|
नवी दिल्ली : विवाहित जोडप्यांसह "लिव्ह-इन'मध्ये राहणारी जोडपी आणि विधवांना भाडोत्री मातृत्वाच्या (सरोगसी) सेवेची परवानगी देण्याची गरज आहे, अशी भूमिका आरोग्यविषयक संसदीय समितीने गुरुवारी मांडली. "सरोगसी' मातांना पुरेशी आणि योग्य भरपाई देण्याची आवश्‍यकताही समितीने अधोरेखित केली.
निःस्वार्थ भावनेने "सरोगसी'साठी तयार झालेल्या मातांना कोणतीही भरपाई न देता सुरू असलेल्या प्रकारांना समितीने विरोध दर्शविला. "सरोगसी' माता सर्व प्रकारचे कष्ट सहन करत असून, त्यांचे एकप्रकारे हे शोषणच आहे, असे मत समितीने व्यक्त केले. अनिवासी भारतीय, भारतीय वंशाचे नागरिक, परदेशातील भारतीय नागरिक यांना भारतात "सरोगसी' सेवा नाकारण्यात कोणताही अर्थ नाही. मात्र, परदेशी नागरिकांना "सरोगसी' विधेयकाच्या कक्षेतच यासाठी परवानगी द्यायला हवी, असे समितीने नमूद केले.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने "सरोगसी' नियामक विधेयक 2016 संसदेत मांडण्यास मंजुरी दिली आहे. अविवाहित जोडपी, एकल पालक, लिव्ह-इन जोडपी आणि समलिंगी व्यक्तींना "सरोगसी'साठी परवानगी न देण्याची या विधेयकात तरतूद आहे.
'ई सकाळ'वरील महत्त्वाच्या बातम्या :
कर्जमाफीची अंमलबजावणी कधी ? - अजित पवार
अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा राज्यात बाजार - चव्हाण
मुघलांचे धडे इतिहासातून गायब
सत्ता गेली म्हणून घरी बसून चालणार नाही - नारायण राणे
अंबाबाई मंदिरात आता शासन नियुक्त पुजारी
'यिन'च्या पहिल्या टप्प्यातील निवडणुकीला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
डोकलामजवळील गावे खाली करण्याचे आदेश
आर्याने जाणून घेतले अंधविश्‍व
|
