Nagpur : चुकीच्या ‘ड्राफ्टिंग’ने मनपा निवडणुकीचा गोंधळ, राज्य निवडणूक आयोगावर आली स्पष्टीकरणाची नामुष्की

Nagpur - राज्य निवडणूक आयोगाने ५ जुलैला काढलेल्या आदेशामुळे महापालिका निवडणुकीबाबत राज्यभर गोंधळ उडाला. परंतु राज्य निवडणूक आयोगातील कर्मचाऱ्याने चुकीची ‘ड्राफ्टिंग’ करीत महापालिका निवडणुकीचा उल्लेख केल्याचे उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने नमुद केले.

या प्रकारामुळे राज्य निवडणूक आयोगावर आज स्पष्टीकरण देण्याची नामुष्की ओढवली.दुसरीकडे ५ जुलैच्या पत्रामुळे अनेक माजी नगरसेवकांनी सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये मनपा निवडणूक होणार असल्याच्या पत्रामुळे आज दिवसभर जुने कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांच्या याद्यांवरून धूळ झटकली.

राज्य निवडणूक आयोगाने ५ जुलैला महापालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुका सप्टेंबर ते आक्टोबर या कालावधीत होणार असून विधानसभा संघनिहाय मतदार याद्या तयार करून वापरण्याचे आदेश काढले होते. यावर राज्यातील इतर महापालिकाप्रमाणे नागपुरातही या आदेशाने माजी नगरसेवकांत उत्साह संचारला. अधिकाऱ्यांतही या आदेशाची चर्चा रंगली होती.

अनेक माजी नगरसेवकांनी प्रभाग तीनचा राहणार की चारचा याबाबत अधिकाऱ्यांना विचारणा केली. दिवसभर अधिकाऱ्यांना याबाबत विचारणा करणारे अनेक फोन आले. काही नगरसेवकांनी जुन्या कार्यकर्त्यांना फोन लावून त्यांची विचारपूस केली.

कायद्याचे ज्ञान असलेल्या नगरसेवकांनी प्रभागाच्या संख्येबाबतची याचिका अद्याप निकाली निघाली नसताना निवडणुकीची घोषणा कशी काय केली, अशी शंकाही उपस्थित केली. परंतु कालपासून महापालिका निवडणुकीच्या चर्चेला आज निवडणूक आयोगाच्या स्पष्टीकरणाने पूर्ण विराम मिळाला.

आधी लोकसभा, विधानसभा निवडणुका ?

महापालिका प्रभाग संख्येवरून तसेच ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहेत. यावर निर्णय येत नाही, तोपर्यंत महापालिका निवडणूक शक्य नसल्याचे एका अधिकाऱ्याने नमुद केले. परंतु प्रशासनात निवडणुकीची तयारी सुरू असून लोकसभा व विधानसभा निवडणूक आधी होण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे.

अनेक माजी नगरसेवकांचे चेहरे पडले

निवडणूक आयोगाने आज ५ जुलैला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात मतदार यादीबाबत प्रसिद्ध केलेली अधिसूचना निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले. ग्रामपंचायत निवडणूक वगळता अन्य सार्वत्रिक निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जैसे थे’ आदेश दिले आहे.

त्यामुळे निवडणूक कार्यक्रमाचा प्रश्नच उद्‍भवत नाही, असेही राज्य निवडणूक आयोगाने नमुद केले.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विधानसभा संघनिहाय मतदार याद्या वापरण्याबाबत १ जुलै ही ‘कट ऑफ’ डेट निश्चित केली. त्याबाबत ५ जुलैची अधिसूचना होती, असेही निवडणूक आयोगाने नमुद केले. या स्पष्टीकरणामुळे आज सायंकाळी अनेक माजी नगरसेवकांचे चेहरे पडल्याचे दिसून आले.