ग्रामपंचायत निवडणुकीचा कारभार उधारीवर, प्रत्येकी दहा हजारांचा निधी

यवतमाळ : ग्रामपंचायत निवडणुकीचे मतदान अवघ्या काही दिवसांवर आले आहे. त्यासाठी प्रशासनाकडून तयारी सुरू झाली आहे. निवडणूक खर्चासाठी ग्रामपंचायत निवडणूक विभागाने प्रतिग्रामपंचायत 50 हजार रुपये खर्चाची मागणी केली होती. मात्र, केवळ दहा हजार रुपयांप्रमाणे निधी मिळाला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणुका उधारीवरच करण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे.

हेही वाचा - एकाचवेळी पाच बालकांना हातात घेऊन शूर परिचारिकेची आगीतून धाव, मेयोमधील घटनेची अनेकांना आठवण

जिल्ह्यातील 980 ग्रामपंचायची निवडणूक येत्या 15 जानेवारी रोजी होणार आहे. त्या अनुषंगाने विविध प्रकारचे साहित्य खरेदीसाठी जवळपास चार ते पाच कोटी रुपये निधीची आवश्‍यकता आहे. यात प्रती ग्रामपंचायत साधारणतः 50 हजार रुपये खर्च होणे अपेक्षित आहे. निवडणूक विभागाने शासनाकडे तसा प्रस्ताव पाठविला आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी पाच कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. मात्र, शासनस्तरावरून अजूनही निधी आलेला नाही. निधीसाठी व्हिडिओ कान्फरन्सच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी एम.डी. सिंह यांनी निधीची मागणी केली. मागणीनंतरही शासनाने प्रती ग्रामपंचायत केवळ दहा हजार रुपये निधी मंजूर केला आहे. मंजूर झालेला निधी यवतमाळ जिल्ह्याला प्राप्त झाला असून, निवडणूक विभागाकडे वळता करण्यात आला आहे. आता लवकरच तालुकास्तरावर हा निधी वितरित केल्या जाणार आहे. अत्यल्प निधीतून निवडणुका कशा कराव्या, असा प्रश्‍न निवडणूक विभागासमोर उभा ठाकला आहे.

हेही वाचा - एकाचवेळी दहा गावांमध्ये दुःखाचा महापूर, बाळाला दूध पाजून येताच क्षणार्धातच कळली मृत्यूची बातमी

गेल्या पंचवार्षिक निवडणुकावेळीसुद्घा निधी देण्यास कुचराईपणा करण्यात आली होती. टप्या टप्प्यात जवळपास तीन ते साडेतीन कोटी रुपये प्राप्त झाले होते. मात्र, तोपर्यंत निवडणूक उधारीवर घेण्यात आली. यावेळीही अशीच स्थिती आहे. बस, वाहन, पेट्रोल, डिझेल यासह इतर वस्तूचे देयके देण्यास अडचण जाण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. यंदासुद्धा असाच प्रकार होण्याची शक्‍यता आहे. केवळ दहा हजार रुपये प्राप्त झाल्यामुळे उर्वरित बाबी उधारीवरच करण्याची वेळ निवडणूक विभागावर येणार आहे. तहसील कार्यालयातून मतदान केंद्रावर मशीन तसेच निवडणुकीचे साहित्य, पोलिंग पार्टी रवाना करण्यात येणार आहे. यासाठी बसेसची गरज असल्याने वाहनांची बुकिंग करावी लागणार आहे. एसटी महामंडळाला निधी दिल्यानंतर बसेस दिल्या जाण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे हा प्रश्‍न उद्‌भविण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. जिल्हा प्रशासनाने सांगितल्यानंतर बसेस उपलब्ध होतील. मात्र, निधी नसल्याने त्यांनाही पेमेंटसाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही.

हेही वाचा - भंडारा रुग्णालय आग प्रकरण : आऊट बॉर्न युनिटबद्दल समोर आली धक्कादायक माहिती

तीन हजार मेटल्स सील - 
ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी तब्बल दोन हजार 844 मेटल्स सीलची आवश्‍यकता आहे. त्यानुसार मागणी करण्यात आली आहे. लवकरच मेटल्स सील प्राप्त होईल, अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे इतरही आवश्‍यक असलेले साहित्य विविध जिल्ह्याकडून मागविण्यात आली आहे. यात प्रामुख्याने अकोला, अमरावती, नागपूर, नंदुरबार, वाशीम, परभणी आदी जिल्ह्यातून निवडणुकीचे साहित्य आले आहे.