सोनई - तेरा गावांतील ग्रामस्थ व शेतकऱ्यांनी वाळूउपसा होऊ नये याकरिता तीन दिवस केलेला संघर्ष यशस्वी होऊन, यातून मुळाथडी एकजुटीचा नवा अंकुर फुलला आहे. एकजुटीची मोट भक्कम झाल्याने आता भविष्यात उत्खनन, डेपो करणे व वाळूचोरी रॅकेटसमोर धाक निर्माण झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

पूर्वी मुळा आणि प्रवरा नदीमध्ये मुबलक वाळू होती. मात्र, कुणाचाच धाक कामाला येत नसल्याने अनेकांनी नदीचे लचके तोडून लाखो ब्रास वाळू जिल्ह्यात व पुणे, औरंगाबादला विकली आहे. यामध्ये मोठे अर्थकारण असल्याने, गावातून होणारा विरोध तुटपुंजा ठरत होता. राजकीय आश्रय, प्रशासनाचा अर्थपूर्ण पाठिंबा आणि पोलिस दुर्लक्ष करीत असल्याने वाळूचोरीचे रॅकेट फोफावत गेले.

रात्रीतून लाखो रुपये मिळत असल्याने यामध्ये भाई आणि दादांची एन्ट्री झाली. तत्कालीन पोलिस अधीक्षक विश्वास नांगरे पाटील यांनी जिल्ह्यात गावठी पिस्तुलांची शोधमोहीम राबविली तेव्हा सर्वाधिक पिस्तुले या धंद्याशी निगडित असलेल्या व्यक्तींकडे सापडली होती. नंतरच्या काळात हा धाक टिकून न राहिल्याने गावागावांत दादा तयार होऊन सामाजिक अशांतता निर्माण झाली. बरकत वाढल्याने गुन्हेगारीचे प्रमाण आपोआपच वाढले आहे. महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी पदभार घेतल्यानंतर वाळूचोरीवर धडक कारवाईचे आदेश देऊनही चोरी सुरूच होती.

मांजरी, पानेगाव, खेडले परमानंद, अंमळनेर, शिरेगाव, करजगाव आदी भागांत अनेक वर्षे वाळूचे उत्खनन झाल्याने परिसरातील शेतीला मोठा फटका बसलेला आहे. अनेक भागांत नदीतील खडक उघडा पडल्याचे चित्र आहे. शासनाने अंमळनेर येथे उत्खनन व निंभारी येथे डेपो करण्याची निविदा प्रसिद्ध केल्यानंतर तेरा गावांतील ग्रामस्थांची ‘सटकली’ आणि साखळी उपोषण सुरू झाले.

तीन दिवस उपोषण, गाव बंद, रास्ता रोको आंदोलन आणि निषेध सभांचा धडाका सुरू झाल्याने प्रशासन हतबल झाले. तेरा गावांतील सरपंच, ग्रामस्थ व शेतकरी ठाण मांडून होते. निर्णय होत नसल्याने आंदोलक महसूलमंत्री विखे-पाटील यांच्या लोणी येथील घरासमोर आंदोलनास रवाना झाले. प्रशासनाने ही बातमी त्यांना देताच वाळू उत्खनन व डेपो निविदा स्थगित केली.