गावचे आरक्षण बघण्यासाठी ग्रामस्थांची तुफान गर्दी, आरक्षण महिलांसाठीच राखीव निघत असल्याने घातला राडा

यवतमाळ : जिल्ह्यातील बिगर अनुसूचित क्षेत्रातील एक हजार 44 ग्रामपंचायतींमधील 50 टक्के जागावर गुरुवार (ता.चार)जिल्हाधिकारी कार्यालयात महिला सरपंचपदाचे आरक्षण काढण्यात आले. आरक्षण काढताना काही ठिकाणी पुन्हा महिला आरक्षण निघाले. यामुळे उपस्थित प्रतिनिधींनी गोंधळ घातला. आरक्षासाठी झालेल्या गर्दीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा उडाला.

हेही वाचा - वर-वधू मंडपात उभे झाले, डोक्यावर अक्षता पडणार इतक्यात...

जिल्ह्यात अनुसूचित जातीसाठी 123, अनुसूचित जमाती 170, नामाप्र 282 तर 469 ग्रामपंचायतीमध्ये सर्वसाधारण आरक्षण मंगळवार (ता.दोन) तहसील स्तरावर काढण्यात आले. यातील 50 टक्के ग्रामपंचायतीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात गुरुवार (ता.चार) महिला आरक्षण जाहीर करण्यात आले. त्यामुळे अनेकांचे लक्ष महिला आरक्षणाकडे लागले होते. सकाळी अकरा वाजता आरक्षण काढण्यास सुरुवात झाली. पहिल्या आठ तालुक्याचे महिला आरक्षण व्यवस्थित काढण्यात आले. नंतर काही गावामध्ये गेल्यावेळी महिला आरक्षण असताना पुन्हा महिला आरक्षण काढण्यात आल्याने उपस्थित सदस्यांनी गोंधळ घातला. महसूल प्रशासनाचे अधिकारी समजूत काढत असतानाही सदस्य ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. त्यामुळे काही काळ प्रक्रिया थांबविण्यात आली. त्यानंतर पोलिस बंदोबस्त बोलविण्यात आला. त्यामुळे प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यात आली. दुसर्‍यांदा महिला आरक्षण निघाल्याने सदस्यांनी आक्षेप नोदविले.

हेही वाचा - सात महिलांनी नाकारले चक्क सरपंच पद, 'बाळू'साठी धरला हट्ट

आपल्या गावचे आरक्षण काय निघते हे पाहण्यासाठी जिल्ह्याभरातून सदस्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात गर्दी केली होती. त्यामुळे सोशल डिस्टन्सिंगचा पूर्ण फज्जा उडाला होता. ग्रामपंचायत निवडणुका झाल्यानंतर सर्वांच्या नजरा सरपंचपदाच्या आरक्षणाकडे लागल्या होत्या. न्यायालयाने एससी, एसटी प्रवर्गातील आरक्षण कायम ठेवले. जिल्ह्यात 980 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका जानेवारी महिन्यात झाल्या. या ग्रामपंचायतींसोबतच बिगर अनुसूचित क्षेत्रातील एक हजार 44 ग्रामपंचायतींची आरक्षण सोडत काढण्यात आली. यातील 523 ग्रामपंचायती महिलासाठी राखीव झाल्या आहेत. आरक्षणसोडतीसाठी उपजिल्हाधिकारी संगिता राठोड, निमकर, रत्नाकर राऊत, दिलीप जाधव, सतीश काबंळे यांचेसह 16 तालुक्याचे नायब  तहसिलदार उपस्थित होते.

• प्रवर्ग - महिला आरक्षण
• अनुसूचित जाती - 62
• अनुसूचित जमाती - 85
• नागरिकांचा मागास प्रवर्ग - 141
• सर्वसाधारण - 235

हेही वाचा - "कोबी घेता का हो, कोबी..पाच रुपयाला एक गठ्ठा!" शेतकऱ्यांवर आली घरोघरी जाऊन विकण्याची वेळ

अनेकांचा हिरमोड -
महिला आरक्षणात आपले गाव निघणार नाही, असा विश्‍वास काहींना होता. त्यामुळे महिला आरक्षण सोडतेवेळी मोठी गर्दी झाली होती. मात्र, अनेक इच्छुकांच्या स्वप्नावर महिला आरक्षणाने पाणी फिरविले. त्यामुळे अनेकांचा हिरमोड झाला असला तरी आता उपसरपंच होण्यासाठी अनेकांनी तयारी सुरू केली आहे.