Nashik Onion News : नाफेड, ‘एनसीसीएफ’ची 5 लाख टन कांदा खरेदीची घोषणा

Nashik Onion News : जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ने ऐन आचारसंहितेच्या काळात पाच लाख टन उन्हाळ कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या मेपासून प्रत्यक्ष कांद्याची खरेदी करण्यात येणार असून, देशभरातून एक हजार कोटींचा कांदा खरेदी करण्यात येईल. कांद्यांचे पैसे डीबीटीद्वारे खात्यावर वर्ग होतील आणि शेतकऱ्यांची अडवणूक झाल्यास थेट फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्याचा इशाराही दिला आहे. (Nashik Onion nafed and NCCF announces purchase of 5 lakh tonnes of onion )

केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ला कांदा खरेदीची परवानगी दिली आहे. त्याआधारे जिल्ह्यातील शेतकरी प्रतिनिधी व शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची शुक्रवारी (ता. १२) नाशिकमध्ये बैठक झाली. या वेळी ‘एनसीसीएफ’च्या व्यवस्थापकीय संचालक ॲनीजोसेफ चंद्रा, ‘नाफेड’चे व्यवस्थापकीय संचालक सुनीलकुमार सिंग, वरिष्ठ आर्थिक सल्लागार आय. एस. नेगी, ‘डोका’चे संचालक सुभाषचंद्र मिणा, ‘नाफेड’ नाशिकचे निखिल पाडदे, एनसीसीएफचे परीक्षित उपस्थित होते.

भारतीय राष्ट्रीय ग्राहक सहकारी संघ अर्थात ‘एनसीसीएफ’मार्फत अडीच कोटी टन कांद्याची खरेदी केली जाणार आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातील शेतकरी प्रतिनिधींनी मांडलेल्या सूचना ‘एनसीसीएफ’च्या अधिकाऱ्यांनी ऐकून घेतल्या. केवळ कांदाच नव्हे, तर तूर, हरभरा आदी शेतमालाची खरेदीही व्हायला हवी, असे मत शेतकरी प्रतिनिधींनी मांडले. कांदा खरेदी करताना ‘एनसीसीएफ’ पारदर्शकता ठेवत नाही. थेट बाजार समित्यांमधून कांद्याची खरेदी केली तर शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल.  (latest marathi news)

व्यापाऱ्यांकडून कांदा खरेदी करतात आणि भाव वाढल्यानंतर तोच कांदा पुन्हा बाजारात विक्रीसाठी आणला जातो, हे शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक आहे. ‘एनसीसीएफ’ किंवा ‘नाफेड’ने किमान तीन हजार रुपये क्विंटलप्रमाणे कांद्याची खरेदी करायला हवी. त्याऐवजी बाजारभावानुसार कांदा खरेदी केला जातो. यामुळे शेतकऱ्यांना या खरेदीचा काहीच लाभ होत नाही, असे स्पष्ट मत कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी मांडले.

आचारसंहितेचा अडसर

लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असताना ‘एनसीसीएफ’ व ‘नाफेड’ने उन्हाळ कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांना केंद्र सरकारने परवानगी दिलेली असली तरी खरेदीला आचारसंहितेचा अडसर निर्माण होऊ शकतो. याविषयी एनसीसीएफच्या अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता, त्यांनी उत्तर देण्यास नकार दिला. गेल्या वर्षी या दोन्ही संस्थांनी सात लाख टन कांद्याची खरेदी केली होती.

शेतकऱ्यांपेक्षा व्यावसायिक जास्त

‘एनसीसीएफ’ने बोलविलेल्या या बैठकीत रब्बी हंगामामधील पीएसएफ कांदा ऑपरेशनचा आढावा घेण्यात आला. तसेच कांद्याचा दर्जा टिकविण्यासाठी सध्याचे स्टोरेज स्ट्रक्चर वाढवणे, कांद्याच्या गुदामांना स्मार्ट तंत्रज्ञानाने सुसज्ज करणे, कांद्यावर क्लोरिन डायऑक्साइड गॅस आधारित उपचार करणे, कांद्याच्या शास्त्रोक्त साठवणुकीसाठी काय उपाययोजना करता येतील, याविषयी विविध संस्थांच्या प्रतिनिधींचे मत जाणून घेण्यात आले. शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी वगळता कांदा उत्पादकांनी बैठकीकडे पाठ फिरविल्याचे दिसून आले.