नाशिक : सत्ता बदलली, मात्र समस्या ‘जैसे थे’

नाशिक : महापालिका निवडणुका जवळ येत असताना राजकीय पक्षाकडून पुन्हा जुने विषय नव्याने विविध मार्गाने सादर केले जात आहे. पूररेषा, पार्किंग, गावठाण विकास, गोदा स्वच्छता, रिक्त पदांची भरती या सारखे विषय साडेचार वर्षात कधी चर्चेला आले नाही, परंतु आता निवडणूक जवळ येत असताना असे विषय मुद्दामहून चर्चेला येत आहे. सर्वच राजकीय पक्षांच्या सत्ता महापालिकेत आल्या अन् गेल्याही, परंतु सत्ता असताना या विषयांची तड लावली गेली नाही.

आता निवडणुकीच्या निमित्ताने असे विषय चर्चेत आणून पुन्हा मतदारांची सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न होत आहे. पुढील वर्षाच्या प्रारंभी महापालिकेच्या निवडणुका होत असून, प्रशासकीय पातळीवर प्रभागरचना तयार करण्याचे काम सुरू आहे. राजकीय पातळीवरदेखील निवडणुकीची तयारी सुरू असताना विद्यमान नगरसेवकांसह इच्छुकांकडून जुने विषय चर्चेत आणून मतदारांची सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न होताना दिसत आहे.

वांरवार चर्चेत येणाऱ्या विषयांपैकी काही विषय असे आहेत, की गेल्या दहा ते बारा वर्षांपासून सातत्याने चर्चेत आहे. या कालावधीमध्ये सर्वच पक्षांची सत्ता कमी- अधिक प्रमाणात महापालिकेत आली असताना त्या काळात प्रश्‍न सुटले नाही. समस्या जैसे- थे असताना आता निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर कधी न सुटलेले प्रश्‍न सोडविण्याचे आश्‍वासन दिले जात आहे, तर महासभेत नगरसेवकांकडून नव्याने विषय सादर केले जात आहे.

रिक्त पदांची भरती, महापालिकेचे व्यावसायिक गाळ्यांची दरवाढ कमी करणे, शालिमार चौकातील उड्डाणपूल, सिंहस्थासाठी कायमस्वरूपी भूसंपादन करणे यासारखे महत्त्वाचे विषय वर्षानुवर्षे चर्चेत आहे. परंतु, त्या समस्यांची सत्ता येऊनही तड लागलेली नाही. गोदावरी स्वच्छतेचा विषय या वर्षी मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत.

पूररेषा : सन २००८ मध्ये गोदावरी नदीला आलेल्या महापुरानंतर गोदाकाठी लाल व निळी पूररेषा आखण्यात आली. या दोन्ही रेषांमध्ये बांधकामांना परवानगी नाही. पूररेषा आखल्यानंतर हजारो मिळकती बांधकाम परवानगी शिवाय अडकून पडल्या आहेत, तर नवीन बांधकामांना परवानगी दिली जात नाही. शासन दरबारी प्रश्‍न सोडविणे आवश्‍यक असताना निवडणुकीचे भांडवल म्हणून या प्रश्‍नाकडे गेल्या बारा वर्षांपासून पाहिले जात आहे.

गावठाण विकास : शहरातील गावठाणांचा विकास करण्यासाठी चार एफएसआयची मागणी होत आहे. सदरचा विषय शासनाशी संबंधित आहे. राज्यात भाजप, काँग्रेस, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस या सर्वच पक्षांची सत्ता येऊन गेली. प्रत्येक पक्षाकडून राज्य शासनाकडे वाढीव एफएसआय व क्लस्टरची मागणी करण्यात आली. परंतु, चार एफएसआय तर मिळाला नाहीच परंतु पूर्वीच्या दोन एफएसआय कमी होऊन दीडपर्यंत आल्यानंतरही हा विषय चर्चेला आणला जात आहे.

पार्किंग : शहराचा विस्तार वाढत असताना पार्किंगची समस्या मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाली आहे. पार्किंगअभावी रस्त्यावर वाहने लावली जातात. त्यातून प्रदूषणासह वाहतूक ठप्प होते. वास्तविक महापालिकेने पार्किंग स्लॉट विकसित करणे गरजेचे असताना कुठल्याही सत्ताकाळात प्रश्‍न सुटला नाही. उलट निवडणुकांमध्ये ही समस्या प्रामुख्याने चर्चेत आणली जाते.

संरक्षण क्षेत्रात सूट : संरक्षण विभागाच्या भिंतीपासून पाचशे मीटर अंतरापर्यंत इमारतींच्या उंचीची मर्यादा संरक्षण विभागाने सन २०१७ मध्ये निश्‍चित केली आहे. त्यामुळे महापालिकेने बांधकाम परवानगी दिलेल्या हजारो इमारती या निर्णयामुळे पूर्णत्वाच्या दाखल्याअभावी अडकून पडल्या आहेत. केंद्र व राज्य शासनाने हस्तक्षेप केल्यास सहजपणे प्रश्‍न सुटू शकतो. परंतु, निवडणूक आल्यानंतर या प्रश्‍नांना हवा देण्याचे काम सुरू आहे.