जिल्हा परिषदेच्या राजकीय आरक्षण याचिकेवर उद्या सुनावणी

अकोला : जिल्हा परिषदेच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावरून न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. आता भंडारा व गोंदिया येथील याचिका सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या आहेत.

दरम्यान कोरोनामुळे आभासी न्यायालय (व्हर्चुअल कोर्ट) सुरू असल्याने न्यायालयाने पुन्हा तारीख दिली असून पुढील सुनावणी १० डिसेंबररोजी होणार आहे.

• Success Story: रेसिंग बाईक्सच्या समस्येवर शोधला उपाय; दोन शास्त्रज्ञांना शासनाकडून पेटन्ट

जिल्हा परिषदेच्या राजकीय आरक्षणाची टक्केवारी ५० पेक्षा जास्त गेल्याचा मुद्दा याचिकाकर्त्यांकडून सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात आला होता. डिसेंबर २०१८ मध्ये जि.प., पं.सं. सदस्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्याने शासनाने पुढील आदेशापर्यंत मुदत वाढ दिली हाेती.

• बांधकाम मजुरांना आजपासून मिळणार योजनांचा लाभ

अशातच सर्वोच्च न्यायालयातील एका सुनावणीनंतर शासनाने जुलै २०१९मध्ये जि.प. व व पं.सं.वर प्रशासक नियुक्तीचा आदेश जारी केला हाेता. न्यायालयात वाशीम जि.प.चे माजी सदस्य विकास गवळी यांच्यासह काहींनी याचिका दाखल केली होती. १ सप्टेंबर २०२० राेजी सुनावणी झाली. मात्र सरकारतर्फे आणखी वेळ मागण्यात आल्यानंतर सुनावणीच झाली नाही.

• बापरे!; पहाटे साडेपाच वाजता शासकीय बालसुधारगृहात दोन अल्पवयीन मुलांनी केली आत्महत्या

राज्य सरकारने मागितला होता वेळ
अकाेला, धुळे, नंदूरबार, वाशिम व नागपूर या जि.प.च्या आरक्षणाच्या मुद्दावर प्रथम सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. त्यानंतर आता भंडारा, व गोंदिया या जिल्हा परिषदेचा कालावधी संपुष्टात आल्याने निवडणूक जाहीर झाली होती. मात्र कोरोनामुळे या दोन्ही जिल्हा परिषदांवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या जिल्ह्यांमधील आरक्षणही ५० टक्याच्या आत आणावे, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. याबाबत आपले म्हणणे मांडण्यासाठी राज्य शासनाने वेळ मागितला आहे.

(संपादन - विवेक मेतकर)