Nashik News : मालेगाव मनपा कर्मचाऱ्यांसाठी 20 कोटींची तरतूद! 4 वर्षांतील थकीत रकमा मिळण्याचा मार्ग मोकळा

मालेगाव : येथील महापालिका कर्मचारी व निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या सातवा वेतन आयोग फरकाचे जवळपास ३१ कोटी रुपये घेणे आहेत. यातील पाच कोटी रुपये नियमित कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यनिर्वाह निधीत वर्ग केले जाणार आहेत. नियमित व निवृत्त कर्मचाऱ्यांना फरकाची रक्कम देण्यासाठी प्रत्येकी १० याप्रमाणे २० कोटी रुपयांची तरतूद नवीन अंदाजपत्रकात करण्यात आली आहे. तरतुदीप्रमाणे थकीत रक्कमा मिळाल्यास आगामी वर्ष महापालिकेच्या नियमित व निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी लाभदायी ठरणार आहे. (Nashik Provision of 20 crores for Malegaon municipal employees marathi news)

येथील महापालिका कर्मचाऱ्यांना सन २०२० पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. घरपट्टी वसुली व उत्पन्नात वाढ करण्याच्या अटीवर शासनाने सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास परवानगी दिली होती. वेतन आयोग लागू झाला असला तरी कर्मचाऱ्यांना अद्याप फरकाच्या रक्कमेची प्रतिक्षा आहे.

महापालिका एक हजार ३६० कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन देते. या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाच्या फरकापोटी दरमहा निवृत्ती वेतनासोबत अडीच हजार रुपये दिले जातात. यामुळे एप्रिल अखेरपर्यंत यातील ३६० कर्मचाऱ्यांना फरकाची पूर्ण रक्कम मिळालेली असेल. उर्वरित जवळपास हजार निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे १३ कोटी रुपये फरकाची रक्कम बाकी आहे. निवृत्तीधारकांसाठी नवीन अंदाजपत्रकात दहा कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. (Latest Marathi News)

आगामी वर्षात मिळणार रक्कम

महापालिकेतील नियमित कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाच्या फरकापोटी २३ कोटी रुपये देणे होते. त्यातील पाच कोटी रुपये कर्मचाऱ्यांना मिळाले आहेत. उर्वरित १८ कोटीपैकी पाच कोटी रुपये संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यनिर्वाह निधीत जमा केले जाणार आहेत. राहिलेल्या १३ कोटीपैकी १० कोटी रुपये आगामी वर्षात देण्याचे नियोजन असून एवढ्या रक्कमेची अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात आली आहे.

सध्या महापालिकेत अकराशे नियमित कर्मचारी आहेत. महापालिकेला नियमित कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी दरमहा सव्वासहा कोटी, निवृत्ती वेतनासाठी पाऊणेचार कोटी तर शिक्षण मंडळासाठी (५० टक्के) चार कोटी रुपये असे एकूण १४ कोटी रुपये लागतात.

"नियमित व निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे महापालिकेकडे सातव्या वेतन आयोगाचा फरक बाकी आहे. निवृत्त कर्मचाऱ्यांची ग्रॅज्युटीची रक्कम थकीत आहे. चार वर्षापासून थकित असलेल्या या रक्कमा आगामी वर्षात देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. त्यासाठी अंदाजपत्रकात भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. शहर विकासाबरोबरच कर्मचाऱ्यांच्या थकीत देण्यालाही प्राधान्य दिले जाईल." - रवींद्र जाधव, आयुक्त, मालेगाव महापालिका