Nashik Onion News : ‘कांदाप्रश्नी निदान नाहीच; मात्र उपचार जालीम’

Nashik Onion News : कांदा हे महत्त्वाचे भाजीपाला पीक आहे. मात्र गेल्या दोन दशकांमध्ये केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे मोठ्या प्रमाणावर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. त्यामुळे आता कायमस्वरूपी ‘शाश्वत व स्थिर कांदा धोरण’ आवश्यक आहे.

‘केंद्र सरकारकडून कांदाप्रश्नी सखोल निदान नाहीच; मात्र उपचार जालीम’, असे चित्र सध्या बघावयास मिळत आहे. (Permanent and Stable Onion Policy is needed nashik news)

देशांतर्गत खरीप, लेट खरीप व रब्बी अशा तीन प्रकारांत लागवड केली जाते. प्रामुख्याने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगणा आंध्र प्रदेशसह २२ राज्यांत कांदा उत्पादन घेतले जाऊ लागले आहे. मात्र वितरण साखळी नियंत्रित व सक्षम नसल्याने कांद्याचा तुटवडा निर्माण होतो.

या परिस्थितीत केंद्र सरकारच्या समित्या वास्तविक परिस्थिती विचारात न घेता अतिरंजित माहितीच्या आधारे निर्णय घेतात. त्यामुळे फक्त कांदा उत्पादकांचीच कोंडी करून ग्राहकांचे हित साधले जाते. मात्र क्षेत्रीय पातळीवर कांदा उत्पादकांचे प्रश्न, सामाजिक व आर्थिक जीवनावर होणारा परिणाम, याकडे कोणीही पाहत नसल्याचे वारंवार समोर येत आहे.

देशांतर्गत कांद्याची उपलब्धता होऊन कांदा रास्तदरात ग्राहकांना मिळणे महत्त्वाचेच आहे. मात्र उत्पादन खर्चाच्या मोबदल्यात कुटुंब खर्च, आरोग्य व मुलांचे शिक्षण यासाठी दोन पैसे पदरी पडणे गरजेचे आहे. मात्र उत्पादनखर्च दर दूरच, तोटा वाढत आहे.

त्यामुळे केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्यातबंदी मुद्द्यावर कांदा पट्ट्यात संतापाची लाट आहे. म्हणूनच कांदा उत्पादक व शेतकरी संघटनांनी निर्यातबंदी मागे घेतल्याशिवाय पंतप्रधान मोदी यांनी नाशिक दौऱ्यावर येऊ नये, अशी भूमिका घेतली होती.

‘उपाय झाले, ते ठरले जालीम’

केंद्र सरकारने ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या माध्यमातून भाव स्थिरीकरण योजनेंतर्गत गेल्या वर्षात रब्बी कांद्यासह खरीप कांद्याची सात लाख टनांपर्यंत खरेदी केली. ही खरेदी ग्राहकांसाठी असताना ती शेतकऱ्यांसाठी आहे, असा दावा वारंवार करण्यात आला. खरेदीदार म्हणून ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ या संस्थांच्या वतीने कामकाज शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या महासंघ यांच्यामार्फत होत आहे.

मात्र लाभ झाल्याचे कुणीही शेतकऱ्याने अद्याप सांगितलेले नाही; परंतु अनागोंदी, भ्रष्टाचार, मनमानीमुळे ही खरेदी गाजली. केंद्र सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च होताना काही शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे महासंघ, अधिकारी यांची मिलीभगत असून, हेच मालामाल होत असल्याची शेतकऱ्यांची ओरड आहे. मात्र चौकशी दूर, पण शेतकऱ्यांचा आरोप अद्याप विचारात घेतला जात नाही, हे मोठे दुर्दैव आहे.

तज्ज्ञ, अभ्यासकांच्या मते या आहेत अपेक्षा...

- गुणवत्तापूर्ण कांदा बियाणे उपलब्धता व बियाणे निर्यातीवर पूर्णपणे बंदी

- अपेक्षित दरासाठी देशांतर्गत पुरवठा व निर्यातवाढीसाठी सुविधेसह प्रोत्साहन

- उत्पादनखर्च व दर नियंत्रित करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय

- दर घसरण रोखण्यासाठी व रास्त परताव्याची खात्री देण्यासाठी योग्य नियमन व निर्णयांची अंमलबजावणी

- कांदा वाहतुकीसाठी रेल्वे अनुदानाव्यतिरिक्त रेल्वे वॅगन उपलब्धतेला प्राधान्य

- शेतकरी व आयातदार देश या दोन्ही घटकांचा विचार करून कांदा स्थिर निर्यात धोरण

- कांदा उत्पादक राज्यात दर्जेदार आणि पुरेशा साठवणूक सुविधांची उभारणी नियोजन

- शासकीय कांदा खरेदी थेट बाजार समितीत होण्यासह प्रतवारीनुसार दराचा वेळेत परतावा

''जागतिक बाजारपेठेत भारतीय कांद्याला मागणी आहे. मात्र अचानक निर्यातबंदीमुळे शेतकरी, व्यापारी व निर्यातदार अडचणीत वारंवार आले आहेत. त्यामुळे जागतिकस्तरावर विपणन व निर्यातविषयक पत घसरली आहे. स्थिर धोरणांची गरज आहे. कारण भारत देश

बेभरवशाचा कांदा निर्यातदार देश ओळखला जाऊ लागला आहे. कांदा निर्यात सुरू असताना किमान निर्यातमूल्य, निर्यातशुल्क, कोटा असे पर्याय आहेत. मात्र अचानक निर्यातबंदी योग्य नाही.''- खंडूकाका देवरे, अध्यक्ष, नाशिक जिल्हा कांदा व्यापारी असोसिएशन

''कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय रद्द करून देशाचे कांदा धोरण जाहीर करावे, सोबतच कांदाप्रक्रिया उद्योग, तसेच कांद्याची अद्ययावत विक्री व्यवस्थेसाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची निर्मिती करावी. देशाला आवश्यक असलेली कांद्याची वार्षिक गरज शेतकरी दर वर्षी पूर्ण करतील; परंतु यापुढे संपूर्ण कांदा निर्यातबंदी कधीही करू नये, याबाबत पंतप्रधान यांनी ठोस निर्णय घ्यावा.''- भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना

''वास्तविक, माहिती न घेता सातत्याने केंद्र सरकार वस्तुनिष्ठ निर्णय घेत नाही. त्याचा फटका फक्त शेतकऱ्यांना बसतो. त्यातून संपूर्ण अर्थकारण उद्ध्वस्त होते. सरकारी यंत्रणा जुन्या आकडेवारीचा आधार घेऊन उत्पादनखर्च दाखवीत आहे. मिळणाऱ्या दरातून साधा उत्पादनखर्चही वसूल होत नसल्याने शेतीकर्जे वाढत आहे. सरकारने ग्राहकहित जोपासावे; मात्र शेतकऱ्याचेही जीवनमान सुधारेल अशी कार्यवाही करावी.''- पंडित वाघ, कांदा उत्पादक (बार्डे, ता. कळवण)