पुणे - राज्य सरकारने यंदाच्या हंगामात ‘नाफेड’च्या माध्यमातून एक फेब्रुवारीपासून हमीभावाने तूर खरेदी सुरू केली; परंतु विविध कारणांमुळे ही खरेदी रखडली आहे. गोदामेच उपलब्ध नसल्यामुळे तूर खरेदीची प्रक्रिया धीम्या गतीने व्हावी आणि कमीत कमी तूर खरेदी करावी लागावी, यासाठी सरकारी पातळीवरून प्रयत्न होत असल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली.

ऑनलाइन नोंदणीला वेळ लावणे, नोंदणी झाल्यानंतर तुरीचे मोजमाप करण्याची तारीख कळवण्यात उशीर लावणे, खरेदी केंद्रांवर मोजमापासाठी दीड- दीड हजार शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा यादी असणे, उत्पादकता निकष जाहीर करण्यात घोळ घालणे, एका शेतकऱ्याकडून एका दिवशी जास्तीत जास्त २५ क्विंटलच तूर खरेदीचे बंधन घालणे, मालाच्या दर्जा तपासणीत गोंधळ, मार्च एन्डचे कारण सांगून खरेदी बंद करणे आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे तूर खरेदीचे चुकारे थकवणे आदी प्रकार होत असल्याच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. नाफेड आणि पणन महासंघात झालेल्या करारानुसार पणन महासंघ जिल्ह्यातील एकूण तूर उत्पादनाच्या जास्तीत जास्त २५ टक्केच तूर खरेदी करू शकेल, असे बंधन घालण्यात आले आहे.

‘नाफेड’च्या आकडेवारीनुसार पाच एप्रिलपर्यंत राज्यात २ लाख २ हजार ४८९ टन तुरीची खरेदी झाली. यंदा केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला ४ लाख ४६ हजार टन तूर खरेदीचे उद्दिष्ट दिले. उद्दिष्टाच्या तुलनेत केवळ ४५.४ टक्के खरेदी पूर्ण झाली आहे. तुरीची खरेदी ९० दिवसांत करणे अपेक्षित आहे. खरेदी सुरू होऊन ६९ दिवस पूर्ण झाले असून, उरलेल्या २१ दिवसांत राहिलेली सुमारे ५४.६ टक्के तूर खरेदी करण्याचे आव्हान सरकारपुढे आहे.

राज्य सरकारने यंदा तूर खरेदीचे उद्दिष्ट ठरवतानाच राज्यातील अपेक्षित तूर उत्पादनापैकी केवळ ३८.७ टक्के मालाची खरेदी करण्याचे निश्चित केले आहे. उर्वरित ६१.२ टक्के तूर हमीभावापेक्षा कमी दराने व्यापाऱ्यांना विकण्याशिवाय शेतकऱ्यांपुढे पर्याय नाही. या व्यवहारात शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल सरासरी ११५० ते १३५० रुपयांचा तोटा होणार आहे. म्हणजे तूर उत्पादकांना एकूण सरासरी ९५० कोटी ४० लाख रुपयांचे नुकसान सोसावे लागणार आहे. सरकारची तूर खरेदीची कासवगती आणि जाचक अटी, शेतकऱ्यांचे रखडलेले पेमेंट पाहता खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले नाही, तर नुकसानाचा आकडा आणखी वाढण्याची भीती आहे. 

सरकारने गेल्या वर्षी बाजार हस्तक्षेप योजनेच्या अंमलबजावणीत सावळागोंधळ घातल्याची ही मोठी किंमत शेतकऱ्यांना चुकवावी लागणार आहे. गेल्या वर्षी खरेदी केलेल्या तुरीची वेळीच विल्हेवाट लावली असती, तर गोदामांच्या उपलब्धतेची अडचण दूर झाली असती. तसेच, शेतकऱ्यांना वेळेवर पेमेंट मिळावे, यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे आवश्यक होते; परंतु या दोन्ही बाबतीत अक्षम्य उशीर झाल्यामुळे सध्याची परिस्थिती ओढवली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

कर्ज काढून तूर खरेदी
बाजार हस्तक्षेप योजनेतून गेल्या वर्षी खरेदी केलेल्या तुरीची रक्कम शेतकऱ्यांना अदा करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची होती; परंतु त्यासाठी एका नव्या पैशाचीही तरतूद सरकारने केली नाही, असे सूत्रांनी सांगितले. सरकारने पणन महासंघाला बॅंकेकडून कर्ज घेण्यास सांगितले. त्यानुसार महासंघाने शासन हमीच्या आधारे बॅंकांकडून १४०० कोटी रुपये व्याजाने घेऊन शेतकऱ्यांना वाटप केले. या कर्जाला बॅंकेकडून महिन्याला सुमारे १० कोटी रुपयांचे व्याज आकारले जाते. म्हणजे महासंघाला वर्षाला केवळ व्याजापोटी १२० कोटी रुपयांचा बोजा सहन करावा लागणार आहे. या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी अद्याप कोणतेही पाऊल उचलण्यात आले नाही.

एवढेच नव्हे, तर अजून मासिक व्याजाचीही रक्कम अदा न केल्यामुळे बॅंक खाते बुडीत होण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही, असे सूत्रांनी सांगितले. ३१ मार्च रोजी संपणारी शासनाची हमी आणखी तीन महिन्यांसाठी वाढवून घेण्यात महासंघाला यश आल्याचे सांगण्यात आले; पण तरीही त्यामुळे या प्रश्नावर कायमचा तोडगा निघणार नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.

उपाययोजनांचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार का?
तूर खरेदीतील जागेच्या उपलब्धतेची अडचण सोडविण्यासाठी बाजार समित्यांची, तसेच खासगी मालकीची गोदामे अधिग्रहित करण्यात येणार आहेत; तसेच साठवणुकीसाठी सायलोज उभारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी सांगितले. पण तूर खरेदीची मुदत २१ दिवसांनी संपणार असल्याने या उपाययोजना प्रत्यक्षात कधी येणार आणि त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.