गोव्यात विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांना सरकारकडून घरे

अवित बगळे
बुधवार, 4 ऑक्टोबर 2017

पणजी (गोवा): उत्तर गोव्यातील पेडणे तालुक्यात मोप येथील प्रस्तावित विमानतळ परीसरातील १४ धनगर कुटूंबांना सरकार कासारवर्णे येथे घरे बांधून देणार आहे. या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यासाठीच्या विशेष योजनेस राज्य मंत्रीमंडळाने आज (बुधवार) मंजुरी दिली. या योजनेनुसार १४ कुटूंबांना प्रत्येकी ८०० चौरस मीटर जमीन देणार आहे. याशिवाय २२ हजार चौरस मीटर गायरान जमीन एकत्रितपणे देणार आहे.

पणजी (गोवा): उत्तर गोव्यातील पेडणे तालुक्यात मोप येथील प्रस्तावित विमानतळ परीसरातील १४ धनगर कुटूंबांना सरकार कासारवर्णे येथे घरे बांधून देणार आहे. या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यासाठीच्या विशेष योजनेस राज्य मंत्रीमंडळाने आज (बुधवार) मंजुरी दिली. या योजनेनुसार १४ कुटूंबांना प्रत्येकी ८०० चौरस मीटर जमीन देणार आहे. याशिवाय २२ हजार चौरस मीटर गायरान जमीन एकत्रितपणे देणार आहे.

मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितले की, 'या कुटुंबाला प्रत्येकी आठशे चौरस मीटर जमीन दिली जाणार आहे, त्या जमिनीत घरही बांधून दिले जाणार आहे. या पुनर्वसनाची अंमलबजावणी राज्य सरकारचे हवाई नागरी वाहतूक खाते करणार आहे. या कुटुंबांसाठी सरकार एकत्रित तशी बावीस हजार चौरस मीटर जमीन गायरान जमीन म्हणून उपलब्ध करणार आहे. त्या जमिनीची मालकी सरकारकडे राहणार आहे. पुनर्वसनाची ही योजना जीएमआर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड या कंपनीच्या माध्यमातून मार्गी लावली जाणार आहे. शक्य तितक्या लवकर याची अंमलबजावणी कंपनी करणार आहे. बांधकामासाठी त्यांना लवकर जमीन हवी आहे.'

मोप विमानतळ लवकर व्हावा अशी सरकारची इच्छा आहे. या विमानतळापासून सरकारला दररोज किमान १५ लाख रुपयांचा महसूल मिळणार आहे. त्यामुळे विमानतळ जेवढा उशिरा होईल तेवढा सरकारचा तोटा आहे हा तोटा दर दिवशी पंधरा लाख रुपयांचा असेल. सरकारला या विमानतळातून महसुलाच्या ३६.९९ टक्के वाटा मिळणार आहे. त्यामुळे विमानतळ एक महिना उशिराने सुरू झाल्यास सरकारला साडेचार कोटी रुपयांचे तर ६० दिवसांत नऊ कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. पेडणेत सरकारी कामांसाठी ज्या दराने निविदा आकारल्या जातात त्या दरानेच पुनर्वसनासाठी किती खर्च येईल याचा अंदाज घेतला गेला आहे. पेडण्यात रस्त्याचे काम कंत्राटदार नियोजित खर्चाच्या वीस टक्के कमी दराने करतात तर इमारतीचे काम चार टक्के कमी दराने केले जाते. हे ग्रहीत धरून किती खर्च येईल याचा अंदाज सरकारने केला आहे.

इतर प्रकल्पग्रस्तांसाठी सर्वसमावेशक असे पुनर्वसन धोरण विधानसभेच्या अधिवेशनात मांडले जाणार आहे. विमानतळासाठी मात्र आहे वेगळी पुनर्वसन योजना आहे.

विरोध करणाऱ्याना याचे उत्तर विचारा...
दाबोळी विमानतळावर चार्टर्ड विमाने उतरविण्यासाठी वेळ उपलब्ध होत नसल्याकडे लक्ष वेधल्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, मोप विमानतळाला‌ विरोध करणाऱ्याना याचे उत्तर विचारा. मी सात वर्षांपासून हे सांगत आलो आहे, की दाबोळी विमानतळ गोव्यासाठी अपुरा आहे. मोप विमानतळाची गरज आहे. तरीही त्यातून तात्पुरता मार्ग काढण्यासाठी बैठक बोलावली आहे.

'ई सकाळ'वरील इतर महत्त्वाच्या बातम्या : 

Web Title: goa news Homes from the Government Project Affected Cities Project in Goa