कोल्हापूर ः राज्यात पूर, दुष्काळ यासारख्या नैसर्गिक आपत्ती आणि बाजारातील दराच्या घसरणीमुळे शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी कर्जमाफीसारखी उपाययोजना राज्य शासनाने केली. मात्र, हा उपाय म्हणजे शेतकऱ्याच्या कर्जबाजारीपणावर केलेली तात्पुरती मलमपट्टी आहे. यातून शेतकऱ्यांचे नुकसान काही प्रमाणात भरून काढता येणार आहे. मात्र, भविष्यातील नैसर्गिक आपत्ती आणि बाजारातील चढ- उतारामुळे होणारे नुकसान भरूण काढण्यासाठी एक आदर्श व्यवस्था उभारून तीची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास शेतकरी कर्जमुक्तीच्या दिशेने निश्‍चित वाटचाल करेल. याबाबत मला सुचलेला एक उपाय म्हणजे "शेतकरी संरक्षण निधी' होय. 

हे पण वाचा- इचलकरंजी नगरपालिकेत राजकीय भूकंप

1970 च्या दुष्काळानंतर महाराष्ट्र राज्य सरकारने दुष्काळावर मात करण्यासाठी विविध उपयोजना केल्या. त्यामध्ये महत्वाची होती "रोजगार हमी योजना'. 1977 मध्ये स्वतंत्र कायद्याने ही योजना अस्तित्वात आली. योजनेवर होणाऱ्या खर्चाची तरतू द करण्यासाठी राज्य शासनाने व्यवसाय कर सुरू केला. सर्वक्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनातून तसेच व्यापाऱ्यांकडून वार्षिक स्वरूपात हा कर वसुल केला जातो. या योजनेतून लाखो लोकांना रोजगाराची संधी मिळाली. महाराष्ट्र शासनाचे हे मॉडेल 2005 पासून देशभर राबविले आहे. 

हे पण वाचा- बेळगावातून मराठा लाईट इन्फंट्रीतील जवान  बेपत्ता

शेतकरी संरक्षण निधीही (farmer protection fund) स्वतंत्र कायदा करून उभारण्याची गरज आहे. त्यातून शेतकऱ्यांना लाभ पोहचविण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सरकारी प्रतिनिधी, शेतकरी व शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी, कृषी अभ्यासक यांची राज्य, जिल्हा,आणि बाजार समिती स्तरावर समिती नेमावी. त्याची कार्यकक्षा, भरपाईची रक्कम ठरवावी. या समितीच्या देखरेखीखाली ज्या शेतमालाचा समावेश किमान आधारभूत किमतीत झालेला नाही, अशा उत्पादनांच्या (उदा. फळे, भाजीपाला) उत्पादन खर्चावर आधारित किमान आधारभाव ठरवावेत. त्याचबरोबर ज्या शेतमालास आधारभूत किमतीचे संरक्षण आहे, आणि आधारभूत किमतीपेक्षा कमी किमतीने एखाद्या शेतकऱ्याचा माल विकला गेल्यास त्याचे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी शेतकरी संरक्षण निधीचा उपयोग करता येईल. 

हे पण वाचा- देशात राहायचे असेल तर आमचे ऐका

या निधी संकलनासाठी दोन पर्याय आहेत. एक म्हणजे वस्तू व सेवा करावर (जीएसटी) शेतकरी संरक्षण निधीसाठी 0.5 टक्के सेस लावणे किंवा बाजार समितीकडे खरेदी - विक्रीसाठी येणाऱ्या शेतमालावर 0.5 टक्के शेतकरी संरक्षण निधी सेस लावणे. त्यातून जमा होणाऱ्या निधीची स्वतंत्र व्यवस्था करावी. यातून आधारभूत किंमत व बाजार समितीकडे आलेला शेतमाल कमी दरात विकल्याने जो तोटा होईल, तो तोटा शेतकरी संरक्षण समिती शहानिशा करून संबंधित शेतकऱ्याला देईल. उदाहरणार्थ आज कांद्याचे भाव दोनशे रुपयांवर पोचले आहेत. मात्र, कांद्याची काढणी सुरू होते. नवीन कांदा मार्केटमध्ये सौद्यासाठी येतो. त्यावेळी दोनशे रुपये किलो असलेला कांदा दोन रुपये किलो किवा त्यापेक्षा कमी दराने विकला जातो. अनेक शेतकऱ्यांना त्याचा वाहतुकीचा खर्चही निघत नाही.अशावेळी उत्पादन खर्चावर अधारीत किमान किमत संरक्षण निधीतून देण्याची शिफारस समितीस करेल. 

शेअर बाजार हा प्रचंड चढ-उतारांचा होणार बाजार आहे. अशातच गुंतवणूकदारास खरेदी-विक्री व्यवहारात जर दलालाने गुंतवणुकदारास फसवल्यास त्याचे झालेले नुकसान भरून देण्यासाठी गुंतवणूकदार संरक्षण निधी (इन्व्हेस्टर्स प्रोटेक्‍शन फंड) कार्यरत आहे. यामधून गुंतवणूकदाराला त्याचे नुकसान भरून देण्याची तरतूद आहे. मात्र, शेअर व्यवहाराचे नियम इतके कठोर आहेत की फसवणुकीची शिक्षा जबर आहे. या निधीचा वापर करण्याची वेळ शेअर बाजाराला येत नाही. त्यामुळे हजारो कोटींचा गुंवणुकदार संरक्षण निधी जमा झाला आहे. आज शेतमालाचे दर पाडल्यानंतर कृषी खात्यामार्फत घोषणा केल्या जातात. मात्र, त्यासाठी प्रभावी यंत्रणा राबवण्यात येत नाही. अशावेळी शेतकरी संरक्षण निधी आणि संरक्षण समिती महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.