नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने २०१६-१७ या हंगामातील कडधान्य व इतर शेतीमाल हमीभावाने खरेदीसाठी नाफेडला ७०० कोटी रुपये वितरित केले आहेत. कृषी खात्याच्या बाजार हस्तक्षेप योजनेतून हा निधी मिळणार असून, त्यातून शेतकऱ्यांचे रखडलेले चुकारे केले जाणार आहेत. या हंगामात सरकारने नाफेडच्या माध्यमातून कडधान्य, मोहरी, भुईमूग व इतर शेतीमालाची खरेदी केली होती.   

बाजारात शेतीमालाचे दर कोसळल्यानंतर बाजार हस्तक्षेप योजनेतून शेतीमालाची हमीभावाने खरेदी केली जाते. नाफेडने याआधीच महाराष्ट्र, गुजरात, हरियानासाठी एकूण ५१२ कोटी १८ लाख रुपये मंजूर केले आहेत. नाफेडने महाराष्ट्रातून बाजार हस्तक्षेप योजनेतून १ लाख टन तूर खरेदी केली असून, आणखी १५ हजार टन तूर खरेदीची प्रक्रिया चालू आहे. तसेच नाफेडने ८४५ टन मूग व १६० टन सोयाबीनही खरेदी केले आहे.  

महाराष्ट्राप्रमाणेच मध्य प्रदेशमध्येही नाफेडने मूग व उडीद खरेदी केले आहे. नाफेड बाजार हस्तक्षेप योजना आणि मूल्य स्थिरीकरण निधी या दोन योजनांच्या माध्यमातून कडधान्यांची खरेदी करते. पहिली योजना कृषी खात्याच्या अखत्यारित असून, शेतीमालाचे भाव हमीभावापेक्षा कमी झाले की खरेदी केली जाते. तर मूल्य स्थिरीकरण निधी ही योजना अन्न मंत्रालयाकडून राबवली जाते. ग्राहकांची गरज पूर्ण करण्यासाठी शेतीमालाचा तुटवडा पडू नये, हा तिचा उद्देश असतो. ही खरेदी बाजारभावाने केली जाते. नाफेडने २०१६-१७ मध्ये या योजनेतून ५८०० कोटी रुपयांची कडधान्य खरेदी केली होती.