ओबीसी आरक्षणाचं विधेयक विधानसभा अन् विधानपरिषदेत मंजूर

मुंबई : ओबीसी आरक्षणाचे विधेयक विधेयक विधानसभा आणि विधानपरिषदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर करण्यात आले आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये गेल्या शुक्रवारी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरुनच मोठा गोंधळ झालेला पहायला मिळाला होता. हे सरकार या आरक्षणासंदर्भात गाफील असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता, तर आम्ही पुरेपुर प्रयत्न करत असून कायदेशीर बाबींमुळे या अडचणी येत असल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं होतं. आपण दोन्ही बाजूंनी ओबीसींसाठी पुन्हा प्रयत्न करु. आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार नाहीत, हे देखील सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. दरम्यान, आता विधानसभा आणि विधानपरिषदेत ओबीसी आरक्षणाचे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. (Legislative Assembly Approves OBC Reservation Bill)

दरम्यान, आरक्षणाचे हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे प्रभाग रचना, निवडणूकांच्या तारखा ठरविण्याचे अधिकार सरकारला असणार आहेत. मध्य प्रदेश सरकारप्रमाणे राज्यात ओबीसी आरक्षणाचे विधेयक विधानसभेत आणण्यात आले होते. त्यानंतर आता या विधेयकाला मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रभाग रचना, निवडणुकांच्या तारखा ठरवण्याचे आधिकार राज्य सरकारला मिळणार आहेत.

अशाच प्रकारचा प्रयोग मध्य प्रदेशमध्ये झाला होता. त्यानंतर आता या पॅटर्नचा प्रयोग महाराष्ट्रातदेखील होताना दिसत आहे. दरम्यान, ओबीसी आरक्षणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रिपल टेस्ट करण्यास सांगितले आहे. मात्र, आता ही टेस्ट करण्यासाठी राज्य सरकारला काही कालावधी मिळणार आहे. त्याशिवाय हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे प्रभाग रचना, वॉर्ड रचना, निवडणुकांच्या तारखा ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारला मिळणार आहेत. त्याशिवाय मतदार याद्या बदलण्याचेही अधिकार राज्य सरकारला मिळणार आहेत.

त्यामुळे आगामी काळात होऊ घातलेल्या मुंबई महापालिका, ठाणे महापालिका, पुणे महापालिका आदी पालिकांच्या निवडणुका येऊ घातलेल्या आहेत त्या किमान पाच ते सहा महिन्यांपर्यंत पुढे ढकलेल्या जाऊ शकतील अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. कारण प्रभाग रचनेसह इत अधिकार राज्य सरकारकडे आले आहे. मात्र, असे असले तरी अंतिम निर्णय हा निवडणूक आयोगाकडून घेतला जाणार आहे. परंतु, प्रभाग रचनेसाठी, वॉर्ड रचनेसाठी किती वेळ घ्यायचा याबाबत सर्व ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे असणार आहे.

मध्य प्रदेश पॅटर्न नेमका काय ?

ट्रिपल टेस्टशिवाय ओबीसींना राजकीय आरक्षण देता येणार नाही असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेशात राज्य सरकारने अध्यादेश काढून निवडणूक आयोगाचे काही अधिकार स्वतःकडे घेतले. प्रभाग रचना, कुठे आरक्षण देता येईल ते ठरवणे आदी अधिकार मध्यप्रदेश सरकारने स्वतःकडे घेतले. निवडणूक आयोगाकडे केवळ निवडणूक घेण्याचे अधिकार ठेवले. त्यामुळे राज्य सरकारला वेळ मिळाला. त्यामुळे मध्य प्रदेश सरकारने निवडणुका पुढे ढकलत इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे आणि आता हाच पॅटर्न आज मंजुरी देण्यात आलेल्या रुपाने महाराष्ट्रातील विधानसभेत मजबर झाले आहे.