3000 इंग्रजी शाळा होणार बंद? ग्रामीण भागात बिकट अवस्था

नामपूर (जि.नाशिक) : ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये पहिलीपासून इंग्रजी माध्यमाची गोडी लावण्यात दिवंगत शिक्षणमंत्री रामकृष्ण मोरे यांचा मोलाचा वाटा आहे. त्यानंतरच्या काळात खासगी विनाअनुदानित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनी इंग्रजी शिक्षणाचा वसा कायम ठेवला. परंतु, चार ते पाच वर्षांपासून शासनाने इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे कोट्यवधी रुपयांचे आरटीई प्रतिपूर्ती अनुदान थकवल्याने ग्रामीण भागातील इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची वाट अत्यंत बिकट बनली आहे. त्यामुळे राज्यातील तीन हजारांहून अधिक शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर असल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे. (Three-thousand-English-schools-will-closure-marathi-news-jpd93)

तीन हजार इंग्रजी शाळा बंदच्या मार्गावर

राज्यात शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई) कायद्याची अंमलबजावणी २०११ पासून करण्यात आली. ग्रामीण व शहरी भागातील मागासलेल्या विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचे इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण मिळावे, यासाठी शिक्षण हक्क कायद्यान्वये खासगी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये एकूण क्षमतेच्या २५ टक्के विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश दिले जातात. प्रवेशपात्र विद्यार्थ्यांना गणवेश, पुस्तके, शैक्षणिक साहित्य आदी सुविधा पुरविल्या जातात. यासाठीच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती केंद्र आणि राज्य सरकारकडून शाळांना दिली जाते. प्रत्यक्षात २०१३ पासून शाळांना परतावा देण्यास सुरवात झाली. मात्र, त्यानंतर सातत्याने परतावा वेळेत मिळत नसल्याच्या तक्रारी इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षण संस्थांनी केल्या आहेत. २०१७ पर्यंत काही प्रमाणात परतावा देण्यात आला आहे. परंतु तीन वर्षांपासून इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे ३१५ कोटी रुपयांहून अधिक अनुदान रखडले असून, एक रुपयादेखील शाळांना मिळालेला नाही. २०१८-१९, २०१९-२०, २०२०-२१ या वर्षातील निधी देण्यात आला नाही. यात राज्याचा वाटा ४० टक्के असून, केंद्राद्वारे ६० टक्के निधी देण्यात येतो.

संस्थाचालकांमध्ये प्रचंड रोष

राज्यात ‘आरटीई’च्या शुल्क प्रतिपूर्तीनुसार प्रतिविद्यार्थी २४ हजार रुपये निधी देण्याचे ठरले असतानाही २०१५ पासून शाळांना १७ हजार रुपये प्रतिविद्यार्थी असा दर शासनाने निश्‍चित केला आहे. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांच्या प्रलंबित प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी राज्यात इंग्लिश मीडियम स्कूल असोसिएशन, मेस्टा, वेस्टा, मेस्को, मेसो यांसारख्या अनेक संघटना कार्यरत आहेत. राज्य सरकारने ‘आरटीई’अंतर्गत प्रतिपूर्ती अनुदानाचा परतावा द्यावा, यासाठी संघटनेच्या माध्यमातून अनेकवेळा निवेदने, अधिकाऱ्यांना भेटी, आत्मक्लेश आंदोलन करण्यात आले होते. परंतु, अद्यापही शासन इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांबाबत गांभीर्याने वागत नसल्याने संस्थाचालकांमध्ये प्रचंड रोष आहे.

शैक्षणिक वर्षनिहाय थकीत प्रतिपूर्ती अनुदान असे :

* २०१८/१९ : १२८ कोटी २५ लाख २३ हजार ९४० रुपये

* २०१९/२० : ११८ कोटी ४१ लाख ५५ हजार ५० रुपये

* २०२१/२१ : ६७ कोटी, ६१ लाख ३६ हजार रुपये

कोरोना संकटाचा शैक्षणिक क्षेत्रात सर्वाधिक फटका इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना बसला आहे. शाळांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत मंत्रालयात मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, महसूलमंत्री, पालकमंत्री यांच्या भेटी घेतल्या आहेत. अनुदानाअभावी ग्रामीण भागातील शाळांची काय अवस्था आहे, याचा सविस्तर अहवाल शासनाला सादर केला आहे. शासनाने शाळांबाबत सकारात्मक भूमिका न घेतल्यास सर्व संघटनांच्या समन्वयातून अनुदान प्रतिपूर्ती परताव्यासाठी तीव्र लढा उभारू. - डॉ. प्रसाद सोनवणे, संस्थापक अध्यक्ष, महाराष्ट्र स्टेट इंग्लिश मीडियम असोसिएशन