संगमनेर ः जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील सर्व बॅंकांना कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करण्याची तंबी दिली आहे. तरीही शेतीकर्जाच्या वसुलीसाठी बॅंका जाचक किंवा मानसिक त्रास देत असतील, तर संगमनेर शिवसेना कार्यालयात किंवा सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडिया (लीड बॅंक, नगर) येथे तक्रार करावी, असे आवाहन ज्ञानेश्वर कांदळकर यांनी केले आहे. 

हेही वाचा - लग्नाळू मुलांनो सावधान, तुमच्याबाबतही घडू शकतं असं

शेतकऱ्यांवर अनेक संकटे येतात. या वर्षी मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक आपत्तीचा आघात झाला. त्यातच कोरोनानेही शेतकऱ्यांना वेठीस धरले. त्यामुळे शेती व शेतीपूरक व्यवसायांचे अतोनात नुकसान झाले. त्यात बॅंकांनी शेतीकर्ज देताना गहाणखताचा नियम पायदळी तुडवत छोट्या पीककर्जासाठीसुद्धा पूर्ण शेती गहाण ठेवून घेतली आहे.

शेतकऱ्यांनी काढलेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी सरफेसी कायद्याचे उल्लंघन करीत, शेतकरी कर्जदारांना बॅंकांनी तगादा लावला आहे. या अनागोंदी कारभाराबाबत युवा सेनेचे माजी जिल्हाप्रमुख ज्ञानेश्वर कांदळकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देत तक्रार केली होती. 

बॅंकेची कर्ज थकबाकी असल्याने वसुलीस दिरंगाई होते. यामुळे बॅंकेच्या अकार्यकारी संपत्तीत वाढ होते. परिणामी, बॅंकेचा आर्थिक व्यवहार ठप्प होण्याची शक्‍यता असते. ही दिरंगाई टाळण्यासाठी व बॅंकेचा व्यावहारिक कारभार सुरळीत चालण्यासाठी 2002मध्ये केंद्राने सरफेसी कायदा संसदेत मंजूर केला.

2004मध्ये कायदा प्रभावशाली राहण्याच्या दृष्टीने त्यात बदल करून देशातील सर्वच बॅंकांना लागू केला. यातून अनेकांनी आत्महत्या केल्याचे कांदळकर यांनी निवेदनात म्हटले आहे.