेने हा अहवाल देऊन अन्याय केल्याची भावना व्यक्त होत आहे. जिथे ‘सेफ झोन’ आहे तेथे जिल्ह्यात विहिरींना परवानगी देण्यात आली आहे. गंमत म्हणजे येवल्यातील खरवंडी, कोळम, ममदापूर, आडसुरेगाव, भारम, भायखेडा, भुलेगाव, देवठाण आदी गावे ‘सेफ झोन’मध्ये असूनही येथे वैयक्तिक विहिरींना मान्यता नाही. 
निम्म्याहून अधिक गावांमध्ये तर विहीरच घेऊ नये, असे सुचवण्यात आल्याने अनेक गावांवर अन्याय होणार आहे. तर जेथे विहिरीला परवानगी दिली तेथे सामूहिक विहीर म्हणजे तीन शेतकऱ्यांमध्ये एकत्रित विहिरीस परवानगी देण्यात आली असून, शेतकऱ्यांचे वाद-विवाद पाहता इतका एकोपा होणे शक्यच नसल्याने येवलेकरांना यंदा विहिरीच्या लाभाला मुकावे लागणार असेच दिसते. सद्यःस्थितीत भूजल मूल्यांकन करून त्यानुसार निर्णय घेण्याची मागणी जोर धरत आहे. 

हेही वाचा - Success Story : दृष्टिबाधित ज्ञानेश्‍वरची भरारी! मेहनत, चिकाटी व स्वकष्टातून बनला बँक अधिकारी 

अन्याय दूर करण्याची मागणी 

सर्वच गावे ‘क्रिटिकल’ व ‘सेमी क्रिटिकल’मध्ये समाविष्ट करून तालुक्यातील सर्वसामान्य शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला आहे. यासंदर्भात सर्व गावांचे फेरसर्वेक्षण करून गरजू लाभार्थ्यांना वैयक्तिक सिंचन विहीर मंजूर करण्याची मागणी मी केली आहे. दुष्काळी तालुका असल्याने यावर अधिकाऱ्यांनी तत्काळ निर्णय घ्यावा व शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा. 
- संजय बनकर, सभापती, कृषि समिती, जिल्हा परिषद, नाशिक 

शेतकऱ्यांना आधार देणारी ही लोकप्रिय योजना असून, अनेक गरजू विहिरी घेऊन आपली शेती बागायती करत असतात. असे असताना तालुक्यातील भौगोलिक रचनेची विषमता लक्षात न घेता सरसकट संपूर्ण तालुक्याला क्रिटिकलमध्ये टाकून वैयक्तिक विहिरीला परवानगी न देणे अन्यायकारक आहे. फेरसर्वेक्षण करण्यासाठी आमचा पाठपुरावा सुरू असून, पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे ही मागणी करणार आहोत. - प्रवीण गायकवाड, सभापती, पंचायत समिती, येवला