Dhule News : खासदारांनी पिळले प्रशासनाचे कान!

धुळे : मनपा हद्दवाढ क्षेत्रातील अंशतः नगावसह ११ गावांमध्ये करवाढ लादताना प्रशासकीय कारभारात सावळा गोंधळ दिसतो आहे.

कुणाला ६०, तर कुणाला ८० टक्के आणि नियम डावलून काही मालमत्ताधारकांना शंभर टक्के करवाढ लागू करण्यात आली आहे. यात एकसमानता दिसत नाही. (While imposing tax hike in 11 villages municipal delimitation area confusion in administrative affairs dhule news)

थकबाकी नसतानाही ती दर्शवीत अवाजवी करवसुलीच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या. एनए प्लॉट असताना अतिक्रमित दाखवून बेबंदशाही कारभाराचे दर्शन घडविले, अशा एक ना अनेक तक्रारी पीडित रहिवाशांनी शुक्रवारी (ता. १७) महापालिकेतील संयुक्त बैठकीत मांडल्या. यानंतर खासदारांनीही विविध सूचनांद्वारे प्रशासनाचे कान पिळले.

खासदार डॉ. सुभाष भामरे, महापौर प्रतिभा चौधरी, आयुक्त देवीदास टेकाळे, उपायुक्त पल्लवी शिरसाट, स्थायी समिती सभापती किरण कुलेवार, महिला बालकल्याण सभापती सारिका अग्रवाल, नगरसेवक संजय पाटील, नरेश चौधरी, माजी उपमहापौर कल्याणी अंपळकर यांच्या उपस्थितीत वलवाडीसह हद्दवाढ क्षेत्रातील रहिवाशांची संयुक्त बैठक झाली.

रणजितराजे भोसले, छाटू चौधरी, अरुण धुमाळ, आबा पाटील, बी. बी. मासूळ, विजय रायते, विजय सिसोदिया, एम. वाय. पाटील, पी. सी. पाटील, आनंदा पाटील, सी. एन. देसले, मुकेश खरात, जगदीश चव्हाण, सुदाम वाणी महेंद्र शिरसाट, ॲड. सुनील सोनवणे, विठोबा माळी आदींनी कैफियत मांडली.

काय आहेत तक्रारी?

तक्रार करताना रहिवासी म्हणाले, की हद्दवाढ क्षेत्रात लादलेली वाढीव घरपट्टी अर्थात मालमत्ता कर अवाजवी आहे, तो रद्द करावा. प्रशासनाने योग्य पद्धतीने मोजमाप केलेले नाही आणि चुकीची माहिती देऊन सर्वांची दिशाभूल केली आहे.

हेही वाचा : हिंडेनबर्ग अहवालाचा फटका भाजपला भविष्यात बसणार?

हद्दवाढीतील ११ गावांना अद्याप कोणत्याच मूलभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत. तसेच लादलेल्या वाढीव मालमत्ता कराविरोधात सुमारे दहा हजारांवर हरकती दाखल आहेत. त्यांचा निपटारा झालेला नाही.

रहिवाशांच्या मागण्या

श्री. भोसले म्हणाले, की मालमत्ता कर भरूनही थकबाकी दाखविली जाते. खासगी प्रॉपर्टी, घरे ही अतिक्रमित दाखविली जातात. लादलेल्या करवाढीत सावळा गोंधळ आहे. त्यामुळे हरकतींवर नीट सुनावणी घ्यावी. शंका दूर कराव्यात. वाढीव कर रद्द करून २०२३ पासून योग्य ती आकारणी करावी.

श्री. चौधरी म्हणाले, की करवाढप्रश्‍नी माहिती विचारली तर अधिकारी अपमानास्पद वागणूक देतात. सिटी सर्व्हेचा उतारा मिळत नाही. परिणामी नागरिक कर्ज मिळण्यासह अनेक विकासाच्या आणि लाभांच्या योजनांपासून वंचित राहतात.

हद्दवाढीतील गावांमध्ये विकासाची कामे पूर्ण होईपर्यंत किमान पाच ते दहा वर्षे ग्रामपंचायत दरानुसारच घरपट्टी आकारली जावी. श्री. धुमाळ यांनी मागण्यांची दखल न घेतल्यास जनहित याचिकेची तयारी ठेवू, असा इशारा अरुण धुमाळ व तक्रारकर्त्यांनी दिला.

मनपा प्रशासनाची भूमिका

उपायुक्त शिरसाट यांनी सांगितले, की हद्दवाढीनंतर पहिल्या वर्षी २० टक्के, दुसऱ्या वर्षी ४० टक्के, तिसऱ्या वर्षी ६० टक्के व आता चौथ्या वर्षी ८० टक्के, अशी नियमानुसार मालमत्ता करात वाढ केली आहे. स्थळ पाहणीनुसार सर्वेक्षण केल्याचेही त्यांनी सांगितले.

खासदारांनी पिळले कान

खासदार डॉ. भामरे यांनी प्रशासनाचे कान पिळताना सांगितले, की करवाढप्रश्‍नी दहा हजार हरकती दाखल आहेत, तर त्यांचा योग्य पद्धतीने निपटारा केला का? त्यासाठी पुरेशी यंत्रणा आहे का? एजन्सीचे काम समाधानकारक का नाही,

याविषयी अनेक तक्रारी का आहेत? अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदारपणामुळे नगरसेवकांसह नागरिकांच्या रोषाचा आम्हाला सामना करावा लागतो. तक्रारींमुळे एजन्सीचे काम रद्द करू.

हरकतींचा निपटारा करण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष तयार करा. प्रत्येक हरकत समाधानकारकपणे निकाली काढा. आयुक्तांनी आवश्यक ती चौकशी करून प्रकरणे मार्गी लावावीत. नागरिकांना विनाकारण वेठीस धरू नये.

त्यांना त्रास होणार नाही, याची खबरदारी घेतली जावी. प्रशासनाने कामकाजात सुधारणा करावी, अशी सूचना देत खासदार डॉ. भामरे यांनी वाढीव मालमत्ता करास स्थगिती देण्याचा प्रयत्न करू.शासनाचे मार्गदर्शन घेऊ, अशी भूमिका मांडली. महापौरांनी सत्कारात्मक भूमिका घेऊ, अशी ग्वाही दिली.