पुणे - कोरोना टाळेबंदीत बाजार समित्या बंदबरोबरच पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यानंतर शेतमालाचे दर घसरले होते. त्यामुळे या काळात शेतकऱ्यांचा कल शेतमाल तारण योजनेकडे वाढला. गेल्या तीन महिन्यांत ९३ बाजार समित्यांद्वारे सुमारे साडेतीन हजार शेतकऱ्यांनी दीड लाख क्विंटल शेतमाल तारण ठेवून ३५ कोटींची कर्जे घेतली आहेत, अशी माहिती पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक सुनील पवार यांनी दिली. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

महाराष्‍ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ हे शेतमाल तारण योजना राबविणारे देशातील एकमेव पणन मंडळ असून, याची दखल घेत केंद्र पातळीवर संपूर्ण देशात तारण योजना राबविण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचे समजते. 

श्री. पवार म्हणाले, ‘‘कोरोना टाळेबंदीत बाजार समित्या बंद होत्या. देशांतर्गत वाहतूकही ठप्प होती. त्यामुळे शेतमालाची खरेदी विक्री थांबली होती. या परिस्थितीत काढणी झालेला शेतमाल कुठे ठेवायचा असा प्रश्‍न शेतकऱ्यांना होता. शेतमालाला मागणी नाही आणि दर पण नाही, यामुळे शेतकऱ्यांनी शेतमाल तारण योजनेत सहभागी होण्यासाठी पणन मंडळाने प्रयत्न केले. यामुळे गेल्या तीन महिन्यांत शेतकऱ्यांनी मोठ्याप्रमाणावर शेतमाल तारण ठेवून सुमारे ३५ कोटींचे कर्जे घेतली आहेत. बाजार समित्यांसह पुरवठा साखळी हळूहळू सुरळीत झाल्यावर शेतकऱ्यांना चांगले दर मिळतील. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

अशी आहे योजना 
शेतमाल तारण योजनेत शेतकऱ्यांना बाजार समिती अथवा वखार महामंडळाच्या गोदामात शेतमालाच्या एकूण किमतीच्या ७५ टक्के कर्ज ६ महिने कालावधीसाठी ६ टक्के व्याज दराने दिले जाते. या योजनेमध्ये तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, सूर्यफूल, हरभरा, भात, करडई, ज्वारी, बाजरी, मका, गहू, घेवडा (राजमा), काजू, बेदाणा, सुपारी, हळद आदी शेतमालाचा समावेश आहे. ही योजना राबविण्यासाठी ज्या बाजार समित्यांकडे स्वनिधी नसेल अशा बाजार समित्यांना ५ लाखांचा निधी पणन मंडळाकडून दिला जातो. तर शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या कर्जाची समितीच्या मागणीनुसार पणन मंडळाकडून प्रतिपूर्ती केली जाते. 

शेतीविषयी बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

खरिपाच्या तोंडावर मदत
कोरोना टाळेबंदीत पीक कर्ज वितरणदेखील विस्कळीत झाले आहे. अनेक शेतकरी विकास सोसायट्यांचे कर्ज नवे जुने करतात. हे करणेही काही शेतकऱ्यांना शक्य झाले नाही. अशा शेतकऱ्यांना तारण कर्जामुळे खरिपाच्या तोंडावर पैसे हातात आले.

ऑनलाइन तारण  योजना सुरू 
शेतमाल तारण योजनेमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी राज्य सहकारी बॅंक आणि वखार महामंडळ यांच्या वतीने प्रायोगिक तत्त्वावर तारण योजना राबविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. याबाबतचे आदेश नुकतेच सहकार व पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिले आहेत.