esakal | नागपुरात देशातील पहिल्या ई-रिसोर्स सेंटरचे उदघाटन, वाचा न्यायदानाबाबत काय म्हणाले सरन्यायाधीश बोबडे
sakal

बोलून बातमी शोधा

CJI sharad bobade inaugurated first e resource center of country in nagpur

उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सिव्हिल लाइन्स येथील न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण केंद्रात सुरू केलेल्या देशातील पहिल्या अद्यावत न्याय कौशल केंद्राच्या (ई-रिसोर्स सेंटर) उद्‍घाटन सोहळ्यात शनिवारी ते बोलत होते.

नागपुरात देशातील पहिल्या ई-रिसोर्स सेंटरचे उदघाटन, वाचा न्यायदानाबाबत काय म्हणाले सरन्यायाधीश बोबडे

sakal_logo
By
योगेश बरवड

नागपूर : कोरोनाच्या संकटकाळातही न्यायदान थांबवता आले नाही, यापेक्षाही विपरीत परिस्थिती निर्माण झाली तरी ही प्रक्रिया थांबवली जाऊ शकत नाही. ती कायम सुरूच असावी, असे प्रतिपादन भारताचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी केले. 

उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सिव्हिल लाइन्स येथील न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण केंद्रात सुरू केलेल्या देशातील पहिल्या अद्यावत न्याय कौशल केंद्राच्या (ई-रिसोर्स सेंटर) उद्‍घाटन सोहळ्यात शनिवारी ते बोलत होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ती रवी देशपांडे, न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे, न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद, कॉम्प्यूटर कमिटीचे प्रमुख न्यायमूर्ती नितीन जामदार यावेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते. 

हेही वाचा - शेतकऱ्यांची हमी केंद्राकडे पाठ, यंदा काटा पूजनावरच मानावे लागले समाधान

सरन्यायाधीश म्हणाले की, कोरोना संसर्ग काळात सर्वोच्च न्यायालयाचे काम व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगव्दारे करण्यात आले. न्यायालयांच्या ई-कमिटीने तंत्रज्ञानाचा वापर करून समन्स बजाविण्याची गरज आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर अधिकाधिक वाढावा, अगदी ग्रामीण भागापर्यंत त्याची व्याप्ती असावी, यादृष्टीने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. न्यायव्यवस्थेत तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू झाल्यानंतर काही वकिलांकडे तंत्रज्ञान नव्हते. यामुळे त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागला. ई-रिसोर्स सेंटरमुळे ही अडचण दूर होणार आहे. ई-रिसोर्स ही देशव्यापी चळवळ ठरून सर्वसामान्यांना जलद न्याय मिळावा अशीही अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. 

विधी व न्यायव्यवस्थेतील प्रत्येक जण कायद्याचे राज्य कायम राहणे आणि न्यायदान अविरत सुरू राहावे या समर्पित भावनेतून कार्य करीत आहे. पण, कोरोना काळात प्रलंबित प्रकरणांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. त्यावर मध्यस्थी आणि सामंजस्याने मार्ग निघावा, असे मत त्यांनी नोंदविले. 

हेही वाचा - अशोक चव्हाण कडाडले; तुम्ही सरकार पाडून दाखवा, आम्ही महाविकासआघाडीची ताकद दाखवू

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी नवी दिल्ली येथून दूरदृष्य प्रणालीद्वारे सहभागी होत ई-सेवा अंतर्गत न्यायव्यवस्थेकडून सुरू असलेल्या उपक्रमांवर भाष्य केले. न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी किफायतशीर व शेवटच्या घटकाला गतीने न्याय मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. प्रास्ताविक न्या. नितीन जामदार यांनी, तर स्वागतपर भाषण न्या. रवी देशपांडे यांनी केले. न्या. एस. एस. शिंदे, न्या. के. के. तातेड, न्या. पी. बी. वऱ्हाडे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या इ-कमिटीचे व्हाईस चेअरमन आर. सी. चव्हाण आदी कार्यक्रमाला उपस्थित होते. तत्पूर्वी, रामगिरी परिसरातील न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण केंद्र (जोती) येथील न्याय कौशल्य केंद्राच्या कोनशिलेचे अनावरण मान्यवरांच्या हस्ते झाले. 

ई-कोर्ट प्रणालीद्वारे वेळ, श्रम, पैशांची बचत होईल - सरन्यायाधीश
तंत्रज्ञानावर आधारीत ई-कोर्ट प्रणालीव्दारे वेळ, श्रम, पैसे यांची बचत होईल. मात्र, यासाठी तंत्रज्ञानाची सहज व समानतेने उपलब्धता असावी. तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) वापर न्यायव्यवस्थेचा चेहरा मोहरा बदलणारा ठरेल. आज न्याय व्यवस्थेत तंत्रज्ञानाचा उपयोग महत्त्वपूर्ण सिद्ध होत आहे. पण, अशाही स्थितीत समन्स बजावण्यासारख्या प्रक्रियांमध्ये विलंब सुरूच आहे.

go to top