पुणे - देशात दूध व दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये ६८ टक्के भेसळ होत असल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष सरकारी संस्थेनेच काढला आहे. या भेसळीशी दुग्ध उत्पादक शेतकरी व ग्राहकांचा काहीही दोष नसतानाही विकार आणि आर्थिक नुकसानीचे शिकार व्हावे लागत आहे, अशी टीका केंद्रीय पशू कल्याण मंडळाने केली आहे.

सध्या राज्यभरात रोज दोन कोटी लिटर्स दुधाचे हाताळणी होते. त्यातील सव्वा कोटी लिटर्स दुधाची विक्री पिशव्यांमधून होते. दुधाच्या बाजारपेठेत कोट्यवधी लिटर्सची रोज उलाढाल होत असतानाही अन्न व औषध प्रशासन भेसळखोरांबाबत बघ्याची भूमिका घेत आहे.

देशाच्या अन्न सुरक्षेविषयक भारतीय अन्न सुरक्षितता व मानके प्राधिकरण (फेसाई) ही सर्वोच्च संस्था समजली जाते. ‘फेसाई’नेच दुधाची भेसळ ६८.७ टक्क्यांपर्यंत होत असल्याचे नमूद केले आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर केंद्र सरकार जागे झाले. मात्र, अद्याप कोणतेही देशव्यापी पाऊल टाकण्यात आलेले नाही. 

धक्कादायक बाब म्हणजे जागतिक आरोग्य संघटनेने भारतीय दुधाच्या भेसळीबाबत गंभीर स्वरूपाची माहिती दिल्यानंतरदेखील तातडीने कोणताही उपाय केलेला नाही. ‘‘भारतीय दूध व दुग्धजन्य पदार्थातील भेसळीमुळे २०२५ पर्यंत ८७ टक्के नागरिक कॅन्सर व इतर घातक आजाराचे शिकार होतील’’, असा इशारा जागतिक आरोग्य संघटनेने दिलेला आहे. 

भारतीय अन्न सुरक्षितता व मानके प्राधिकरणाला आता देशाचा अन्न सुरक्षितता कायदा अधिक कठोर हवा आहे. दूधदेखील सध्या अन्न सुरक्षितता कायद्याच्या अखत्यारित येत असले तरी सध्याचे कायदे भेसळीला आळा घालण्यास पुरेसे नाहीत’’, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

भारतीय अन्न सुरक्षितता व मानके कायद्याचा आढावा घेण्यासाठी आता स्वतः केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. ‘‘अर्थमंत्र्यांच्या समितीकडून दुधाची भेसळ व कायदेशीर तरतुदींचा अभ्यास करून केंद्र सरकारला अहवाल सादर केला जाणार होता. पण, त्याविषयी अद्याप काम झाल्याचे दिसत नाही’’, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

दुधातील भेसळीबाबत केंद्रीय विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालयानेदेखील अहवालात चिंता व्यक्त केली आहे. या अहवालानुसार तर ८९.२ टक्के दुग्ध उत्पादनात एक किंवा त्यापेक्षा जादा भेसळ असल्याचे नमूद करण्यात आलेले आहे. राज्यातदेखील दुधाची भेसळ सध्या शिगेला पोचली आहे. महाराष्ट्र दूध उत्पादक संघर्ष समितीने काही दिवसांपूर्वी हा मुद्दा शासनासमोर ठेवला होता. भेसळीमुळे शेतकरी आणि ग्राहकांची लूट होत असल्याचा आरोप समितीने केला होता. 

दुग्ध विकास आणि अन्न प्रशासन विभाग सुस्त
राज्यात दुधातील भेसळीची समस्या उग्र होण्यास दुग्ध विकास खाते आणि अन्न औषध प्रशासन खात्याचा सुस्त कारभार जबाबदार असल्याचे डेअरी उद्योगातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. काही डेअरी प्रकल्प चांगला व्यवसाय करतात, मात्र भेसळखोरांना पायबंद घातला जात नसल्यामुळे गव्हाबरोबर किडेही रगडण्याचा प्रकार होतो, असे डेअरी उद्योगाला वाटते. दरम्यान, ‘‘दुग्ध विकास खात्याचे भेसळखोरांवरील कारवाईचे अधिकारच काढून घेतले आहेत. त्यामुळे तुम्ही याबाबत अन्न व औषध प्रशासनाला (एफडीए) विचारा’’, असे दुग्ध विकास खात्याच्या एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. 

दुधाच्या भेसळीकडे दुग्ध उद्योगानेदेखील सुरवातीपासून दुर्लक्ष केले. भेसळ होत असल्याचे या उद्योगातील लोक आता मान्य तरी करू लागले आहेत. राष्ट्रीय दूध भेसळ सर्वेक्षणानुसार दुधाचा हाताळणी, पॅकिंग अस्वच्छ अवस्थेत होत असून कंटेनर साफ करण्यासाठी डिटर्जंट वापरले जाते. दुधात भेसळीसाठी युरिया, स्टार्च, ग्लुकोज, फॉर्मोलिन टाकले जाते. यामुळे मानवी अवयवांचा हळूहळू नाश होतो. दुर्दैवाने दूध भेसळीमुळे निष्पाप शेतकरी व ग्राहक सजा भोगत असून भेसळखोर मोकाट आहेत.  
- मोहन सिंग अहलुवालिया, सदस्य, केंद्रीय पशू कल्याण मंडळ

दुधातील भेसळ हा अस्वस्थ करणारा विषय आहे. शेतकरी दिवस-रात्र कष्ट करून दुग्धोत्पादन करतात. मात्र, बाजारात दूध गेल्यानंतर भेसळ सुरू होते. यात झोपडपट्ट्यांपासून ते महानगरातील श्रीमंत व व हुशार वर्गही भेसळीत अडकलेले आहेत. बडे बकरे पैसे देऊन सुटतात. तर बहुतेक केसेसमध्ये भेसळबहाद्दरांची नावे, पत्ते खोटे आढळतात. हप्तेबाजीमुळे भेसळ अजून वाढते. सामान्य नागरिक व ग्राहक मात्र यात हकनाक भरडला जातो. 
- अरुण नरके, माजी अध्यक्ष, इंडियन डेअरी असोसिएशन