NMC News: परसेवेतील अधिकाऱ्यावरून शिंदे गटाची आगपाखड चर्चेत!

NMC News : महापालिकेत अंतर्गत बदल्या करताना स्थानिक अधिकाऱ्यांवर अन्याय होत असून, परसेवेतील अधिकाऱ्यांना पायघड्या घातल्या जात असल्याचा आरोप शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे महानगरप्रमुख प्रवीण तिदमे यांनी केल्यानंतर त्यांची आगपाखड नेमक्या कोणत्या कारणासाठी आहे यावरून संशय व्यक्त केला जात आहे.

परसेवेतील अधिकाऱ्यांना तांत्रिक संवर्गातील कार्यभार दिला गेला. त्या वेळी शिंदे गट वगळता सर्वच पक्षांनी आयुक्तांची भेट घेतली होती. त्या वेळी स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेकडे तिदमे यांनी पाठ फिरविल्याने आता त्यांच्याकडून होणारी आगपाखड चर्चेत आली आहे. (monopoly of civil servants in NMC look of pravin tidame towards NMC shinde group shivsena political Nashik)

शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे महानगरप्रमुख प्रवीण तिदमे यांनी दोन दिवसांपूर्वी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून महापालिका प्रशासनावर आगपाखड करताना स्थानिक अधिकाऱ्यांना डावलले जात असल्याचा आरोप केला.

महापालिकेत परसेवेतील अधिकाऱ्यांची मक्तेदारी निर्माण झाल्यावर त्यांचा रोख आहे. अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी, उपआयुक्त विजयकुमार मुंढे, श्रीकांत पवार, लक्ष्मीकांत साताळकर, प्रशांत पाटील, उद्यान अधीक्षक विवेक भदाणे, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. तानाजी चव्हाण, शिक्षणाधिकारी बी. टी पाटील, नगररचना उपसंचालक हर्षल बाविस्कर, नगररचनाचे सहायक संचालक कल्पेश पाटील यांच्याकडे महत्त्वाची खाते असल्याने पदोन्नती देताना स्थानिक अधिकाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याची त्यांनी भावना व्यक्त केली.

परंतु, तिदमे यांच्या अचानक बदलेली भूमिका शिवसेनेच्या शिंदे गटालाच अडचणीत आणणारी ठरतं आहे. काही दिवसांपूर्वी तांत्रिक संवर्गाच्या विभागाचा कार्यभार विविध कर उपायुक्तांच्या अधिनस्त आणला होता.

त्याला म्युनिसिपल कर्मचारी सेनेचे अध्यक्ष व शिवसेनेचे महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर, राष्ट्रवादीचे गजानन शेलार, भाजपचे दिनकर पाटील यांनी आयुक्तांची भेट घेऊन स्थानिक अधिकाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याची भावना व्यक्त केली होती. त्या वेळी म्युनिसिपल कामगार सेनेचे अध्यक्ष राहिलेले तिदमे गैरहजर राहीले.

पदोन्नती घोटाळा गुंडाळला

प्रशासन उपायुक्त असताना मनोज घोडे-पाटील यांच्या कार्यकाळात बेकायदेशीर पदोन्नती देण्यात आली होती. त्यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. अद्यापही त्यासंदर्भात चौकशी झालेली नाही.

शासनाचे पत्र अद्यापही जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त झालेली नाही त्यामुळे तिदमे यांच्या आरोपानंतर पदोन्नती घोटाळ्याच्या चौकशीचीदेखील चर्चा सुरू झाली आहे.