रमेशगुडम लघु उपसा सिंचन योजनेचा प्रस्ताव १६ वर्षांपासून धुळखात, शेतकरी अडचणीत

सिरोंचा (जि. गडचिरोली ) :  तालुक्‍यातील रमेशगुडम येथील लघु उपसा सिंचन योजनेचा प्रस्ताव मागील 16 वर्षांपासून रखडला आहे. त्यामुळे नैसर्गिक पावसावर शेती करणारे तालुक्‍यातील झिंगानूर, येडसिली, वडदेल्ली, मंगीगुडम, कर्जेली, रमेशगुडम, किष्टय्यापल्ली, कोर्ला, पुल्लीगुडम, पेंडलाय, सोमनपल्ली आदी गावांतील शेतकरी अडचणीत आले आहेत.

हेही वाचा - अमरावती शिक्षक मतदारसंघ निवडणूक : पहिल्या फेरीत अपक्ष उमेदवार अ‌ॅड. सरनाईक आघाडीवर

शेती पावसावर अवलंबून असल्याने स्थानिक शेतकरी पावसाच्या प्रतीक्षेत असतो. परंतु, अवकाळी पाऊस व उन्हाळ्यात पाण्याची पातळी पूर्णपणे  खालावते. त्यामुळे शेती धोक्‍यात येते. म्हणून 2005 -2006 पासून रमेशगुडम जवळून वाहणाऱ्या इंद्रावती नदीतून उपसा सिंचन योजनेची मागणी स्थानिक शेतकरी सतत करीत आहेत. परंतु, शासनाने महाराष्ट्र राज्यातील शेवटच्या टोकावर असलेल्या अतिदुर्गम अविकसित क्षेत्राकडे दुर्लक्ष केले असल्याने येथील शेतकरी संताप व्यक्त करीत आहेत. हे क्षेत्र संपूर्ण आदिवासीबहुल क्षेत्र आहे. झिंगानूर व आजूबाजूच्या गावात उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होते. काही क्षेत्रात बोअरवेलला पाणी येत नाही. काही ठिकाणी पाणी आले तरी ते गढूळ व दूषित पाणी येते. अशा परिस्थितीत येथील आदिवासी नागरिक जगत आहेत. जेव्हा तेलंगणाच्या मेडिगड्डा धरणाला महाराष्ट्र शासन तडकाफडकी मंजुरी देते, तर मागील 15- 16 वर्षांपासून सतत होत असलेल्या आदिवासी बांधवांच्या मागणीकडे सरकार का दुर्लक्ष करत आहे, असा प्रश्‍न येथील नागरिक विचारत आहेत. 

हेही वाचा - यवतमाळच्या मातीतील शोले 'डाकू डब्बलसिंह' आता हिंदी, गुजराती अन् गोंडी भाषेतही

प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या शेतासासाठी सिंचनाची सोय करणे, सिंचनाची क्षमता वाढवून पाण्याच्या प्रत्येक थेंबातून जास्तीत जास्त पीक उत्पादन मिळविणे या उद्देशाने 2015-16 पासून सूक्ष्म सिंचन योजना प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना या केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेमध्ये रमेशगुडम सिंचन योजनेचा प्रस्ताव समाविष्ट करण्यात आला. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार, अंमलबजावणी करताना केंद्र व राज्याच्या वाट्याचे प्रमाण 60:40 करण्यात आले आहे. केंद्र पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजना 2015-16 पासून राज्यात राबविण्यात येत असून 2017-18 मध्ये ही योजना राज्यातील सर्व 34 जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात आली आहे. केंद्र शासनाने राज्यासाठी 380 कोटी निधीची तरतूद केली आहे. केंद्राचा वाटा 380 कोटी व राज्याचा वाटा 240.67 कोटी, असा एकूण 620.67 कोटी निधी उपलब्ध आहे. असे असतानाही गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी अतिदुर्गम, टंचाईग्रस्त असलेल्या ग्रामीण भागात ही सिंचनासाठीची मदत का मिळत नाही असे प्रश्‍न स्थानिक विचारत आहेत. 

हेही वाचा - श्वानांनी तोडले मृतदेहाचे लचके, नातेवाइकांनी ओळखले मृताचे कपडे

...तर होईल सुजलाम सुफलाम -
इंद्रावती नदीवर लघु उपसा सिंचन योजना उभारल्यास येथील 14 गावांच्या शेतकऱ्यांना व नागरिकांना शेतीला आणि पिण्यासाठीही पाणी मिळेल. त्यांची पाण्यासाठीची भटकंती दूर होईल. विशेष म्हणजे उन्हाळ्यात बोअरवेलचे दूषित पाणी पिऊन नागरिकांचे आरोग्य धोक्‍यात येणार नाही. रमेशगुडम उपसा सिंचन योजनेला निधी मिळून हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास येथील हा प्रदेश सुजलाम सुफलाम होईल आणि बळीराजा सुखी होईल. म्हणून प्रकल्प पूर्णत्वास देण्यासाठी शासन, प्रशासन व लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न करावे, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.