विजयी उमेदवारांचे 'सरपंच' खुर्चीकडे लक्ष, २००५ नंतरच्या आरक्षणाचा विचार होण्याची शक्यता

कामठी (जि. नागपूर) : महसूल विभागाच्या वतीने ग्रामपंचायत निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याअगोदर सरपंच आरक्षण सोडत जाहीर केली होती. परंतु, निवडणूक निकालानंतर सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर करण्याचा आगळावेगळा निर्णय महाविकास आघाडीने घेतला. त्याचा सकारात्मक आणि नकारात्मक परिणाम यापुढे पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. परंतु, जाहीर होणाऱ्या आरक्षणाचे सदस्य बहुमताच्या आघाडीकडे की अल्पमतातील विरोधकांकडे आहे, यावरच ग्रामपंचायतीच्या सत्तेची गणिते फिरणार आहेत. यामुळे गावपुढाऱ्यांसह इच्छुकांची धडधड वाढली आहे. 

हेही वाचा - वाढदिवसाला नातेवाईक बसले जेवायला; बॉक्स उघडताच सरकली पायाखालची जमीन

दरम्यान, या सोडतींसाठी पूर्वीप्रमाणेच २००५ पासूनच्या तीन आरक्षणाचा विचार होणार असल्याचे सांगण्यात आले. महसूल विभागाच्या वतीने ग्रामपंचायत निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याअगोदर तालुक्यातील ४७ सरपंच आरक्षण सोडत जाहीर केली होती. यामध्ये बहुतेक गावातील सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले होते. परंतु, मध्यंतरी ग्रामविकास मंत्रालयाने ही आरक्षण सोडत रद्द करून सदस्यांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सरपंचपदाचे आरक्षण काढणार असल्याचे घोषित केले. या अगोदर निघणारे आरक्षण तेच निघणार की, पुन्हा बदलणार याची धाकधूक विजयी उमेदवारांच्या मनामध्ये कायम आहे. त्यामुळे आरक्षित राखीव जागेवर असणाऱ्या व विजयी झालेल्या उमेदवारांना आतापासूनच आरक्षण बदलणार काय, या चिंतेने ग्रासले आहे. 

हेही वाचा - '...तर काँग्रेस अन् राष्ट्रवादीमधील अर्धे नेते तुरुंगात जातील'

तालुक्यातील नुकत्याच निवडणूक पार पडलेल्या नऊपैकी बहुतांश गावात मतदारांनी एकहाती सत्ता सोपविली नसल्याचे चित्र निकालानंतर स्पष्ट झाले. पूर्ण बहुमत असलेली गावे हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकीच आहेत. अशा गावांमध्ये कोणतेही आरक्षण पडल्यास सत्तारूढांचा कोणताच तोटा होणार नाही. परंतु, मतदारांनी दोन्ही आघाड्यामधील उमेदवारांना वेचून निवडून दिली असतील, तर मात्र आरक्षण काय पडणार, याची चिंता संबंधित गावपुढाऱ्यांना लागली आहे. बहुमत असलेल्या आघाडीतील सदस्यात जर सरपंच आरक्षणाचा सदस्य नसेल तर पंचाईत होणार आहे. बहुमत असूनही उपसरपंच पदावर समाधान मानून पाच वर्षे कारभार हाकावा लागणार आहे. अशा ठिकाणी अल्पमतात असलेल्या आघाडीतील सदस्यांचे नशीब चमकणार आहे. या विचित्र राजकीय परिस्थितीमुळे गावांमध्ये सत्तेची गणिते विस्कटणार असून मतदारांनी पाठविलेल्या सत्तारूढ यांना महिन्याभरातच विरोधकांच्या भूमिकेत जावे लागण्याची वेळ येणार आहे. अनेक ग्रामपंचायतीत काठावर बहुमत, तर काही ठिकाणी त्रिशंकूचे चित्र आहे. तेथे सत्तेसाठी एकमेकांच्या विरोधातील सदस्यांना ऑफर देण्याचे काम सुरू झाले आहे. तालुक्यातील एका गावात दोन आघाडीचे समान बलाबल असून तिसऱ्या आघाडीतून विजयी झालेल्या सदस्यांवर तेथील सत्ता ठरणार आहे. त्यासाठी त्याला एका आघाडीकडून दिलेली लाखोंची ऑफर धुडकावून दुसऱ्या पॅनलमध्ये दाखल झाल्याचीही चर्चा जोरात सुरू आहे. हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण असले तरी काठावरील बहुमत आणि आरक्षण काय पडणार, या भीतीने विरोधकांकडील आरक्षित जागेवर निवडलेल्या सदस्याला सोबत घेण्याचा आटापिटा सुरू झाल्याचे चित्र आहे. 

हेही वाचा - 'लोकांना विश्वासात घेऊनच प्रकल्पाला नावे द्यावी,...

'क्वालिटी'वर उमेदवारांना निवडले - 
अनेक गावांमध्ये मतदारांनी वैयक्तिक 'क्वालिटी'वर उमेदवारांना निवडले आहे. परिणामी गावात रिंगणात असलेल्या सर्व पॅनलमध्ये असे सदस्य निवडून आले आहेत. यामुळे सत्तेसाठी आता रस्सीखेच सुरू असून, सदस्यांना एकमेकांच्या आपल्याकडे घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहेत. उपसरपंचपदापासून विविध अमिषेही दाखविण्यात येत असल्याची चर्चा आहे.