आता बोंबला ! 50 अनधिकृत ले-आउट "ग्रीन झोनच्या' कक्षेत

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 19 जानेवारी 2020

वानाडोंगरी ग्रामपंचायत असताना मोठ्‌या प्रमाणात अनधिकृत ले-आउट पाडण्यात आले. बांधकामाची कोणतीही परवानगी न घेता मोठ-मोठ्‌या फ्लॅट स्कीमसह इतर घरे उभारण्यात आली.

हिंगणा (जि.नागपूर) : वानाडोंगरी नगर परिषद क्षेत्रात जवळपास अडीचशे अनधिकृत ले-आउट आहेत. बहुतांश ले-आउटमध्ये बांधकामे करण्यात आली आहेत. ग्रीन झोनच्या कक्षेत येत असल्याने नियमितीकरणाला अडसर होत आहे. मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी निधी तोकडा पडत आहे. 

हेही वाचाः  बंटी और बबली नंतर आता पिंकीही... 

नियमितीकरणासाठी अडसर; सुविधांसाठी निधीची कमतरता 
वानाडोंगरी ग्रामपंचायत असताना मोठ्‌या प्रमाणात अनधिकृत ले-आउट पाडण्यात आले. बांधकामाची कोणतीही परवानगी न घेता मोठ-मोठ्‌या फ्लॅट स्कीमसह इतर घरे उभारण्यात आली. बिल्डरने घरे बांधताना कुठल्याही मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या नाही. फ्लॅट स्कीममध्ये नागरिक मोठ्‌या प्रमाणात वास्तव्याला आले. आता नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी नगर परिषद प्रशासनाकडे रेटा लावत आहे. या लेआउटमध्ये नाल्या, रस्त्यांचे खडीकरण, पाणीपुरवठा, दिवाबत्ती यासह इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी नगर परिषद प्रशासनाकडे निधी अपुरा पडत आहे. एका लेआउटला जर संपूर्णपणे विकसित करायचे असेल तर जवळपास एक कोटीचा खर्च येतो. यामुळे 250 अनधिकृत लेआउट 250 कोटी रुपयांच्या निधीची गरज आहे. एवढ्‌या मोठ्‌या प्रमाणात निधी कोण उपलब्ध करुन देणार, हा प्रश्नही अनुत्तरित आहे. 

क्‍लिक करा : साहेबरावने झटकला पंजा अन फसला देशातील पहिला प्रयोग- वाचा 

डीपी प्लॅन मंजूर अद्याप मंजूर नाही 
नगर परिषद प्रशासनाने अनधिकृत लेआउटस अधिकृत करण्यासाठी "ग्रीन झोन'मध्ये असल्याने अडसर ठरत आहे. वानाडोंगरीचा डीपी प्लॅन अद्यापही मंजूर झाला नाही. परिणामी त्यांच्याकडून विकास शुल्कही वसूल करता येत नाही. यामुळे अनधिकृत लेआऊटचा प्रश्न खितपत पडला आहे. भविष्यकाळात डीपी प्लॉन मंजूर झाल्यास यावर तोडगा निघणे शक्‍य आहे. तोपर्यंत अनधिकृत लेआउटची डोकेदुखी नगर परिषद प्रशासनाची कायम राहणार असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. 

क्‍लिक करा : हवालदार ! तू सुद्‌धा...लाखोचा गंडा आणि जेलचे वारे 

54 कोटींची पाणीपुरवठा योजना प्रस्तावित 
वानाडोंगरी नगर परिषद प्रशासनाने स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजनेचा प्रस्ताव महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामाफर्फत तयार केला आहे. 54 कोटी रुपयांची ही योजना असून याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटसाठी जागा निश्‍चित झाली नाही. संगम रोडवरील वायुसेनेसाठी प्रस्तावित केलेली जागा जागा वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटसाठी देण्यात यावी, यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. ही जागा मिळाल्यास पाणीपुरवठा योजनेला मंजुरी मिळू शकते. यानंतरच वानाडोंगरीच्या पाणीटंचाईवर कायमस्वरुपी तोडगा निघू शकतो. 

क्‍लिक करा : लाथाबुक्‍क्‍या, मारहाण अन चाकूहल्ला 

नवीन रस्ता बांधकामाला "आयआरसी' नियम 
वानाडोंगरी नगर परिषद क्षेत्रात यापुढे नवीन रस्ता बांधकामासाठी आयआरसीचा नियम लावल्या जाणार आहे. आयआरसी म्हणजे इंडियन रोड कॉंग्रेस होय. या नियमानुसार वाहतूक कोणत्या प्रकारची या रस्त्यावरून होणार आहे, याचा सर्वेक्षण करण्यात येईल. दररोज कोणती वाहने या मार्गावरून धावणार आहेत, याचा तपशील तयार केला जाईल. यानंतरच कोणता रोड बांधायचा याबाबतचा निर्णय होईल. सरसकट गल्लीबोळात सिमेंट रस्ते टाकण्यावर यामुळे आळा बसेल. यापुढे आता नगर परिषद क्षेत्रात केल्या जाणाऱ्या आयआरसी बंधनकारक राहील. 
भारत नंदनवार 
मुख्याधिकारी, वानाडोंगरी नगर परिषद 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: 50 Unauthorized Lay-Out "In the Green Zone 'Room."