अहमदनगर : अहमदनगरचे माजी जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि नाशिकचे उपजिल्हाधिकारी सोपान कासार यांना ऍट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यात नियमित जामीन जिल्हा सत्र न्यायालयाने मंजूर केला आहे.

कासार हे महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी येथे रजिस्ट्रार या पदावर कार्यरत होते. त्यावेळेस मोबाईलवरून बोलणे समोरील व्यक्‍तीने रेकॉर्ड केले होते. त्याआधारे कासार यांच्यावर ऍट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल केला होता. कासार यांनी अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयानेही अटकपूर्व जामीन फेटाळला होता. त्यांना हजर होण्याचा आदेश दिला होता. त्यांनी हजर झाल्यावर न्यायालयाने 24 तासांमध्ये त्यांच्या जामिनावर निर्णय घ्यावा, असा आदेश दिला होता.

तपासी अधिकारी तथा पोलिस उपअधीक्षक संदीप मिटके आणि सरकारी वकील अनिल सरोदे यांनी पोलिस कोठडीची मागणी केली. मिटके यांनी आरोपीकडून मोबाईल हस्तगत करण्यासाठी पोलिस कोठडीची मागणी केली. ऍड. सरोदे यांनी ही सखोल तपासासाठी पोलिस कोठडीची मागणी केली. कासार यांचा गुन्हा हा समाजाविरुद्धचा आहे. ते महत्वाच्या पदावर असल्याने साक्षीदारांवर दबाव आणून शकतात, असे म्हणणे सादर केले.

कासार यांच्या वतीने ऍड. सुभाष काकडे यांनी म्हणणे सादर केले. आरोपीने अटकपूर्व जामीन कालावधीत पोलिसांना तपासात पूर्णपणे सहकार्य केले आहे. फिर्यादी आणि आरोपी यांच्या आवाजाचे नमुने पोलिसांनी यापूर्वीच घेतलेले आहेत. हे नमुने न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेकडे तपासणीसाठी पाठविले आहेत. गुन्ह्याचा बहुतांश तपास पूर्ण झालेला आहे. त्यामुळे आरोपीच्या पोलिस कोठडीची आवश्‍यकता नाही.

न्यायालयाने हे म्हणणे ग्राह्य धरून नियमित जामीन मंजूर केला. दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल होईपर्यंत दिवसाआड पोलिस ठाण्यात हजेरी लावण्याची अट लादली आहे. साक्षीदारांवर दबाव न आणणे, पुराव्याशी छेडछाड न करणे आदी अटी लादल्या आहेत.