रडकुंडीस आल्याने "ते' म्हणतात, अभयारण्याने आमच्या जीवनाला वणवा लावला जी !

कुही (जि.नागपूर)  : तेंदूपत्ता संकलन, डिंक काढणे, मोहफुले गोळा करणे, मध काढणे, चारोळ्या, टेंभरे काढणे, पत्रावळी बनविणे, सरपण गोळा करणे अशा विविध प्रकारचा रोजगार मिळत होता. तोपर्यंत आमच्या जगण्याला आधार होता. उमरेड-क-हांडला अभयारण्यामुळे मिळणारा रोजगारही संपुष्टात आला आहे. अभयारण्याच्या लगत असलेल्या सुमारे पंधरा ते वीस गावांतील हजारो लोकांवर बेरोजगारीमुळे उपासमारीची वेळ आली आहे. आता तर लॉकडाउनमुळे समस्या अधिकच गंभीर झालेली आहे. येथील गावकरी मात्र बेरोजगारीने त्रस्त होउन त्यांच्या जीवनालाच "वणवा' लागल्याची कैफियत मांडतात.
हेही वाचा  :... असा काढला मनपा आयुक्‍त मुंढे यांनी वचपा !

लॉकडाउनमुळे हाल अधिकच गंभीर
पर्यावरण संतुलनासाठी वन्यप्राणी आणि मानव यांचे अतूट नाते आहे. आम्हाला वन्यप्राण्यांच्या सवंर्धनासोबतच मानवाचेसुद्धा संरक्षण करणे गरजेचे आहे. मानवाच्या जीवनातील गरजांची पूर्तता करण्यासाठी व मानवाच्या कल्याणासाठी चांगल्याप्रकारे कल्याणकारी उपाययोजना करण्यासाठी शासनाने रोजगार उपलब्ध करून देणे आवश्‍यक आहे. अभयारण्यालगत गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचे वन्यप्राण्यांमुळे नुकसान होत आहे. त्याचप्रमाणे परिसरातील वनाधारित रोजगार संपूर्णपणे संपुष्टात आला आहे. वन आधारित रोजगार यामध्ये तेंदूपत्ता संकलन, डिंक काढणे, मोहफुले गोळा करणे, मध काढणे, चारोळ्या, टेंभरे काढणे, पत्रावळी बनविणे, सरपण गोळा करणे अशा विविध प्रकारचा मिळणारा रोजगार संपुष्टात आला आहे.

हेही वाचा  : मोबाईल एज्युकेशन मुलांसाठी ठरतेय घातक, वाचा कसे काय?

"मासेमारी'चा रोजगार बुडाला
अभयारण्यालगत असलेला तलावातील मासेमारी व्यवसाय बंद करण्यात आल्यामुळे मासेमाऱ्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्‍न गहन झाला आहे.यामुळे या अभयारण्य भागातील शेतकरी, शेतमजूर, गरीब कामगार, मासेमारी करणारे व्यावसायिक रोजगाराविना प्रभावित झाले आहेत. हाताला काम, रोजगार नसल्यामुळे लोकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. म्हणून या भागात वनाधारित कामे सुरू करावी किंवा परिसरात मोठा सरकारी उद्योग निर्माण करावा, जेणेकरून बेरोजगारी दूर करता येईल.

हेही वाचा  : डॉक्‍टरांच्या वेतनातून झाली कपात, प्रचंड असंतोष

वनविभाग करतो कायदेशीर कारवाई
वन्यप्राणी शेतमालाचे नुकसान करतात. त्यामुळे वन्यप्राण्यांचा कायम बंदोबस्त करण्यासाठी एक तर सुरक्षारक्षक नियुक्त करावेत किंवा अभयारण्य भागात सुरक्षा भिंत किंवा कायम बंदोबस्त करण्यासाठी सुसज्ज व्यवस्था करावी, जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचे नुकसान होणार नाही. अभयारण्यालगत असलेल्या डोंगरमौदा, चिकणा, धामणा, ठाणा, दहेगाव, टोला, गोठणगाव, रेंगातूर, हरदोली, राजोली, देनी, वेळगाव, वग, विरखंडी, तारणा, पचखेडी अशा सुमारे वीस ते पंचवीस गावांतील लोक वर्षानुवर्षे वनावर आधारित रोजगारातून दोन पैसे मिळवून पोटाची खळगी भरत होते. मात्र, 2012 पासून अभयारण्याच्या आत प्रवेश केला तर वनविभाग कायदेशीर कारवाई करतो. आता येथील लोकांनी जगावे की मरावे, हाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. येथील जंगलावर आधारित रोजगारातूनच लोक उदरनिर्वाह करायचे. तो पूर्णपणे नष्ट झाला. जंगलालगत असलेल्या शेतातील पिकांची वन्यजीव पूर्णपणे नासाडी करतात. त्यामुळे कंटाळलेल्या शेतकऱ्यांनी शेती करणेच बंद केले.

हेही वाचा :  हळूहळू धावू लागली उपराजधानी

• रोजगारासाठी शासनाने हे करावे-
• अभयारण्यबाधित गावातील लोकांना जगविण्यासाठी शासनाने त्यांच्या अखत्यारित असलेले उद्योग सुरू करावेत.
• युवकांना रोजगारक्षम प्रशिक्षण द्यावे.
• युवकांना वनविभागाच्या पदभरतीत प्राधान्याने संधी द्यावी.
• युवक, युवतींना होटल, पॅरामेडिकल, नर्सिंग, आयटीआयचे प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम हे शासकीय मान्यता प्राप्त संस्थेच्या माध्यमातून वनविभागाने पुढाकारातून तालुकापातळीवर द्यावे.

युवकांसाठी हवा प्लॅन
अरण्याबाधित युवकांसाठी शासनाने काही प्लॅन तयार करावे. जेणेकरून जास्तीत जास्त युवक-युवतींना लाभ घेता येईल.
राजानंद कावळे
शेतकरी नेते