रेमडेसिव्हिर संजीवनी नाही, तरी डॉक्टरांकडून मात्र इंजेक्शनच्या शिफारसी

नाशिक : रेमडेसिव्हिर ही संजीवनी नसल्याचे जिल्हा यंत्रणेपासून तर महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्सतर्फे सांगितले जात असले तरी उपचारकर्त्या डॉक्टरांकडून कोरोनावर उपचारात मदत ठरणारे रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनची शिफारस तयार नाही आणि अर्जफाटे करूनही रेमडेसिव्हिर मिळायला तयार नाही, अशी स्थिती शहरात नव्हेतर संपूर्ण जिल्ह्यात आहे.

संजीवनी नाही तरी मागणी कमी होत नाही

जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या रुग्णालयांकडून रोज दहा हजारांच्या आसपास रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनसाठी मागणी नोंदविल जाते. त्यापैकी चारशे ते पाचशेच्या आसपास जणांची गरज भागते. रविवारी जिल्ह्याला ३६७ इंजेक्शन प्राप्त झाले. सोमवारी (ता. २६) जेमतेम दीडशेच म्हणजे मागणीच्या जेमतेम २.५ टक्के इतकेच इंजेक्शन उपलब्ध झाले. त्यामुळे भलेही रेमडेसिव्हिर संजीवनी नाही हे खरे असले तरी त्यांची मागणी कमी होत नाही. त्यामुळे संजीवनीपेक्षा कमीही नाही, अशीच जिल्ह्यातील इंजेक्शन उपलब्धतेची स्थिती आहे.

तुटवडा हेच मूळ दुखणं

रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन आतापर्यंत मेडिकल दुकानांतून मिळत होते. मात्र त्याचे वितरण जिल्हा यंत्रणेने स्वतःकडे घेतले आहे. जिल्हा यंत्रणेकडे वितरण आल्यामुळे कोरोनाबाधितांच्या नातेवाइकांची दारोदार फिरण्याची वणवण काही प्रमाणात थांबली असली तरी इंजेक्शनचा प्रश्न सुटलेला नाही. पूर्वीप्रमाणेच किंबहुना त्याहून अधीक रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनच्या तुटवड्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. इंजेक्शनच्या वितरणात आता ‘राजकीय वजन’ महत्त्वाचे ठरत असून, बड्या नेत्यांकडून त्यांच्या जिल्ह्यातील रुग्णांसाठी इंजेक्शन पळविले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत.

नाशिकवर अन्याय नको

खासदार डॉ. भारती पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व अन्न, औषध प्रशासनमंत्री राजेंद्र शिंगणे यांना पत्र देऊन रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन पुरविण्याबाबत नाशिकवर अन्याय होत असल्याची तक्रार केली आहे. राज्याला चार लाख ३५ हजार इंजेक्शन पुरवठ्याचे निर्देश असताना अतिशय कमी इंजेक्शन मिळत असल्याची तक्रार केली आहे.

वितरणातील अनुत्तरीत प्रश्‍न

मेडिकल दुकानातून इंजेक्शन मिळायचे तेव्हा काळा बाजाराच्या तक्रारी होत्या. त्यात तथ्यही आढळले, एक- दोघांवर गुन्हे दाखल झाले. मात्र प्रशासकीय यंत्रणेने स्वतःकडे वाटप घेतल्यानंतर प्रश्न कायम आहे. एचआरसीटी रिर्पोर्ट पाहून इंजेक्शन वितरण होत असल्याचे जिल्हा यंत्रणेकडून सांगितले जात असले तरी राज्यातील सूत्र काय, हा प्रश्न गुलदस्त्यातच आहे. जिल्ह्याची लोकसंख्या, त्यातील कोरोनाबाधितांची संख्या, ऑक्सिजन बेडवरील रुग्णांची संख्या आदी निकष पाहून राज्यात वितरण होते का? तसे असल्यास नाशिकला मोठी रुग्णसंख्या असूनही कमी इजेंक्शन का मिळतात? राजकीय नेत्याचे वजन पाहून राज्यात इंजेक्शनचे वितरण सुरू आहे का? हा रुग्णांच्या जीवाशी खेळ नाही का? असे प्रश्न पुढे येत आहेत.

नाशिकची मागणी रोज दहा हजार रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन

असताना नाशिकला रोज ४५० इंजेक्शन मिळतात. तर नागपूर, पुणे, ठाणे शहराला मात्र नाशिकच्या चौप्पट म्हणजे एक हजार ६०० इंजेक्शनचा पुरवठा होत आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत नाशिकला कोरोनाबाधितांची संख्या जास्त असूनही नाशिकला रेमडेसिव्हिरअभावी रुग्णांचे हाल सुरू आहे. नाशिकची रुग्णसंख्या राज्याच्या एकूण रुग्णसंख्येच्या तुलनेत ६.४८ टक्के आहे. तसेच धुळे व नाशिकसाठीचा साठा नाशिकच्या वितरकांना दिला जातो. त्यामुळे इतर जिल्ह्यातील साठा नाशिकच्या नावे नोंदला जाऊन नाशिकला आणखी कमी साठा मिळत असल्याचे मात्र स्पष्ट होत आहे. हीच बाब पालकमंत्र्यांसह जिल्हा प्रशासनाच्या नजरेतून कशी सुटत आहे, हे एक कोड आहे.

"रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन वितरणासाठी रुग्णालयांनी थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. जिल्ह्याला उपलब्ध होणाऱ्या इजेक्शनच्या प्रमाणात त्याचे वितरण करण्याचे प्रशासकीय मापदंड ठरले आहे. त्यानुसार संबंधित रुग्णालयाला इंजेक्शन वितरित होतील. त्यामुळे रुग्णालयांनी विनाकारण इंजेक्शनच्या प्रिस्क्रिप्शन देऊन रुग्णांच्या नातेवाइकांना फिरायला लावू नये."

-सूरज मांढरे, जिल्हाधिकारी, नाशिक