24 जानेवारीला न चुकता उपस्थित रहा, देवेंद्र फडणवीसांना न्यायालयाचे आदेश

नागपूर : माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दोन फौजदारी प्रकरण लपविल्याबददल शनिवारी मुख्य न्यायदंडाधिकारी सातव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान फडणवीस व्यस्त कार्यक्रमामुळे हजर राहू शकले नाहीत. त्यामुळे आता 24 जानेवारीच्या सुनावणीला न चुकता हजर राहावे, आता कोणतीही सूट मिळणार नाही अशा शब्दात न्यायालयाने खडसावले.

फडणवीस यांना शनिवारी सूट दिल्यामुळे ऍड. सतीश उके यांनी मोठा आक्षेप घेतला आहे. फडवणीस यांना पोलिसांनी पुढील तारखेला कोर्टात हजर करावे, अशी मागणी त्यांनी अर्जात केली आहे. दरम्यान, प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने फडणवीस यांना नोटीस बजावल्यानंतर प्रथमच न्या. सातव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने 29 नोव्हेंबर रोजी समन्स बजावला होता. परंतु सदर प्रकरण न्या. सातव यांनी आपल्या कोर्टात वर्ग करून घेतले आहे.

24 डिसेंबर रोजी न्या. सातव यांनी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी वैशाली मोरे यांना आदेश दिले होते की, फडणवीस व ऍड. उके यांना सदर प्रकरण सीजेएमएससी कोर्टात वर्ग झाल्याचे कळवावे. तसेच त्यांना नोटीस बजावून फडणवीस यांना शनिवारी 4 जानेवारी रोजी कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश द्यावेत, असे आदेश न्यायदंडाधिकारी मोरे यांना देण्यात आले होते.

महत्त्वाची बातमी - मुनगंटीवारांनी राखला चंद्रपूर जि. प.चा गड, भाजपच्या रेखा कारेकार विजयी

व्यस्त कार्यक्रमामुळे फडणवीस येवू शकले नाही. याप्रकरणी झालेल्या सुनावणीदरम्यान फडणवीस यांचे वकील उदय डबले यांनी न्यायालयाला सांगितले की, राज्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. नुकसानीची पाहणी व निवडणुकीमुळे फडणवीस व्यस्त आहेत. त्यांना सूट देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. न्यायालयाने सूट दिली असली तरी यावर ऍड. उके यांच्या वकिलांनी आक्षेप घेतला आहे. पोलीस आयुक्तांनी फडणवीस यांना पुढील तारखेला कोर्टासमक्ष घेवून यावे, असे आदेश देण्याची विनंती केली.

हेही वाचा - खरं आहे डोळे मिटेपर्यंत प्रेम करते ती आईच असते...यातही आघाडी

निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दोन फौजदारी प्रकरण लपविल्याप्रकरणी ऍड. उके यांनी फडणवीस यांच्याविरूध्द सुप्रीम कोर्टात फौजदारी प्रकरण दाखल केले होते. 1 ऑक्‍टोबर 2019 रोजी सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात फडणवीस यांनी दोन फौजदारी प्रकरणांची माहिती 2014 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केली नाही. तसेच लोक प्रतिनिधी कायद्यानुसार व सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे प्रतिज्ञापत्रात माहिती देणे बंधनकारक आहे. लोक प्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 125 (अ) अन्वये फडणवीस त्यांच्याविरूध्द खटला चालविण्यास पात्र आहेत. सुप्रीम कोर्टाने टायल कोर्टाला खटला जिथे थांबला होता. त्या पायरीपासून पुढे चालविण्याचे आदेश दिले होते.