मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या छबी असलेली एक जाहिरात सध्या दररोज वर्तमानपत्रांत झळकत आहे. शेतकऱ्यांनी मूग, उडीद आणि सोयाबीन सरकारी खरेदी केंद्रावर विकायला आणावे, असे त्यात आवाहन आहे. जाहिरातबाजीत मग्न असलेले सरकार प्रत्यक्षात खरेदीतील अडचणी सोडविण्यासाठी मात्र थंड आहे. सरकारी खरेदी केंद्र सुरू होऊन सव्वा महिना होत अाला तरी अजून एक टक्काही खरेदी झालेली नाही. केंद्रिय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांनी ११ नोव्हेंबरला मुंबईत आढावा बैठक घेतली. शेतमालाची प्रतवारी करणारी ग्रेडर मंडळी पारदर्शकपणे काम करत नसल्याने आणि अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे खरेदी झाली नाही, असं निदान राधामोहनांनी केलं आहे. त्यांनी डोंगर पोखरून उंदीर शोधला. 

वास्तविक ग्रेडर ही काय चीज आहे, याचा राज्याला कापूस एकाधिकार योजनेपासूनचा अनुभव आहे. मग ग्रेडर मंडळींची कृष्णकृत्यं आणि अधिकाऱ्यांची बेपर्वाई लक्षात यायला इतका उशीर का लागावा? राज्यातील मंत्रिगण काय समाधी लावून बसले होते का? बहुधा शेतमाल खरेदीच्या पान-पानभर जाहिराती दिल्या म्हणजे संपली आपली जबाबदारी अशी त्यांची समज असावी. अकार्यक्षमता आणि अनास्थेचा हा कळस झाला. 

खरेदी रखडण्याचं मुख्य कारण म्हणजे जाचक अटी. परतीचा पाऊस, थंडीमुळे सध्या शेतमालात १४ ते २० टक्के आर्द्रता आहे. परंतु सरकारी निकष १२ टक्क्यांचा आहे. ही अट शिथिल करण्याचा विचार करू, असं कोरडं आश्वासन तेवढं राधामोहनांनी दिलं आहे. वास्तविक या आढावा बैठकीतच या संबधीचा निर्णय जाहीर करायला पाहिजे होता. पण ही बैठक होऊन दोन आठवडे होत अाले तरी त्यासंदर्भातील निर्णय झालेला नाही. ३१ डिसेंबर ही सरकारी खरेदीची शेवटची मुदत आहे. म्हणजे आता राहिला केवळ सव्वा महिना. याचा अर्थ सरकार शुध्द वेळकाढूपणा करत आहे. 

सरकारी खरेदीच्या जाचाला कंटाळून बहुतांश शेतकरी उडीद आणि सोयाबीन १८०० ते २७०० रू. क्विंटल भावाने व्यापाऱ्यांना विकून टाकत आहेत. या पिकांची आधारभूत किंमत अनुक्रमे ५४०० आणि ३०५० रू. आहे. राज्य सरकार मात्र `पारदर्शक खरेदी`चे ढोल बडवण्यात मग्न आहे. यंदाच्या हंगामापासून शेतमाल खरेदीसाठी आगाऊ नोंदणी, आधारकार्ड सक्तीचे करण्यात आले. खेरदीतील गैरव्यहारांना चाप बसण्यासाठी हे उपाय आवश्यकच आहेत, याबद्दल दुमत नाही. परंतु त्या पलीकडेही सरकारची म्हणून एक जबाबदारी आहे, याचा सोयीस्कर विसर मुख्यमंत्र्यांसकट सगळ्या यंत्रणेला पडला. आर्द्रतेच्या निकषाचा मुद्दा राज्य सरकारने यापूर्वीच धसास का लावला नाही? 

सोयातेल आयात, सोयापेंड निर्यात यासंबंधी सप्टेंबर महिन्यात झालेले निर्णय नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात पत्रकार परिषद घेऊन सांगणारे सदाभाऊ खोत यांच्यासारखे दिव्य पणन राज्यमंत्री राज्याला लाभले आहेत. हे निर्णय ताजे असून आपल्या पाठपुराव्यामुळे केंद्र सरकारने ते घेतले असा दावा सदाभाऊंनी केला. तर दुसरीकडे प्रशासकीय यंत्रणेने पुरते `मामा` करून टाकलेले सहकार आणि पणन खात्याचे कॅबिनेट मंत्री सुभाष देशमुख `शेतमाल खरेदीत अधिकारी व्यापाऱ्यांचे भले करण्याचे काम करणार असतील तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई करू,` असे पोकळ इशारे तेवढे देत आहेत. मुळात राज्यातील संभाव्य उत्पादनाच्या केवळ तीन टक्के सोयाबीन खरेदीचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. ते वाढवून घेण्यासाठी प्रयत्न करणे तर दूरच राहिले; पण आहे ते उद्दीष्ट सुध्दा पूर्ण होण्याची मारामार आहे.  

मागच्या वर्षीच्या तूर खरेदीनंतर यंदाही सरकारने नियोजनशून्यतेचा लौकिक कायम ठेवला. सरकारी खरेदीचं हे घोंगडं असंच भिजत ठेवण्यापेक्षा मध्य प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर प्रत्यक्ष खरेदी ऐवजी बाजारभाव आणि आधारभूत किंमत यातील फरक थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर जमा करणे, हा निर्णय शहाणपणाचा ठरेल. पण त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती हवी. शेतकऱ्यांविषयी पराकोटीची अनास्था असताना ती कुठून पैदा करायची, ही तर खरी ग्यानबाची मेख आहे.