देवेंद्र फडणवीस हाजीर हो... 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 4 डिसेंबर 2019

याप्रकरणी बुधवारी ऍड सतीश उके यांनी अधिवेशनाच्या आधीची तारीख मागितली होती. त्यावर सरकारी वकिलांनी आक्षेप घेतला. पहिल्यांदा अधिवेशन होत आहे. फडणवीस पहिल्यांदाच विरोधी पक्ष नेते झाले आहेत. त्यामुळे अधिवेशनानंतरची तारीख मिळावी असे सरकारी वकिलांचे म्हणणे होते. जे न्यायालयाने मान्य केले.

नागपूर : राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना न्यायालयाकडून 2014 च्या विधानसभा निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दोन फौजदारी गुन्ह्यांची माहिती लपविल्याप्रकरणी समन्स बजावण्यात आला आहे. याप्रकरणी बुधवार, 4 डिसेंबरला झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने माजी मुख्यमंत्र्यांना 4 जानेवारी रोजी सुनावणीच्या वेळी हजर रहावे लागेल, असे आदेश दिले. 

याप्रकरणी बुधवारी ऍड सतीश उके यांनी अधिवेशनाच्या आधीची तारीख मागितली होती. त्यावर सरकारी वकिलांनी आक्षेप घेतला. पहिल्यांदा अधिवेशन होत आहे. फडणवीस पहिल्यांदाच विरोधी पक्ष नेते झाले आहेत. त्यामुळे अधिवेशनानंतरची तारीख मिळावी असे सरकारी वकिलांचे म्हणणे होते. जे न्यायालयाने मान्य केले. सदर पोलिसांनी फडणवीस यांच्या निवासस्थानी हे समन्स पाठवले होते. याबाबत ऍड. सतीश उके यांनी प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयाकडे 1 नोव्हेंबर रोजी याप्रकरणाबाबत खुलासा न केल्याच्या आरोपाखाली फौजदारी कारवाई करण्याचा अर्ज दाखल केला होता. 

हेही वाचा : नागपुरातील मुख्यमंत्री कार्यालय मुंबईला हलविले

याचिकाकर्त्यानुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधातील बदनामी आणि फसवणूक असे दोन्ही गुन्हे नागपूरमधील आहेत. एक गुन्हा 4 मार्च 1996 रोजी आणि एक गुन्हा 9 जुलै 1998 रोजी दाखल करण्यात आला होता. 2014 ची विधानसभा निवडणूक लढवताना फडणवीस यांनी निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात या दोन्ही गुन्ह्यांची माहिती लपविली. फडणवीस यांनी खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यामुळे त्यांची आमदारकी रद्द करावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. फडणवीस यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई सुरू करावी, अशी मागणी करणारा अर्ज न्यायालयात दाखल केला होता. त्यानुसार न्यायालयाने त्यांना समन्स बजावला. 

हेही वाचा : "ते' परत आले.... पण नागपूरला

यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ऍड. उके यांची याचिका फेटाळताना कनिष्ठ न्यायालयाचा पूर्वीचा आदेश कायम ठेवला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने 1 ऑक्‍टोबर रोजी उच्च न्यायालयाचा निकाल बाजूला ठेवत फडणवीस यांच्याविरोधातील तक्रारीवर नव्याने सुनावणी घेण्यास मंजुरी दिली होती. त्यानंतर प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयाने 1 नोव्हेंबर रोजी हा खटला सारांश फौजदारी खटला म्हणून ठेवला जाईल, असे सांगत नोटीस बजावली.

राज्यात एकीकडे महाविकासआघाडीचे सरकार स्थापन होत असताना, दुसरीकडे माजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या घरी हे समन्स पोहोचल्याने राजकारणात चर्चेला उधाण आले होते. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार येताच फडणवीस यांच्या मागे न्यायालयीन ससेमिरा लागला असून, घरी समन्स पोचले. त्यामुळे घर फिरले की वासेही फिरतात, असेच आता बोलले जात आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Devendra Fadnavis news about court matter