अहमदनगर : जिल्हा वार्षिक योजना 2021-22 या वर्षांसाठी जिल्ह्याच्या विकास कामांसाठी 700 कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. कोरोना (Corona) तसेच जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत पोटनिवडणूक आचारसंहितामुळे 234.55 कोटी रुपये (33.50) एवढा निधी वितरीत करता आला. यापैकी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण योजनेसाठी प्राप्त तरतुदीच्या 51.34 टक्के निधी वितरीत करण्यात आला आहे. सर्वसाधारण योजनेसाठी 5.25 कोटी, आदिवासी उपाययोजना 1.47 कोटी आणि अनुसूचित जाती उपाययोजना 1.65 कोटी रुपयाच्या पुनर्विनियोजन प्रस्तावास बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती पालकमंत्री हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif) यांनी दिली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या दृकश्राव्य प्रणालीद्वारे आयोजित बैठकीत मंत्री मुश्रीफ बोलत होते.

मंत्री मुश्रीफ म्हणाले की, जिल्हा नियोजन समितीमार्फत 2021-22 मध्ये कोरोना संदर्भातील कामांसाठी 107.67 कोटी रुपये एवढ्या रकमेची कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. आवश्‍यकतेनुसार नवीन कामे मंजूर करण्यात येतील. जिल्ह्यातील भूमिअभिलेख विषयक कामकाज गतिमान होण्यासाठी 10 रोवर मशिन खरेदी करण्यास मान्यता दिली आहे. 2021-22 मधील मंजूर नुसार डिसेंबर 2021 अखेरपर्यंत सर्वसाधारण योजनेसाठी 260.67 कोटी रुपये, आदिवासी उपाययोजना 7.58 कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपाययोजना 28.96 कोटी रुपये असा एकूण 297.21 कोटी रुपये निधी खर्च झाला आहे. मार्च 2022 अखेर 100 टक्के निधी खर्च करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

राज्य शासनाकडून जिल्ह्याकरिता 2022-23 साठी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण योजनांकरिता 453.40 कोटी रुपये, आदिवासी विकास उपाययोजनांकरिता 47.52 कोटी रुपये तर अनुसूचित जाती उपययोजनांसाठी 144 कोटी रुपये एवढी मर्यादा कळविण्यात आली आहे. या मर्यादेत जिल्हा वार्षिक योजनेचे आराखडे जिल्हा नियोजन समितीमार्फत राज्यस्तर बैठकीसाठी मंजूर करण्यात आलेले आहेत. प्रामुख्याने ग्रामीण, जिल्हा रस्ते विकास, प्राथमिक शाळा बांधकाम, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र बांधकाम, रूग्णालयांसाठी औषधे, साधनसामग्री, नगरोत्थान, नागरी दलितेतर वस्ती सुधार, अंगणवाड्या बांधकामे, जनसुविधा आदी योजनांसाठी वाढीव मागणी करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत 10 हजार किलोमीटरपर्यंतचे चांगले रस्ते पूर्ण करण्यासाठी नियोजन केले आहे.

तीर्थक्षेत्र योजनेत या देवस्थानला मान्यता

जामखेड येथील श्री भैरवनाथ देवस्थान, श्री रेणुकामाता देवस्थान, पारेगाव बु. आणि श्री. विरभद्र देवस्थान, साकूर, तसेच नेवासा येथील श्री स्वामी परमानंद बाबा मठ, खेडले परमानंद, श्री रेणकामाता महालक्ष्मी माता सप्तश्रृंगी माता देवस्थान, रांजणगांव देवी, श्री. तुळजाभवानी माता व हनुमान मंदिर, खामगाव आणि राहुरी येथील श्री रेणुकामाता भगवती संस्थान व सार्वजनिक देवस्थान ट्रस्ट, मानोरी या ग्रामीण तीर्थक्षेत्रांना क वर्ग तीर्थक्षेत्र म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे.

पुढील वर्षासाठी 600 कोटींची मागणी

जिल्हा नियोजनच्या निधीसाठी राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत नाशिकला विभागीय नियोजन बैठक होणार आहे. राज्याच्या नियोजन विभागाने जिल्ह्यासाठी 453 कोटी रुपयांचे नियोजन केले आहे. मात्र, ता. 18 जानेवारला होणाऱ्या बैठक अहमदनगर जिल्ह्यातील 600 कोटी रुपयांची मागणी नोंदविण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.

साई संस्थांच्या दहा कोटींचा तिढा

जिल्ह्यात एक हजार शाळेच्या खोल्यांचे नियोजन करण्यात आलेले आहे. मात्र, गेल्या दोन वर्षापासून शिर्डी संस्थाने प्राथमिक शाळेच्या खोल्यांसाठी दिलेल्या दहा कोटींचा निधी खर्च झालेला नाही. हा निधी खर्च करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी बसून या निधी खर्च करण्याचे नियोजन करण्याच्या सुचना त्यांनी केल्या.

जिल्हा परिषद अध्यक्षा राजश्री घुले, आमदार लहू कानडे, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, महानगरपालिका आयुक्त शंकर गोरे आदी प्रत्यक्ष उपस्थित होते. खासदार सदाशिव लोखंडे, आमदार डॉ. किरण लहामटे, आमदार रोहित पवार, आमदार किशोर दराडे आणि जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी दुरदृष्य प्रणालीद्वारेसहभागी बैठकीत झाले होते.