अवकाळीची गारपीट झाली हो बेदखल ! 

जलालखेडा (जि.नागपूर) : विधानसभा निवडणूक झाली सत्तांतर झाले. शेतकऱ्यांचे हित जोपासणारे सरकार सत्तेत आले, असा आव आणण्यात आला. नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जनतेने शासनाच्याच बाजूने कल देत आघाडीला बहुमत दिले. यात नरखेड तालुकाही मागे राहिला नाही. तरी मात्र तालुक्‍यात मागील काही दिवसात पडलेल्या अवकाळी पाऊस व गारपिटीने शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले. पण, तालुक्‍याचा नुकसानाच्या सर्वेक्षणात समावेश करण्यात आला नाही. जिल्ह्यातील पाच तालुक्‍याप्रमाणे नरखेड तालुक्‍याचा समावेश नुकसानाच्या सर्वेक्षणात करण्याची मागणी शेतकऱ्यांतर्फे करण्यात येत आहे. 

अधिक वाचा  : सोने लपविण्याची नवीन शक्‍कल, नया जमाना, नयी सोच 

शेतकरी हवालदिल 
नरखेड तालुक्‍यात आधी परतीच्या पावसाने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान केले. त्याच्या नुकसानाच्या अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाली नाही, तर मागील काही दिवसात झालेल्या अवकाळी पाऊस व गारपिटीने पुन्हा शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान केले. यात कापसाचे मोठे नुकसान झाले व आधीच ढगाळ वातावरण असल्याने कीटकनाशके फवारून शेतकऱ्यांनी तूर वाचविली होती, पण तिचेही आता नुकसान झाले आहे. उत्पादन खर्च वाढूनसुद्धा आता तुरीच्या शेंगा भरणार नाहीत. शेतकऱ्यांचा लागलेला खर्चही निघणार नाही. संत्रा व मोसंबीचे भाव पडल्यामुळे अनेकांनी त्यांचे बगीचे विकायचे थांबविले होते, तर ज्यांचे विकले होते तेही व्यापाऱ्यांनी न तोडल्यामुळे झाडांवरच होते. आता या सर्वांचे नुकसान झाले असून मृग बहराचे फळ गळाल्यामुळे ते पीक हातचे गेले व आता फुटणारा आंबिया बहार थंडावा आल्याने फुटण्याची आशा मावळली आहे. याचप्रमाणे रब्बी पिकांवर आशा असलेल्या शेतकऱ्यांच्या हरभरा व गहू या पिकांचे निसर्गाने नुकसान केल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. या हवालदिल शेतकऱ्यांचे अश्रू शासन पुसणार का, असा सवाल करण्यात येत आहे. 

अधिक वाचा  : वाघ साहेबांनाही आता कृत्रित पाय 

नरखेड तालुक्‍याचा समावेश नसणे दुर्दैवी बाब 
कर्जदार शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात विम्याची रक्कम नावे टाकून बॅंकांनी पीकविमा उतरविला. यात सोयाबीन, कापूस, संत्रा, मोसंबी व इतर पिकांचा समावेश होता. आता तर सर्वच पिकांचे सरसकट नुकसान झाले आहे. यामुळे आतातरी या विमा कंपन्याना शासन शेतकऱ्यांनी विकत पाणी घेऊन झाडे व पीक वाचविले तरी मात्र त्यांना 40 टक्‍केच नुकसानभरपाईचे अनुदान वितरित करण्यात आले. आता पुन्हा मोठे नुकसान होऊन व शेतकरी नुकसानाच्या सर्वेक्षणाची वाट बघत असताना तालुक्‍याचा समावेश नसणे दुर्दैवी आहे.