राहुरी : तहसील कार्यालयासह पोलिस ठाणे व विविध शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली आणून, जनता व प्रशासनाच्या सोयीसाठी भव्य प्रशासकीय इमारत उभारण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

बारा वर्षांनंतर दुसऱ्यांदा प्रशासकीय मान्यतेसाठी आराखडा व अंदाजपत्रक तयार केले जाणार आहे. त्यासाठी माजी खासदार प्रसाद तनपुरे यांनी पाठपुरावा सुरू केला आहे. 

ब्रिटिशांनी 1893मध्ये तत्कालीन लोकसंख्या व गरज लक्षात घेऊन राहुरी तहसील कार्यालयाची वास्तू बांधली. मागील 128 वर्षांत तालुक्‍याची लोकसंख्या दहा पटींनी वाढली. इमारतीत कर्मचाऱ्यांना बसायला, जनतेला उभे राहायलाही जागा पुरत नाही.

हेही वाचा - भाजपचे चाणक्य रोहित पवारांच्या भेटीला, चर्चा तर होणारच

जुन्या जीर्ण इमारतीच्या डागडुजीसाठी दर वर्षी लाखो रुपये खर्च होतात. कोणत्याही क्षणी इमारतीचा एखादा भाग कोसळून दुर्घटना घडेल, एवढी तिची दुरवस्था झाली आहे. जीव मुठीत धरूनच तहसील कार्यालयातील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना काम करावे लागते. 

तहसील कार्यालयाच्या आवारात दुय्यम निबंधक कार्यालय, कारागृह, पोलिस ठाणे, सेतू इमारत, रेकॉर्ड रूम, कूळकायदा शाखा आदी कार्यालये आहेत. 14 नोव्हेंबर 2009 रोजी 39 हजार 51 चौरस फुटांच्या बहुमजली प्रशासकीय इमारतीला मंजुरी मिळाली. त्यासाठी तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. पी. अन्बलगन यांनी एक हेक्‍टर 10 गुंठे जागा मंजूर केली. मोजणीअंती 27 गुंठे कमी भरले. वास्तुशास्त्रज्ञांनी जुन्या इमारती पाडण्यासाठी उपभोक्ता खात्याची संमती मागितली. 

पोलिस ठाणे व कारागृहाच्या इमारतीचा आराखड्यात समावेश नसल्याने, पोलिस महानिरीक्षकांनी जुनी इमारत पाडण्यासाठी परवानगी दिली नाही. नवीन अध्यादेशानुसार पाच वर्षांत बांधकाम सुरू न झाल्याने 2018मध्ये प्रशासकीय मान्यता रद्द झाली. 25 लाख रुपयांचा निधी समर्पित झाला. 

तहसीलसह पोलिस ठाणे, कारागृह व विविध शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली आणण्यासाठी भव्य इमारत उभारण्याचा नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. त्यासाठी माजी खासदार प्रसाद तनपुरे यांनी पाठपुरावा सुरू केला आहे. 

राहुरीतील प्रशासकीय इमारतीसाठी मंगळवारी (ता. 5) जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात बैठक झाली. जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता जयंत कुलकर्णी, तहसीलदार फसियोद्दीन शेख, पोलिस निरीक्षक हनुमंत गाडे उपस्थित होते.

इमारतीच्या जुन्या आराखड्यातील त्रुटी काढून, सर्वसमावेशक नवीन आराखडा व अंदाजपत्रक तयार करून, प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी पाठविला जाईल. 
- प्रसाद तनपुरे, माजी खासदार