Nashik News : अनधिकृत झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण रखडले; आर्थिक तरतुदीसह जबाबदारी निश्‍चित नसल्याचा परिणाम

Nashik News : राज्याच्या नगरविकास विभागाने शहरांचा बकालपण दूर करण्यासाठी अनधिकृत झोपडपट्ट्यांचे नव्याने सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना दिल्या. परंतु, नाशिक महापालिका प्रशासनाला अनधिकृत झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण करण्याचे वावडे असल्याचे दोन विभागांच्या टोलवाटोलवीवरून स्पष्ट झाले आहे.

महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात तरतूद नसल्याचे एकीकडे कारण देताना दुसरीकडे झोपडपट्टी विभागाकडून नगररचना व नगररचना विभागाकडून झोपडपट्टी विभागाकडे सर्वेक्षणाचा चेंडू टोलवला जात आहे. या टोलवाटोलवीत सर्वेक्षण रखडले आहे. सर्वेक्षण रखडल्याने शासनाला झोपडपट्ट्यांसाठी योजना आखण्यास विलंब होत आहे. (Survey of unauthorized slums stopped nashik news)

जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजनेंतर्गत शहरात घरकुल योजना राबविण्यासाठी महापालिकेच्या स्लम विभागाने झोपड्यांचे सर्वेक्षण केले होते. सर्वेक्षणात १५९ झोपडपट्ट्या असल्याच्या आढळल्या. झोपडपट्ट्यांमध्ये एक लाख ९२ हजार नागरिक वास्तव्य करत असल्याचे अहवालात नमुद करण्यात आले.

एकूण झोपडपट्ट्यांमध्ये ५५ घोषित, तर १०४ झोपडपट्ट्या घोषित करण्यात आल्या. घोषित झोपडपट्ट्यांमध्ये २० हजार ८८५ झोपड्यांची नोंद झाली, तर त्या झोपड्यांमध्ये २० हजार ५२२ झोपड्यांमध्ये ९५ हजार ८३३ नागरिक वास्तव्य करत आहेत. खासगी जागेत ११४ तर महापालिकेच्या जागेत पंधरा, शासकीय जागेवर तीस झोपडपट्ट्या असल्याचे आढळले.

घोषित झोपडपट्ट्यांमधील नागरिकांनाच घरकुल योजना राबविण्याच्या सूचना होत्या. भाजप आमदार प्रा. देवयानी फरांदे व सीमा हिरे यांनी विधानसभेत अघोषित १०४ झोपडपट्ट्यांचेच नियमितीकरण करावे अशी मागणी लक्षवेधीच्या माध्यमातून मांडली.

त्यानुसार अघोषित झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षणाच्या सूचना शासनाच्या नगरविकास विभागाने दिल्या. २०११ पूर्वीच्या झोपडीधारकांचे सशुल्क पुनर्वसन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्या अंतर्गत नाशिकमधील १०४ झोपडपट्ट्या अधिकृत केल्या जाणार आहेत. त्यानुसार अघोषित झोपडपट्ट्यांच्या सर्वेक्षणाचे आदेश देण्यात आले होते.

परंतु कर्मचारी नसल्याचे कारण देत झोपडपट्टी पुनर्वसन विभागाकडून टाळाटाळ केली जात आहे. तर, नगररचना विभागाने झोपडपट्टी विषय नगररचना विभागाचा नसल्याचे कारण देत पुन्हा विषय झोपडपट्टी विभागाकडे टोलवला. त्यामुळे १०४ झोपडपट्टी धारकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्‍न लोंबकळत पडला आहे.

४५ हजार कुटुंबांचे पुनर्वसन

शहरात १०४ अघोषित झोपडपट्ट्या असून, त्यात ४५ हजार कुटुंबे वास्तव्याला आहेत. या झोपडपट्ट्यांमध्ये वीस हजार ५२२ नागरिक राहतात. सर्वेक्षण झाल्यास त्यांना पुनर्वसन स्कीम लागू होईल.