कोपरगाव : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे साखर निर्यात, इथेनॉल करार, हमीभावबाबत ठोस निर्णय घेऊन देशातील सहकार व शेतकरी जगविण्याचा अटोकाट प्रयत्न करत आहेत. त्यांनी सहकार जगविला. राज्य शासन मात्र, शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून परराज्यातील शेतकऱ्यांबद्दल कळवळा दाखवत आहे, अशी टीका संजीवनी उद्योग समुहाचे अध्यक्ष बिपीन कोल्हे यांनी केली.

राज्य शासनाने सहकारी साखर कारखानदारी टिकविण्यासाठी सहवीज निर्मिती करारास १० वर्षाची मुदतवाढ देऊन वीज खरेदिच्या दरात प्रतीयुनीट दीड ते दोन रुपयांची वाढ करावी. संजीवनी सभासदांच्या ऊस भावात जिल्ह्यात मागे राहणार नाही, असेही ते म्हणाले.

सहकार महर्षि शंकरराव कोल्हे साखर कारखान्यांच्या ५९ व्या गळीत हंगामाचा बॉयलर अग्निप्रदिपन समारंभ माजी मंत्री शंकरराव कोल्हे, बिपीन कोल्हे यांच्या उपस्थितीत संचालक सोपान पानगव्हाणे, कुसुम पानगव्हाणे यांच्या हस्ते झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. साखर सरव्यवस्थापक शिवाजी दिवटे यांनी स्वागत केले. कार्यकारी संचालक बाजीराव जी. सुतार यांनी प्रास्ताविक केले.

ज्येष्ठ नेते दत्तात्रेय कोल्हे, उपाध्यक्ष आप्पासाहेब दवंगे, संजीवनी ग्रामीण शिक्षण संस्थेचे कार्याध्यक्ष नितीन कोल्हे, विधीज्ञ रविंद्र बोरावके, जिल्हा भाजपाचे उपाध्यक्ष शरद थोरात, तालुकाध्यक्ष साहेबराव रोहम, सभापती संभाजी रक्ताटे, केशव भवर, अरुण येवले उपस्थित होते.

कोल्हे म्हणाले की, साखर कारखान्याची स्वतःची वीज निर्मिती असल्याने राज्य शासनाने बाहेरून महागाची वीज विकत घेण्याऐवजी कारखान्यांना वीज युनिटमागे भाववाढ द्यावी. चालु वर्षी ब्राझीलमध्ये दुष्काळ असल्याने भारतातील साखर उद्योगाला उज्वल भवितव्य आहे. इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिश्रण करून सहकाराला आर्थिक स्थैर्याकडे नेण्यासाठी केंद्र सरकार काम करत आहे तर राज्य शासन साखर उद्योगाला मदत करताना दिसत नाही. पूर्वी परचेस टॅक्समधील काही रक्कम साखर कारखान्यांना मिळत होती. आता ती मिळत नाही. उपाध्यक्ष आप्पासाहेब दवंगे यांनी आभार मानले.

निर्यात साखरेची सबसिडी घेऊन जा असे म्हणणाऱ्या मोदी सरकारला शेतकऱ्यांबाबत खरा कळवळा आहे. मागील शासन काळात १० वर्षे होऊन जातं असे तरी सबसिडीची वाट पाहावी लागत होती.

-बिपीन कोल्हे, अध्यक्ष