हिवाळी अधिवेशनाची सांगता! पुढचं बजेट अधिवेशन 'या' तारखेला : Assembly Winter Session | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

winter assembly session

Assembly Winter Session: हिवाळी अधिवेशनाची सांगता! पुढचं बजेट अधिवेशन 'या' तारखेला

नागपूर : राज्य विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाची सांगता झाली असून विधानसभेचं कामकाज संपलं असून विधानपरिषदेचं कामकाज काही वेळातच संपण्याची शक्यता आहे. यानंतर आता पुढील बजेटचं अधिवेशन २७ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत होणार असल्याची माहिती विरोधीपक्ष नेते अजित पवार यांनी दिली. (Maharashtra Assembly Winter Session concludes next budget session will be held on 27 February 2023)

हेही वाचा: Bhima Koregaon Shaurya Din : विजय स्तंभाबद्दल आक्षेपार्ह विधान भोवलं! करनी सेना प्रमुखावर गुन्हा दाखल

विधानसभा तहकूब झाल्यानंतर अजित पवार म्हणाले, "आज विधानसभेचं कामकाज संपलेलं आहे यानंतर थोड्यावेळात विधानपरिषदेचं कामकाज संपेल. यानंतर सोमवार, २७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी बजेटचं अधिवेशन मुंबईत घ्यायचं असं विधानसभा अध्यक्षांकडून सांगण्यात आलं आहे"

हेही वाचा: UGC NET 2023: आता 'नेट' वर्षातून दोनदा! पुढील परीक्षेच्या तारखा जाहीर; जाणून घ्या सविस्तर

या अधिवेशनाच्या निमित्तानं आम्ही सर्वांनी महाविकास आघाडीतील पक्षांनी काही मुद्दे घरण्याचं ठरवलं होतं. यामध्ये महापुरुषांबद्दलची बेतालं वक्तव्य अंतिम आठवडा प्रस्तावात या गोष्टी मांडल्या पण यावर सत्ताधारी पक्षानं आमचं हे चुकलं हे सांगायला पाहिजे होतं, पण त्यांनी असं म्हटलं नाही.

हेही वाचा: Bhima Koregaon Shaurya Din : विजय स्तंभाबद्दल आक्षेपार्ह विधान भोवलं! करनी सेना प्रमुखावर गुन्हा दाखल

सीमा प्रश्नातला जो मुद्दा होता तो एकमतानं करायचा होता. त्यात पहिल्यांदा काही गावांचा उल्लेख प्रस्तावात करायला लावला आणि संपूर्ण ८६५ गावं यामध्ये सामिल करण्याचा ठराव केला. सुप्रीम कोर्टात हे प्रकरणात आहे त्यामुळं आम्ही हरीश साळवेंना वकील म्हणून देण्यास सांगितलं. ते सरकारनं मान्य केलं. त्याचबरोबर अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आम्ही चहापानावर बहिष्कार टाकताना एक पत्र दिलं होतं. यावेळी कोणते प्रश्न यामध्ये घ्यायचे याचा उल्लेख होता. या सर्वांबाबत आवाज उठवण्याचं काम विरोधीपक्षाच्यावतीनं करण्यात आलं.

हेही वाचा-जोखमीचे भान राखूनच करा SIP मध्ये गुंतवणूक

महाराष्ट्राच्या इतिहासात कधी घडलं नाही - अजित पवार

महाराष्ट्राच्या इतिहासात असं कधी घडलं नव्हतं की पावसाळी अधिवेशन मिळून पुरवणी मागण्या ७७ ते ७८ हजार कोटींपर्यंत पोहोचल्या आहेत. शेवटच्या पुरवणी मागण्यांमध्ये त्या १ लाख कोटींच्यापुढे जातील. मी अर्थमंत्री म्हणून काम केलंय त्यामुळं सांगू इच्छितो की, यामुळं आर्थिक शिस्त बिघडेल. केंद्रानं दिलेल्या मर्यादा पाळून आर्थिक शिस्त सांभाळायची असते. केंद्रानं एक दंडक घालून दिलेला असतो पण तो देखील सरकार पाळणार नाही हे आत्ता स्पष्टपणे सांगता येणार नाही.