एक जिल्हा एक उत्पादनासाठी 'संत्रा'ची निवड, बचत गटांसह शेतकरी उत्पादक संस्थांना प्राधान्य

निलेश डोये
Monday, 5 October 2020

सध्या अस्तित्वात असलेल्या संत्रा पिकावर लहान प्रक्रिया उद्योगाच्या बळकटीकरणासाठी ही योजना लागू आहे. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न पाच कोटींपेक्षा कमी आहे व मशनरीसाठी एक कोटीपर्यंत खर्च आहे, असे उद्योग पात्र राहतील.

नागपूर : आत्मनिर्भर भारत पॅकेजअंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना(पीएमएफएमई)अंतर्गत एक जिल्हा एक उत्पादनासाठी नागपूर जिल्ह्यातील संत्रा पिकाची निवड करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व महिलांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. 

या योजनेअंतर्गत असंघटित अन्नप्रक्रिया उद्योगास एकूण खर्चाच्या ३५ टक्के किंवा दहा लाख रुपये अनुदान देण्यात येईल. दहा लाखांपेक्षा जास्त अनुदानाचे प्रस्ताव केंद्र शासनास सादर करण्यात येतील. कृषी उपसंचालक जिल्हा स्तरावर नोडल अधिकारी म्हणून काम बघणार आहे. या योजनेसाठी संपूर्ण देशात १० हजार कोटींचा निधी दिला जाणार आहे. केंद्राचा ६० टक्के, तर राज्यांचा ४० टक्के हिस्सा असणार आहे. ही योजना असंघटित क्षेत्रातील अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी राबविली जाणार आहे. यासाठी महाडीबीटी पोर्टल किंवा ऑनलाइन अर्ज स्वीकारण्यात येतील. 

हेही वाचा - हॉटेल पूर्ण क्षमतेने सुरू होण्यास लागणार सहा महिने 

सध्या अस्तित्वात असलेल्या संत्रा पिकावर लहान प्रक्रिया उद्योगाच्या बळकटीकरणासाठी ही योजना लागू आहे. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न पाच कोटींपेक्षा कमी आहे व मशनरीसाठी एक कोटीपर्यंत खर्च आहे, असे उद्योग पात्र राहतील. तांत्रिक ज्ञान, कौशल्य आधारित प्रशिक्षण व इतर आवश्यक सुविधा देऊन असंघटित क्षेत्रातील सूक्ष्म उद्योजकांची क्षमता बांधणी करणे. एफपीओ, एसएचजी यांना सार्वजनिक पायाभूत सुविधा. मूल्यवर्धन, बॅकवर्ड, फॉरवर्ड लिंकेज, ब्रँडिंग व बाजारपेठ सुविधेसाठी पॅकेज उपलब्ध करून देणे. सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेल्या सूक्ष्म उद्योगांचे आधुनिकीकरण करून त्यांना संघटित क्षेत्रामध्ये रूपांतरित करणे. ब्रँडिंग व विपणन बळकटीकरण करण्यासाठी संघटित क्षेत्रातील पुरवठा साखळीचे एकात्मिकीकरण करणे आदी यामागील उद्दिष्ट आहे. 

हेही वाचा - नोकराला चाळीस हजार रुपये पगार देणाऱ्या ‘बावाजीला’ अटक; गुन्हे शाखेच्या कारवाईवर संशय

जिल्हा स्तरीय समिती -
या योजनेसाठी जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्यात येईल. यामध्ये जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असून प्रकल्प संचालक आत्मा सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. या योजनेमध्ये अनुसूचित जाती-जमाती व महिलांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. ब्रँडिंग व मार्केटिंगसाठी एकूण खर्चाच्या ५० टक्के अनुदान दिले जाईल. नागपूर जिल्ह्यातील शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ)बचत गट (एसएचजी), सहकारी संस्था यांना या योजनेमध्ये सहभागी होता येणार आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: orange is selected under PMFME scheme from nagpur