औरंगाबाद - शेती उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या आपल्या देशात पायाभूत सुविधांअभावी अन्नधान्याची नासाडीही मोठ्या प्रमाणात होते आहे. ही नासाडी रोखण्यासाठी केंद्र सरकार प्रक्रिया उद्योगाला चालना देत आहे.

महाराष्ट्रासाठी अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्रालयामार्फत १०९ प्रकल्प  उभारणीसाठी केंद्राने २५०० कोटी अनुदान देऊ केले आहे, अशी माहिती केंद्रीय अन्नप्रक्रिया मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांनी दिली.

राज्यातील सर्वात मोठ्या (१०२ एकरांवरील) मेगा फूड पार्कचे उद्‍घाटन धनगाव (ता. पैठण) येथे केंद्रीय अन्न प्रक्रिया मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांच्या हस्ते गुरुवारी (ता. १५) झाले. त्या वेळी त्या बोलत होत्या. राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई उद्‍घाटन सोहळ्याच्या अध्यक्षस्थानी होते. या उद्‍घाटन सोहळ्याला खासदार रावसाहेब दानवे, खासदार चंद्रकांत खैरे, आमदार संदीपान भुमरे, आमदार अतुल सावे, केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग विभागाचे अतिरिक्त सचिव प्रकाश सारवाल, नाथ ग्रुपचे नंदकिशोर कागलीवाल, सतीश कागलीवाल, आकाश कागलीवाल आदींची उपस्थिती होती. 

नाथ ग्रुप व केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाच्या माध्यमातून पैठण येथे मेगा फूड पार्कने आकार घेतला आहे. या प्रकल्पात सुरू झालेल्या मक्‍याच्या प्रक्रिया प्रकल्पाची झलकही मंत्री महोदयांनी पाहिली. या प्रकल्पात मका आणि दूध प्रक्रिया प्रकल्पाचा समावेश करण्यात आला आहे. 

मंत्री हरसिमरत कौर बादल म्हणाल्या की, शेतीमाल उत्पादनाची कमी नाही. परंतु उत्पादित शेतमाल टिकवून ठेवणे शक्‍य नसल्याने उत्पादित शेतीमाल मिळेल त्या दारात विकल्याशिवाय शेतकऱ्यांकडे पर्याय नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचीही आर्थिक स्थिती सुधारत नाही. एकीकडे मलेशिया, थायलंडसारखे देश त्यांच्याकडे उत्पादित शेतमालापैकी ८० टक्के मालावर प्रक्रिया करीत असताना भारतात मात्र केवळ १० टक्केच शेतिमालावर प्रक्रिया होते. हे चित्र बदलण्यासाठी प्रक्रिया हा एकमेव पर्याय हेरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी मंत्रालयातून अन्न प्रक्रिया मंत्रालय स्वतंत्र करून त्याला चालना दिली. त्यामुळे उद्योगाची कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढते आहे. कागदावर असलेले अन्न प्रक्रिया प्रकल्प प्रत्यक्षत उतरवताना विद्यमान सरकारच्या कारकिर्दीत देशभरात जवळपास १५ फूड पार्क उभे केले. येत्या दोन वर्षात आणखी किमान १२ ते १५ फूडपार्क निर्माण केले जातील. प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेसाठी अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाला ६ हजार कोटीचा निधी मिळाला आहे. त्यामुळे ३१ हजार कोटीची गुंतवणूक होणे अपेक्षित आहे. 

राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई म्हणाले, केंद्राने मंजूर केलेले ८ मिनी फूड पार्क लवकरच साकारण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न राहील. विदर्भापाठोपाठ मराठवाड्यात लवकरच टेक्‍स्टाईल पार्कची निर्मिती केली जाईल. बिडकीनमध्ये डिफेन्स मॅन्युफॅक्‍चरिंग क्‍लस्टर तयार करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. मिनी फूडपार्क जास्तीत जास्त निर्माण करण्यावर भर राहील. फूड पार्कमुळे शेतीमालाचे मूल्यवर्धन व रोजगार निर्मिती होण्यास मदत होईल. या वेळी खासदार चंद्रकांत खैरे, खासदार रावसाहेब दानवे, आमदार संदीपान भुमरे आदींनीही आपले विचार व्यक्त केले. प्रास्ताविक नंदकिशोर कागलीवाल यांनी केले.फूड पार्कच्या माध्यमातून किमान ३० नवीन कारखाने कार्यान्वित करण्याच्या दृष्टीने आपले प्रयत्न आहेत. शिवाय किमान पाच हजार लोकांना रोजगार मिळवून देण्याचा प्रयत्न असल्याचेही श्री. कागलीवाल म्हणाले. फूड पार्क उद्‍घाटन सोहळ्याला शेतकरी, उद्योजक, तज्ज्ञांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती. 

शीत साखळीला प्राधान्य
शीत साखळी योजनेमुळे शेतापासून विक्रीपर्यंत व्यवस्था उभारण्यासाठी शासन अनुदान देते. मेगा फूड पार्क, मिनी फूड पार्कमध्ये युनिट उभे राहावे म्हणून ५ कोटीपर्यंत अनुदानाच्या योजना आहेत. शेतकरी वा समूहाने येणाऱ्या शेतकाऱ्यांसाठीही ५ कोटीपर्यंत अनुदानाच्या योजना आहेत. तयार तीन मेगा फूड पार्कसोबतच महाराष्ट्रासाठी अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयामार्फत २५०० कोटी अनुदानाचे १०९ प्रकल्प केंद्र सरकारने देऊ केले आहेत. त्यामधून दहा हजार कोटीची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. कांदा, टोमॅटो, बटाटा प्रक्रिया व जतनासाठी ५०० कोटींची नवी योजना येऊ घातली आहे. प्रक्रिया उद्योग उभारू इच्छिणाऱ्यांसाठी थेट कर्ज मिळण्याची (एनबीएफसी) योजना येते आहे. त्यासाठी २००० कोटी रुपये वित्तीय तरतुदीला पंतप्रधान व वित्त मंत्र्यांनी मंजुरी दिली आहे, असेही मंत्री बादल म्हणल्या.