...अन् राज्य सहकारी बँकेची जप्तीची कारवाई अचानक टळली

नागपूर : १३ कोटी ८९ लाख रुपये थकविल्याप्रकरणी महाल, शुक्रवारी तलावाजवळील महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेची (मर्यादित) जप्त करण्याचे आदेश तहसीलदार यांनी दिलेत. जप्तीची कारवाईसुद्धा होणार होती. परंतु, अचानक ही कारवाई टळल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. 

हेही वाचा - काळोखात कुत्रासदृश्य प्राणी दिसल्यानं मारली काठी, समोर येताच वाचवा-वाचवा ओरडली

भंडारा येथील वैनगंगा सहकारी साखर कारखान्यावर कर्ज असल्याने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्यादित यांनी कारखान्यावर जप्तीची कारवाई केली. त्यानंतर २०१० मध्ये त्याचा लिलाव केला. त्यावेळी १४ कोटीत विक्री झाली. कारखान्याच्या कर्मचाऱ्यांनी पगार, पीएफ व इतर रक्कम देण्यासाठी भंडाराच्या औद्यागिक न्यायालयात दाद मागितली. औद्यागिक न्यायालयाने १३ कोटी ८९ लाख ८४ हजार ३३४ रुपये कामगारांचे देण्याचे आदेश बँकेला दिले. या आदेशाच्या विरोधात बँकेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने औद्योगिक न्यायालयाचा आदेश योग्य ठरविला. त्यामुळे याच्या विरोधात बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली.

हेही वाचा -  प्रेमासमोर जन्मदात्याचा विसर! 'प्लीज पप्पा, तक्रार नका देऊ न' असं म्हणत चाकूहल्ला...

सर्वोच्च न्यायालयानेही डिसेंबर २०१९ ला कामगारांच्या बाजूने निर्णय दिला. परंतु, बँकेकडून रक्कम कामगारांना दिली नाही. बँकेने १३ कोटी ८९ लाख ८४ हजार ३३४ रुपये थकविले. बँकेची मालमत्ता नागपूरमध्ये असल्याने भंडारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी नागपूर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रकरण वर्ग केले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशाप्रमाणे तहसीलदार यांनी बँकेची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश काढले. बँकेची इमारत, फर्निचर, मशनरी व इतर जंगम साहित्य जप्त करण्यात येणार आहे. परंतु, ही कारवाई अचानकपणे मागे घेण्यात आली. जप्तीची कारवाई न झाल्यास न्यायालयाचा अवमान केल्याची याचिका दाखल करण्याचा इशारा कारखान्याचे कामगार नेते सय्यद मेहफूज अली यांनी दिला आहे.