नाशिक : आर्थिक गैरव्यवहाराला राजकीय वळण देण्याचा आटापिटा

नाशिक : नाशिक महापालिकेतील (Nashik Municipal Corporation) भूसंपादनाचे आठशे कोटींच्या चौकशीत आर्थिक व्यवहारही तपासले जाणार असल्याची चर्चा आहे. हा विषय पुढे आर्थिक गुन्हे तपासाकडे जायला नको म्हणून या विषयाला राजकिय वळण देण्यासाठी जोरदार आटापिटा सुरु आहे.

भूसंपादनाचा विषय तर तब्बल ८०० कोटींचा

भूसंपादनाला अनेक आर्थिक पदरही असल्याने यातील आर्थिक व्यवहारांच्या तपासणीतूनच घोळ पुढे येणार आहे. तसेच वीस लाखांहून अधिक नाशिककर नागरिकांच्या कर रुपाने जमा होणाऱ्या पैशांशी (व्यापक समाज हिताशी) हा विषय निगडीत आहे. व्यापक समाजहिताच्या अंगाने यातील अर्थकारण आणि सार्वजनिक पैशाची वळवावळवी भोवती तपास केंद्रीत झाल्याशिवाय यातील सत्यता पुढे येणार नाही. असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. सामान्यांसाठी साधारण लाखाहून अधिकचा व्यवहार धनादेशाने तर दहा लाखांहून अधिकच्या व्यवहाराची तपासणी करण्याचा बँकींग क्षेत्रातील नियम आहे. भूसंपादनाचा विषय तर तब्बल ८०० कोटींचा आहे. लोकांच्या सार्वजनिक निधीच्या विनियोगाचा आहे.

...म्हणून आर्थिक चौकशी

देशात साधारण पाचशे कोटीहून अधिकचा संशयास्पद व्यवहारात तक्रारी झाल्यास संबंधित प्रकरणात केंद्र व राज्य स्तरीय चौकशी यंत्रणांकडून ईडी, सीबीआय, राज्य गुन्हे अन्वेषण आर्थिक गुन्हे शाखेकडून तपास सुरु होतो. त्यात महापालिकेतील भूसंपादनाच्या ८०० कोटीच्या व्यवहारात अनियमितता असल्याचा आरोप दस्तुरखुध्द नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhubal) यांनी महापालिकेत बैठक घेवून केला आहे. त्यांनी मुख्यमंत्र्याकडे लेखी तक्रार देखील केली आहे. त्यामुळे त्यांच्या आरोपाला महत्व आहे. एकुणच आर्थिक गुन्हा या संज्ञेत समावेश होण्यासाठी आवश्यक असलेली सगळी परिस्थिती असल्यामुळेच भूसंपादन प्रकरणाची आर्थिक चौकशी शासनाकडून होण्याची शक्यता या क्षेत्रातील तज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

राजकीयकरणाचा आटापिटा

भूसंपादन प्रक्रियेत तरतूदीपेक्षा जास्त रकमा वळविल्या गेल्या. कर्मचारी वेतनासह अनेक हेडखालील निधी वळविला गेला. भूसंपादन विषयक न्यायालयाचे आदेशही डावलले गेले. भूसंपादनाच्या विषयांसाठी असलेल्या प्राधान्यक्रम समितीच्या शिफारशी डावलल्याच्या आरोप आहेत. हे सगळे आरोप आर्थिक गुन्ह्याशी निगडीत नाहीत का हा कळीचा मुद्दा आहे. त्यामुळे सध्या केवळ नगरविकास विभागाकडून सुरु असलेली ही चौकशी लवकरच आर्थिक तपासाच्या दिशेने जाण्याच्या भितीने या विषयाला राजकीय वळण देण्याचा आटापिटा जोरात सुरु झाला आहे.