निविष्ठाच्या किमती न मिळालेल्या भावाच्या दुष्टचक्रात शेतकरी; कृषीपत धोरणासाठी वैद्यनाथन समितीच्या शिफारशी लागू करा

नागपूर : उत्पादन वाढूनही भाव मिळत नाही तर खत आणि शेतात आवश्यक साहित्याच्या किमतीत झपाट्याने वाढ असल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडलेला आहे. माथी लागलेले आर्थिक दुष्टचक्राची सुटका करण्यासाठी वैद्यनाथन समितीच्या शिफारशी लागू करूनच हे संकट दूर होऊ शकते, असे मत कृषितज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. तर सरकारचे धोरणच शेतकऱ्यांसाठी मरणाचे तोरण असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. 

पुंडलिक शिवराम घ्यार. ५६ वर्षांचा शेतकरी. भंडारा जिल्ह्यातील व पवनी तालुक्‍यातील कोटलपार हे त्यांचे मूळ गाव. १२ वी पर्यंत शिक्षण झाले. आधीच शेतीला किंमत असलेल्यांनी नोकरी सोडून शेती केली. घरच्याची साथ मिळाली. १३ एकरांची शेती २८ एकर शेती. हे सर्व त्यांनी शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून केले, यात शंका नाही. शेतात विविध प्रयोग करून संपूर्ण जिल्ह्यात आदर्श निर्माण केला.

अधिक वाचा - एकाचवेळी पाच बालकांना हातात घेऊन शूर परिचारिकेची आगीतून धाव, मेयोमधील घटनेची अनेकांना आठवण

सरकारने त्यांना शेतीनिष्ठ शेतकरी पुरस्कारही बहाल केला. यामुळे त्यांना हुरूप आला. शिंगाडा शेती, वनशेती, कापूस शेती, गांडूळ शेती, मशरूम शेती, संत्रा आणि भाजीपाला यासह अनेक प्रयोग त्यांनी शेतामध्ये केले.

मात्र, गेल्या काही वर्षात शेती करणे जिव्हारी लागत आहे. खताच्या किमतीसह बी-बियाण्यांच्या किमती मोठ्याप्रमाणात वाढल्या आहेत. यामुळे शेती करणे आर्थिकदृष्ट्य़ा परवडणारे नाही, अशा खंत शेतीनिष्ठ शेतकरी पुरस्कार प्राप्त शेतकरी पुंडलिक घ्यार यांनी व्यक्त केली. 

शेतकऱ्याचे अज्ञान, अनावश्यक खताचा मारा

खर तर शेतीसाठी खत आवश्यक आहे. मात्र, शेतकऱ्यांचे आणि सरकारच्या खताच्या कंपन्यांच्या प्रेमामुळे अनावश्यक खताचा वापर मोठ्याप्रमाणात होत आहे. जमिनीमध्ये काही जिवाणू असतात. त्यांना पिकांसाठी जिवंत ठेवणे आवश्यक आहे, परंतु, शेतकरी उत्पादन अधिक होईल, या आशेपोटी खताचा नारा अधिक करतो.

जाणून घ्या -  'तिच्या' घरी सुरु होती लग्नाची लगबग पाहुणेही होते तयार; तेवढ्यात आला फोन अन् एका क्षणात सगळंच संपलं

या युरियाचे प्रमाण जास्त आहे. प्रत्येक शेतकऱ्यांना परिणाम लवकर हवे असतात, यातूनच शेतामध्ये तो युरियाचे प्रमाण जास्त टाकतो. युरियामुळे पिकाची वाढ होते आणि पिके हिरवेगार दिसतात, यातच शेतकरी फसतो. यासोबत इतरही पोषक घटकांची गरज असते. परंतु, खताच्या किमतीमुळे तो आवश्यक असलेले खत घेत नाही. जमिनी आवश्यक असलेल्या खत शोषून घेतो आणि उर्वरित खत जमिनीच राहते. त्यामुळे जमिनीची पोत खालावते, असे मत कृषितज्ज्ञ दुर्वास चौधरी यांनी व्यक्त केले. 

अज्ञानाचा फायदा व्यापारी घेतात
शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा फायदा व्यापारी घेत आहेत. यात शेतकरी पुरता आर्थिक संकटात सापडला आहे. यातून बाहेर काढणे आवश्यक आहे. मात्र, सरकारच शेतकरीविरोधी कायदे करून त्यांना संपविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. याविरोधात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. 
- राजानंद कावळे,
नेते शेतकरी व कामगार

कापसाचा एकरी खर्च

• काम खर्च (रुपयात) 
• नागरवायी १००० 
• कचरावेचाई ५०० 
• बियाणे ७५० (प्र.बॅग) 
• टोबणी ५०० 
• खत ५००० 
• निंदण ५००० 
• डवरणी ५००० 
• पाच फवारणी १०००० 
• कापूस वेचाई ४००० 
• वाहन खर्च २००० 
• रखवाली १००० 
• एकूण- ३४७५० 

नक्की वाचा - अनेक दिवसांपासून बंद असलेल्या घराचं शेजाऱ्यांनी उघडलं दार; पलंगाजवळील दृश्य बघून भल्याभल्यांचा उडाला थरकाप

सन २०२०-२१ चा हंगाम (हमीभाव) 

• धान (साधारण) १,८६८ रुपये (५३ रुपयांनी वाढ) 
• धान (ए ग्रेड) १,८८८ (५३ रुपयांनी वाढ) 
• ज्वारी २,६२० (७० रुपयांनी वाढ) 
• ज्वारी (मालदांडी) २,६४० (७० रुपयांनी वाढ) 
• बाजरी २,१५० (१५० रुपयांनी वाढ) 
• नाचणी ३,२९५ (१४५ रुपयांनी वाढ) 
• मका १,८५० (९० रुपयांनी वाढ) 
• तूर ६,००० (२०० रुपयांनी वाढ) 
• मूग ७,१९६ (१४६ रुपयांनी वाढ) 
• उडीद ६,००० (३०० रुपयांनी वाढ) 
• भूईमुग ५,२७५ (१८५ रुपयांनी वाढ) 
• सूर्यफूल ५,८८५ (२३५ रुपयांनी वाढ) 
• सोयाबीन ३,८८० (१७० रुपयांनी वाढ) 
• तीळ ६,८५५ (३७० रुपयांनी वाढ) 
• खुरासणी ६,६९५ (७५५ रुपयांनी वाढ) 
• कापूस (मध्यम धागा) ५,५१५ (२६० रुपयांनी वाढ) 
• कापूस (लांब धागा) ५,८२५ (२७५ रुपयांनी वाढ) 
   

उत्पादन (मे.टन) 

• पीक २०१८-१९ २०१९-२० 
• ज्वारी ७६८ १,४२१ 
• गहू १,२४९ १,५८२ 
• मका ३८० ४२५ 
• हरभरा १,३९७ १,७३० 
• कापूस (रुई) ६,५९३ ८,१४१ 
• ऊस ८९,७७० ५७,५४८ 
• सोयाबीन ४,६११ ४,७०८ 
• तांदूळ(धान) ३,१४४ ३,५१०

जाणून घ्या - तब्बल १५ वर्षांनी झालं तिसऱ्या पाहुण्याचं आगमन अन् रात्री एका क्षणात कोसळला दुःखाचा डोंगर

कृषी पतधोरणाची गरज म्हणून वैद्यनाथन समितीच्या शिफारशी 

•  दहा जणांचा समूह करून त्यांना कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. शेतकरी संस्था या लहान पण सहकार तसेच व्यवसाय तत्त्वावर असाव्यात. कर्जाचा कालावधी हा कर्जाचा उपयोग व कर्जधारकाची परिस्थिती यावर अवलंबून असावा. व्याजाचा दर हा सुरुवातीला जास्तीचा परंतु इतर कर्जे देणाऱ्यापेक्षा कमी असावा. 
• शेतकरी आणि त्याच्या कुटुंबीयांसाठी आरोग्य विमा 
• जीवन विमा तसेच निवृत्तिवेतन 
• व्यवसायातील धोक्‍यांपासून संरक्षण 
• मासेमारी करणाऱ्यांसाठी मासेमारीबंदीच्या काळात निर्वाह निधी जो रुपये १५०० दरमहा असावा. 
• राष्ट्रीय जमीन उपयोगिता सल्लागार मंडळाची स्थापना व्हावी. हे मंडळ जमिनीचा कस, हवामान, पर्यावरण, विपणन (मार्केट) आदींचा अभ्यास करून शेतीविषयी सल्ले देईल. 
• शेतजमिनीची विक्री नियंत्रित करण्यासाठी यंत्रणेची उभारणी. ही यंत्रणा जागेचा आकार, विक्रीनंतरचा संभाव्य वापर तसेच खरेदीदाराची श्रेणी पाहून विक्री परवानगीचा निर्णय घेईल. 
• शेतीविषयक पायाभूत सुविधा, सिंचन, शेतजमीन विकास, जलधारणा, रस्ते, संशोधन आणि विकास यामध्ये जनतेची गुंतवणूक वाढवण्यास प्राधान्य द्यावे.