मेळघाटात गावांपेक्षा एनजीओंची संख्याच अधिक; समस्या मात्र जैसे थे; बहुतांश एनजीओ फक्त कागदोपत्रीच

अचलपूर (जि. अमरावती) ः मेळघाटची ओळख आहे ती फक्त दोन गोष्टींमुळे, एक म्हणजे मेळघाट व्याघ्रप्रकल्प आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या भागात कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू. खरतर याच कारणामुळे मेळघाट परिसर कुप्रसिद्ध झाला आहे. हा कलंक पुसण्यासाठी आरोग्य विभाग, बालकल्याण विभागाच्या माध्यमातून विविध प्रकारच्या योजना राबविल्या जातात. मात्र अद्यापही पाहिजे त्याप्रमाणात या दोन्ही विभागाला यश आले नाही. 

मेळघाटात 305 गावे असून, 321 च्यावर एनजीओ आहेत. मात्र यातील पाच ते सहा एनजीओ सोडले तर इतर एनजीओ केवळ धर्मदाय आयुक्तांच्या रजिस्टरवर आहेत. या कागदावर असलेल्या एनजीओंचा मेळघाटला कोणता फायदा होतो हा आता संशोधनाचा विषय झाला आहे. 

जाणून घ्या - नोकराला चाळीस हजार रुपये पगार देणाऱ्या ‘बावाजीला’ अटक; गुन्हे शाखेच्या कारवाईवर संशय

मेळघाटात सरकारतर्फे आणि स्वयंसेवी संस्थांमार्फत कोटी रुपये खर्च होत असताना कुपोषणामुळे बालमृत्यू का होतात तसेच मुंबई, दिल्लीत बनवलेल्या आरोग्याच्या योजना आणि असंख्य कल्याणकारी योजना असतानासुद्धा हे असं का घडत? या दोन्ही प्रश्‍नांचा विचार करणे आवश्‍यक झाले आहे. 

आज मेळघाटात 321 वर एनजीओज आहेत की ज्या कागदावर धर्मादाय संस्था म्हणून रजिस्टर आहेत, त्यात काही आंतरराष्ट्रीय तसेच राष्ट्रीय संस्थादेखील आहेत. या 321 एनजीओंपैकी फक्त पाच ते सहा संस्था पूर्णवेळ काम करतात. मेळघाटात 305 गावे असून त्याची लोकसंख्या जवळपास तीन लाखांच्या घरात आहे. याचाच अर्थ असा आहे की एकेका एनजीओने प्रत्येकी एका गावात जरी काम केले तरी मेळघाटातील समस्यांचा सामना करता येऊ शकतो. मात्र कागदावर चालणाऱ्या संस्था समस्यांचा सामना कशा करेल? असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. 

मेळघाटातील प्रश्‍न सुटू शकतात

आज गरज आहे समन्वयाची आणि सहभागाची. शासनाचे चांगले अधिकारी, चांगल्या स्वयंसेवी संस्था आणि स्थानिक लोक यांच्या एकत्रित सहभागामुळे मेळघाटातील प्रश्‍न सुटू शकतात, त्यासाठी लोकांना त्यांचे अधिकार वापरायला शिकवले पाहिजे. शासकीय कर्मचाऱ्यांना चांगले काम करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आवश्‍यक आहे, त्यांच्यावर कारवाई नको पण त्यांना कामाचं महत्त्व पटवून दिले पाहिजे, त्याशिवाय मेळघाटातील कुपोषण आणि बालमृत्यू थांबणे शक्‍य नाही.

ठळक बातमी - मुंबई- पुणे जाणाऱ्यांसाठी खुशखबर! विदर्भ, अंबा एक्स्प्रेससह तब्बल २० रेल्वेगाड्या होणार सुरु

बिनकामाच्या संस्थांवर व्हावी कारवाई

मेळघाटात कागदोपत्री असणाऱ्या संस्था ह्या बहुतेक राजकीय लोकांच्याच असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. केवळ नावालाच असलेल्या संस्था या दुसऱ्या संस्थेकडे बोट दाखवून मोकळे होतात. त्यामुळेच की काय मेळघाटात आजही बहुतेक गावांत चालण्याजोगे रस्ते, वीज, पाणी आदी समस्या भेडसावत आहे तर कुपोषण, बालमृत्यू, मातामृत्यू कमी होताना दिसून येत नाही. मेळघाटात जवळपास तीनशेवर संस्था असूनसुद्धा मेळघाटचा विकास कोसोदूर आहे. शासनाकडे सर्व एनजीओंची माहिती आहे आणि कोणती संस्था काम करत आहे हेसुद्धा माहीत आहे, म्हणून शासनाने अशा बिनकामाच्या एनजीओंना मेळघाटातून बाहेरचा रस्ता दाखविण्याची गरज आहे.

संपादन - अथर्व महांकाळ