राज्य सरकारचे स्पष्टीकरण; शेकडो घनमीटर पाणीबचत शक्य 
मुंबई - राज्य सरकारने जाहीर केलेली ऊस ठिबक योजनेअंतर्गत टेंभू उपसा योजना, भीमा (उजनी), मुळा, निम्नमाना, हतनूर, उर्ध्वपूस, कान्होळी नाला (नागपूर) आणि आंबोली (सिंधुदुर्ग) या पथदर्शक प्रकल्पांच्या लाभ क्षेत्रातील बारमाही पिकांना सिंचनासाठी ठिबक किंवा तुषार सिंचन पद्धतीचा जून-२०१८ पर्यंत अवलंब करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

या अनुभवाच्या आधारे हे निर्बंध राज्यातील अन्य प्रकल्पांवर लावण्याचा सरकार विचार करेल असे स्पष्टीकरण राज्य सरकारकडून देण्यात आले आहे.आगामी दोन वर्षांत राज्यातील ऊस पिकाखालील ३ लाख ५ हजार हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्यासाठी नव्या योजनेनुसार शेतकऱ्यांना दोन टक्के व्याज दराने प्रति हेक्टरी ८५ हजार ४०० रुपयांच्या मर्यादेत कर्ज देण्यात येणार आहे.

ऊस हे बारमाही बागायती नगदी पीक असून, उसाच्या पूर्ण वाढीच्या कालावधीत २५ हजार घनमीटर प्रति हेक्टर इतक्या पाण्याची आवश्यकता असते. ठिबक सिंचनाच्या वापराने प्रति हेक्टर सुमारे साडेसात हजार ते साडेबारा हजार घनमीटर पाणी बचत शक्य आहे. राज्यात ऊस पिकाखालील सर्वसाधारण क्षेत्र ९ लाख ४२ हजार हेक्टर इतके आहे. यापैकी सुमारे २ लाख २५ हजार हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आहे. अद्याप ७ लाख १८ हजार हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्यास वाव आहे. 

राज्यातील उपलब्ध पाणीसाठ्यापैकी सुमारे ६० ते ७० टक्के पाणी सिंचनासाठी वापरण्यात येते. कमीत कमी पाण्याचा वापर करून जास्तीत जास्त क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यासाठी सूक्ष्म सिंचनाचे तंत्रज्ञान उपयुक्त आहे. तसेच त्याद्वारे खत, औषधे यांच्या खर्चात बचत होऊन उत्पादनात वाढ होऊ शकते असे राज्य सरकारने म्हटले आहे.

सुरवातीच्या टप्प्यात राज्यातील टेंभू उपसा योजना, भीमा (उजनी), मुळा, निम्नमाना, हतनूर, उर्ध्वपूस, कान्होळी नाला (नागपूर) आणि आंबोली (सिंधुदुर्ग) या पथदर्शक प्रकल्पांच्या लाभ क्षेत्रातील बारमाही पिकांना सिंचनासाठी ठिबक किंवा तुषार सिंचन पद्धतीचा जून-२०१८ पर्यंत अवलंब करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याच्या अनुभवाच्या आधारे हे निर्बंध राज्यातील अन्य प्रकल्पांवर लावण्याचा देखील विचार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.